‘करवीर’च्या सभेत ग्रामपंचायत, शिक्षण विभाग धारेवर

कसबा बावडा : लॉकडाऊननंतर पहिल्यांदाच ऑफलाईन पद्धतीने झालेल्या करवीर पंचायत समितीच्या सभेत सदस्यांनी ग्रामपंचायत आणि शिक्षण विभागाचे वाभाडे काढले. यावेळी डीएससीतील (डिजिटल सिग्नेचर सिस्टीम) भ्रष्टाचाराची चौकशी न केल्याच्या निषेधार्थ सदस्य प्रदीप झांबरे यांनी पंचायत समितीच्या कोणत्याही मासिक सभेला येणार नसल्याचा इशारा दिला. करवीर पंचायत समितीची मासिक सभा बुधवारी ऑफलाईन पद्धतीने सभापती अश्विनी धोत्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी गटविकास अधिकारी जयवंत उगले यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. सभेत डीएससी, शिक्षण व ग्रामपंचायत विभागाच्या कारभारावरून प्रचंड गदारोळ झाला.

सभेत झांबरे यांच्या इशाऱ्यानंतर गटविकास अधिकारी जयवंत उगले यांनी डीएससी गटविकास अधिकारी यांच्या लॉगिनमधूनच काढावी लागते आणि तीच डीएससी ग्राह्य धरली जाते असे स्पष्ट केले. मात्र, या उत्तरावर झांबरेंचे समाधान झाले नाही. त्यानंतर उपसभापती सुनील पवार, सागर पाटील, राजेंद्र सूर्यवंशी, विजय भोसले, चंद्रकांत पाटील, इंद्रजित पाटील, नेताजी पाटील यांनी हा विषयावर चर्चा केली.

चौकट

राधानगरीची मुले गुणवत्ता यादीत, मग आपली का नाहीत?

राधानगरी तालुक्यातील मुले गुणवत्ता यादीत नेहमी येतात. मात्र, करवीरमधील मुले गुणवत्ता यादीत का येत नाहीत, असा सवाल सागर पाटील यांनी उपस्थित केला. अविनाश पाटील यांनी मुले गुणवत्ता यादीत येण्यासाठी शिक्षक कमी पडतात, असा आरोप केला. मुलांची गुणवत्ता वाढण्यासाठी शिक्षकांनी ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील व मोहन पाटील यांनी केली. रमेश चौगले यांनी अनेक शाळेत शिक्षक कमी आहेत, शिक्षण विभागाने त्यासाठी काय उपाययोजना केली, असा सवाल केला. यावर उत्तर देताना शिक्षणाधिकारी शंकर यादव म्हणाले, तालुक्यात १२२ विविध पदे रिक्त आहेत. मुलांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. करवीरमधील मुले गुणवत्ता यादीत येण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. नेर्ली येथे प्राथमिक उपकेंद्र सुरू करा, असा ठराव प्रदीप झांबरे, शोभा राजमाने यांनी मांडला. अर्चना खाडे, सविता पाटील, मालिनी पाटील, यशोदा पाटील, मंगल पाटील, मीनाक्षी पाटील यांनी विविध विषयांवरील चर्चेत भाग घेतला.

चौकट :

पंचायतची मीटिंग सुरू असतानाच काही विभागाचे अधिकारी मोबाईलवर चॅटिंग करत होते. उपसभापती सुनील पवार यांच्या निदर्शनास ही गोष्ट आली. त्यांनी मीटिंगला चॅटिंग नको, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असा सज्जड दम दिला. त्यानंतर चॅटिंगचे प्रकार थांबले.

चौकट :

ग्रामपंचायतींचे ऑडिट व्हावे

प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे वर्षाला ऑडिट व्हावे. त्यामुळे सरपंच व सदस्य यांनी नेमके काय काम केले हे प्रत्येकाला समजेल, अशी मागणी राजेंद्र सूर्यवंशी यांनी केली. यावर सभापती धोत्रे यांनी ग्रामपंचायतीने ऑडिट करून घ्यावे म्हणून आपण त्यांना पत्र पाठवू या, असे सांगितले.

चौकट

अधिकारीच गैरहजर...

सात महिन्यांनंतर प्रथमच सभा सभाग्रहात होत असतानाच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी गैरहजर राहिल्याने सदस्यांनी राग प्रकट करत प्रशासनाला धारेवर धरले. सभेला उपस्थित नसलेल्या अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करावी, अशी आक्रमक भूमिका सदस्यांनी मांडली.