महापौरसह सभापती, सदस्य निवडी स्थगित

सत्ताधाऱ्यांना दिलासा : न्यायालयाच्या निकालानंतर प्रशासनाची कार्यवाही; समर्थकांची महापालिका चौकात आतषबाजी

कोल्हापूर : विभागीय जात पडताळणी समितीने महापौरांसह सात नगरसेवकांचे जातीचे दाखले अवैध ठरविण्याच्या तसेच मनपा प्रशासनाने नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या कारवाईला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने आज, मंगळवारी होणारी महिला बाल कल्याण समिती सभापतिपदाची निवडणूक महापालिका प्रशासनाने स्थगित केली. पाठोपाठ महापौरपदाची निवड प्रक्रिया, शुक्रवारी होणारी स्थायी, परिवहन व महिला बाल कल्याण समिती सदस्य निवडसुद्धा स्थागित केली. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीची माहिती कळताच नगरसेवकांच्या समर्थकांनी महापालिका चौकात फटाक्यांची आतषबाजी करून आनंद व्यक्त केला.

येथील विभागीय जात पडताळणी समितीने महापौर अश्विनी रामाणे यांच्यासह महिला बाल कल्याण समिती सभापती वृषाली कदम, संदीप नेजदार, दीपा मगदूम, सचिन पाटील, नीलेश देसाई, संतोष गायकवाड अशा सातजणांचे जातीचे दाखले अवैध ठरविले. त्यामुळे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी या सर्वांचे नगरसेवकपद रद्द केले होते. या कारवाईच्या विरोधात सातही जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सोमवारी त्यावर सुनावणी होऊन या कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली.
महानगरपालिकेचे उच्च न्यायालयातील वकील अभिजित आडगुळे यांनी न्यायालयीन कामकाज संपल्यानंतर आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्याशी फोनवर संपर्क साधून न्यायालयातील कामकाजाची माहिती दिली. २१ जूनपर्यंत नगरसेवक रद्द करण्याच्या कारवाईला स्थगिती दिली असल्याने आता यापुढे नवीन महापौर, महिला बाल कल्याण समिती सभापती तसेच तीन विषय समित्यांवरील सदस्य निवडीची प्रक्रिया राबविता येणार नसल्याचे अ‍ॅड. आडगुळे यांनी सांगितले.
त्यामुळे आज, मंगळवारी सकाळी अकरा वाजता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला बाल कल्याण समिती सभापती निवडीसाठी बोलविण्यात आलेली सभा रद्द करून सभापती निवड स्थगित करण्यात आली. आयुक्त शिवशंकर, उपायुक्त विजय खोराटे, सहायक आयुक्त उमेश रणदिवे, विधी अधिकारी योगेश साळोखे यांनी चर्चा करून सायंकाळी सात वाजता हा निर्णय घेतला. शुक्रवारी होणाऱ्या महासभेत स्थायीच्या दोन, तर परिवहन व महिला बाल कल्याण समितीचा प्रत्येकी एक सदस्य निवडीचे विषयसुद्धा स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे आयुक्तांनी पत्रकारांना सांगितले.
महापौर निवड प्रक्रीयाही स्थगित
दरम्यान महापौर अश्विनी रामाणे यांचा कुणबी जातीचा दाखला रद्द झाल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत त्याचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले. पाठोपाठ रिक्त झालेल्या महापौरपदाची निवड घेण्याची प्रक्रिया महानगरपालिका प्रशासनाने सुरू केली होती; परंतु उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रशासनास ही प्रक्रियाही आता स्थगित ठेवावी लागली आहे.
गेल्या सोमवारी (दि. ९ मे) अश्विनी रामाणे यांचा कुणबी जातीचा दाखला अवैध ठरविण्यात आला. त्यानंतर त्याच दिवशी सायंकाळी सव्वा सात वाजता आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी त्यांचे नगरसेवकपद रद्द केले. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी नगरसचिव तथा सहायक आयुक्त उमेश रणदिवे यांनी पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयास अहवाल पाठवून नवीन महापौर निवडणूक घेण्याची परवानगी तसेच तारीख निश्चित करून मागितली होती. गेले आठ दिवस मनपा प्रशासन या तारखेच्या प्रतीक्षेत होते; परंतु न्यायालयात याचिका दाखला झाल्याने विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून आजअखेर ही तारीख निश्चित करून मिळाली नाही. अखेर सोमवारी न्यायालयाकडून नगरसेवकांवरील कारवाईला स्थगिती मिळाल्याची माहिती मिळताच नवीन महापौर निवडीची प्रक्रियाही स्थगित करावी लागली.
न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत याचिकाकर्त्यांचे वकील तानाजी म्हातुगडे यांनी सोमवारी दुपारीच सरकारी वकील, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव राज्य निवडणूक आयोग तसेच आयुक्त कोल्हापूर महानगरपालिका यांना एक पत्र पाठवून निकालाचे संदर्भ कळविले आहेत. नगरसेवकांवरील कारवाईला स्थगिती तर मिळाली आहेच, शिवाय त्यांच्या अधिकारापासून कोणी रोखू शकणार नाही तसेच नवीन महापौर निवडणूक घेता येणार नाही,असे न्यायालयाने नमूद केले असल्याची माहितीपत्रात दिली आहे. आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी हे पत्र मिळताच अ‍ॅड. अभिजित आडगुळे यांच्याशी चर्चा करून खात्री करून घेतली. त्यानंतर महापौर निवडीची प्रक्रियाही स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे आयुक्तांनी जाहीर केले तसेच विभागीय आयुक्तांनाही कळविण्यात आले. (प्रतिनिधी)


