जनतेतून महापौर; पक्षीय महत्त्व वाढणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 11, 2017 12:26 AM2017-09-11T00:26:03+5:302017-09-11T00:26:03+5:30
तानाजी पोवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : नगराध्यक्ष, सरपंचपदापाठोपाठ आता महापौर हे पदही आता जनतेतून निवडले जाण्याचे संकेत आहेत. तसे झाल्यास कोल्हापूर महानगरपलिकेचा विचार करता, सुमारे सव्वाचार लाख मतदारांतून निवडून जाणारा हा महापौर म्हणजे ‘आमदार’च म्हणावा लागेल. यापूर्वी महापौर निवड ही नेत्यांच्या मर्जीनुसार होत होती. आता तो जनतेतून होणार असल्याने नेत्यापेक्षा राजकीय पक्षांना महत्त्व येणार आहे; पण यापूर्वी महापौरपदाच्या निवडीसाठी सभागृहात होणारा घोडेबाजार आता सभागृहाबाहेर होणार आहे.
जनतेतून निवडून येण्यासााठी तोे उमेदवार पैशानेही गडगंज असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता सामान्यासाठी महापौरपद दुरापास्त होणार आहे. जनतेतून महापौर निवडून आला असला तरीही त्याला निर्णयात सहकार्य करणारे संख्याबळही सभागृहात असणे आवश्यक आहे; अन्यथा त्याचा शहराच्या विकासकामांवर मोठा परिणाम होणार आहे. राज्यातील ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गांतील महानगरपालिकांत महापौर थेट जनतेतून निवडण्याबाबतचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच दिले. त्यामुळे अनेक नेत्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. महापालिकेत वर्चस्व ठेवण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाला महापौर आपल्या कव्यात ठेवणे गरजेचे असते; त्यामुळेच प्रत्येक नेत्याची महापौर आपलाच करण्यासाठी उठाठेव सुरू असते. कोल्हापूर महापालिकेचा विचार करता, सध्या काँग्रेस-राष्टÑवादीची सत्ता आहे. त्यामुळे हे दोन्ही पक्ष महापौरपद वाटून घेत आहेत. २०१५ मध्ये सध्याचे सभागृह अस्तित्वात आले, त्यांची मुदत नोव्हेंबर २०२० पर्यंत आहे. या दरम्यान, महापौरपद हे पहिल्या अडीच वर्षांसाठी ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित आहे; तर उर्वरित वर्षासाठी महिलांसाठी खुला वर्ग आरक्षण जाहीर झाले आहे. त्यामुळे जनतेतून महापौर हे पद कोल्हापूरला २०२० नंतरच मिळणार आहे.
विशेष अधिकारही हवेत
सध्याच्या स्थितीत महापौर हे मानाचे पद मानले जात असले तरी त्यांना म्युनिसिपल अॅक्टनुसार कोणतेही विशेष अधिकार दिलेले नाहीत. हे सर्व अधिकार आयुक्तांना आहेत. त्यामुळे जनतेतून महापौर निवडला गेला तरी त्यापेक्षा त्यांना विशेष अधिकार हवेत. त्यांना प्रशासकीय अधिकारांसह काही मर्यादेपर्यंत आर्थिक अधिकार देणे गरजेचे आहे.
सभागृहातील घोडेबाजार बंद
कोल्हापूर महापालिकेत यापूर्वी महापौरपदासाठी सदस्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार होत होता; पण आता जनतेतून महापौर निवडीमुळे सभागृहात घोडेबाजार होणार नाही; पण महापौरपदाच्या उमेदवाराला जनतेवर मोठ्या रकमा खर्च कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे दुसºया क्रमांकाच्या स्थायी समिती सभापती निवडीवर हा घोडेबाजार होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
जनतेतून महापौर करण्याबाबतचा हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी आता विचाराधीन असल्याचे सांगितले; तसेच कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुका अजून तीन वर्षे दूर आहेत; त्यामुळे जनतेतून महापौरबाबत अंतिम घोषणा झाल्यानंतर त्याबाबत विचार करू. - चंद्रकांतदादा पाटील,
पालकमंत्री
महापालिकेच्या राजकारणावर तसा परिणाम होणार नाही. नव्या धोरणामुळे उमेदवाराला पैसा खर्च करावा लागेल. भाजपने जरी हा निर्णय घेतला तर त्यांच्याकडे महापौरपदाच्या पात्रतेचे लोक नाहीत. महापौर एका पक्षाचा आणि सभागृहातील सदस्यांचे संख्याबळ दुसºया पक्षाचे अशी अवस्था होऊन विकासकामे ठप्प होणार आहेत. त्यामुळे ही पद्धतच चुकीची आहे.
- हसन मुश्रीफ, आमदार
जनतेतून महापौर करण्याचा प्रस्ताव तसा चांगला आहे. कोल्हापूरची सुज्ञ जनता गुणवत्तापूर्वक व्यक्तीस महापौरपदावर निश्चितच बसवेल. यापूर्वी पक्ष व नेते हे वजनदार व्यक्तीची निवड करीत होते. आता नव्या नियमामुळे सामान्य व अभ्यासू व्यक्तींची निवड होईल व अर्थकारणाचे राजकारण करणाºयाला चपराक बसेल. अशा पद्धतीने निवडलेल्या महापौरांना मंत्र्यांचा दर्जा दिला जाण्याची शक्यता आहे.
- महादेवराव महाडिक, माजी आमदार
महापौर निवड जनतेतून करण्यापेक्षा निवडून आलेल्या महापौरांना विशेष अधिकार देणे हे महत्त्वाचे आहे. सभागृहात प्रस्ताव हे आयुक्त पाठवत असल्याने त्यावर सभागृहाच्या अनुमतीने फक्त मंजुरी देण्याचे सध्या महापौरांना अधिकार आहेत. पण आर्थिक तरतूद करण्याचे अधिकार हे प्रशासनाला आहेत. यामुळे राजकीय पक्षांना महत्त्व प्राप्त होणार आहे.
- प्रा. जयंत पाटील, जनसुराज्य पक्ष