पाईपलाईनसंदर्भात लवकरच बैठक

महापौरांचा प्रयत्न : राधानगरी पंचायत समिती सभापतींना पत्र, हळदी, कुर्डू येथेही काम रोखले

कोल्हापूर : काळम्मावाडी थेट पाईप लाईन योजनेच्या कामातील अडचणीबाबत तोडगा काढण्यासाठी सर्वसमावेशक बैठक घेण्याचा महापौर अश्विनी रामाणे प्रयत्न करीत असून त्यांनी बुधवारी राधानगरी पंचायत समिती सभापती तसेच आमदार प्रकाश आबिटकर यांना पत्रे पाठवून बैठकीची तारीख कळवावी, असे पत्र पाठविले.
दरम्यान, बुधवारी ठिकपुर्ली बरोबरच आता हळदी, कुर्डू या ठिकाणचेही काम स्थानिक ग्रामस्थांनी थांबविले.
कोल्हापूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या नियोजित काळम्मावाडी थेट पाईप लाईन योजना केंद्र सरकारच्या निधीतून मंजूर झाली असून त्याचे काम सुरू आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यातून या योजनेसाठी जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरु झाले आहे; परंतु स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अचानक मंगळवारी ठिकपुर्ली येथे आंदोलन करुन काम राखले. तर बुधवारी हळदी व कुर्डू येथेही काम बंद पाडले. त्यामुळे या कामात अडथळे निर्माण झाले.
या प्रकारामुळे महापौर अश्विनी रामाणे यांनी तातडीने बुधवारी आमदार प्रकाश आबिटकर, राधानगरी पंचायत समिती सभापती जयसिंग खामकर यांच्या फोनवर संपर्क साधला. त्यांना शेतकरी संघटना, तसेच ग्रामस्थांच्या मनात ज्या शंका आहेत, त्यांच्या ज्या अडचणी आहेत त्यावर मार्ग काढण्यासाठी एक सर्वसमावेशक बैठक घेण्यात येईल. त्याची तारीख आपल्याकडून कळवावी, अशी विनंती केली. तसेच लेखी पत्रही त्यांनी पाठविले.
या बैठकीला आमदार हसन मुश्रीफ व आमदार सतेज पाटील यांच्यासह महानगरपालिकेचे सर्व अधिकारी येतील अशी ग्वाहीही महापौरांनी दिली आहे. या बैठकीला जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी, अधिकारी, राधानगरी तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या तसेच पंचायत समितीमधील पदाधिकारी, सदस्य, ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारी , सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांनाही बैठकीचे निमंत्रण दिले जाईल, असे महापौरांनी म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)
काम सुरू होण्यासाठी प्रयत्न
काळम्मावाडी थेट पाईप लाईन योजना ही शहराच्या दृष्टीने महत्त्त्वाची योजना असून त्यासाठी शहराने पंचवीस वर्षे आंदोलन केले आहे. कठिण परिस्थितीत ही योजना मंजूर करुन आणली आहे. ही योजना निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावी, असाच महापालिकेचा प्रयत्न आहे. मात्र, ग्रामस्थ व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी काम थांबविले. कामास दिरंगाई होऊ नये म्हणून महापौर रामाणे यांनी प्रयत्न चालविले आहेत. येत्या आठ ते दहा दिवसात अशी बैठक होईल, यादृष्टीने मनपाचे अन्य पदाधिकारीही प्रयत्नशील झाले आहेत.
सरकारी जमिनीतून जलवाहिनी जाणार
थेट पाईपलाईन योजनेला कोणाचा विरोध होऊ नये म्हणून केवळ सरकारी जमिनीतूनच जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. त्यासाठी कोणाचीही खासगी जमीन संपादन केली जाणार नाही. ठरल्याप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद आणि वन विभागाच्या जमीनीतून ही जलवाहिनी टाकली जात आहे. त्यामुळे वैयक्तिक कोणा शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, असे मनपाचे जलअभियंता मनीष पवार यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी तसेच ग्रामस्थांनी केलेल्या मागण्या या राज्य सरकारशी संबंधित असून महापालिकेशी त्याचा संबंध नाही, असेही स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.