दिवाणी न्यायालयातील याचिका मागे घेतली
दरम्यान, महिला बाल कल्याण समिती सभापती निवडीला आव्हान देणारी येथील कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयातील याचिका सोमवारी मागे घेण्यात आली. कॉँग्रेसचे गटनेते शारंगधर देशमुख यांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर दिवाणी न्यायालयाने तूर्त मनाई हुकूम केला होता. सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. मात्र, महापालिकेच्या वकिलांनी युक्तिवाद करून त्यांची बाजू मांडली; परंतु याचिकाकर्ते शारंगधर देशमुख यांच्यावतीने कामकाज पाहणाऱ्या अ‍ॅड. सासवडेकर यांनी उच्च न्यायालयातील निकाल काय येतोय हे पाहून आपण दुपारनंतर युक्तिवाद करतो, अशी विनंती केली होती. दुपारी तीन वाजता उच्च न्यायालयाचा निकाल कळताच अ‍ॅड. सासवडेकर यांनी आम्ही याचिका मागे घेत असल्याचे सांगितले. याचिका मागे घेण्याची प्रक्रिया मंगळवारी पूर्ण केली जाणार आहे.

पालकमंत्र्यांच्या मागे कोण आहेत?
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे स्वच्छ राजकारणी आहेत. त्यांनी महानगरपालिकेवर सत्ता आणण्यासाठी बराच आटापीटा केला; परंतु सत्ता काही मिळाली नाही. त्यामुळेच त्यांनी आमचे जातीचे दाखले रद्द करून सत्ता पालटण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या या कारस्थानामागे कोण आहेत, याचा आम्ही शोध घेत आहोत, अशी प्रतिक्रिया महापौर अश्विनी रामाणे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली. कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेस नगरसेवकांच्या जातीच्या दाखल्याविषयी कोणाच्या तक्रारी नव्हत्या. तरीही जातीचे दाखले रद्द केले गेले. ज्यांचे दाखले अवैध ठरतील अशांचे दाखले वैध ठरविले. यामागे पालकमंत्री आहेत, हे लपून राहिलेले नाही; परंतु दादांना असे करण्यास भाग पाडणारे कोण आहेत, याचा आम्ही शोध घेत आहोत. या निमित्ताने जे राजकारण घडले त्याचा आम्हाला नाहक त्रास झाला. जनता आमच्या पाठीशी आहे, असे महापौर रामाणे यांनी सांगितले.