सभा सप्टेंबरपर्यंत; लेखापरीक्षणास मात्र डिसेंबरपर्यंत मुदत

कोल्हापूर : सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण पूर्ण करून ताळेबंद निश्चित करून सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातून सभासदांसमोर मांडणे अपेक्षित असते. मात्र, राज्य सरकारने लेखापरीक्षणास डिसेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देत असताना संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभामात्र सप्टेंबरपर्यंत घेण्याचा फतवा काढला आहे. त्यामुळे अनेक संस्थांना लेखापरीक्षणाविनाच सभा घ्याव्या लागणार असल्याने संस्थाचालकांमध्ये संभ्रमावस्था पसरली आहे.

केंद्र सरकारच्या घटनादुरुस्तीपूर्वी ऑगस्टपर्यंत सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक होते. मात्र, ९७ व्या घटना दुरुस्तीनंतर त्यात बदल झाला. एप्रिल ते मार्च या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षण जुलैपर्यंत पूर्ण करून ऑगस्ट मध्ये सहकार विभागाला मेमो (अहवाल) सादर करायचा असतो. लेखापरीक्षणातील दोषदुरुस्ती करून परिपूर्ण ताळेबंद घेऊन सप्टेंबरपर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे संस्थांना बंधनकारक आहे.

मात्र, २०२० पासून कोरोनामुळे सहकारी संस्थांचे वेळापत्रकच कोलमडले आहे. मागील वर्षी कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी सहकारी संस्थांना डिसेंबरअखेर लेखापरीक्षण, तर मार्चअखेर कधीही सभा घेण्यास परवानगी दिली होती. जिल्हा व तालुकास्तरीय संस्थांनी ऑनलाईन सभा घेतल्या, मात्र गाव व वाड्या-वस्त्यांवरील संस्थांकडे अद्ययावत सुविधा नसल्याने सभा घ्यायच्या कशा? असा पेच होता. मध्यंतरी कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहून राज्य सरकारने संस्थांना डिसेंबरपर्यंत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्याची मुभा दिली हाेती. त्यामुळे संस्था पातळीवर संथगतीने काम सुरू होते. तोपर्यंत सप्टेंबरपर्यंत सर्वसाधारण सभा घेण्याचे आदेश दिले, मात्र लेखापरीक्षण डिसेंबर २०२१ पर्यंत करण्याची मुभा दिली आहे. लॉकडाऊन आणि कोरोनामुळे लेखापरीक्षणाचे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. लेखापरीक्षण पूर्ण नसताना सभा घेऊन सभासदांसमोर ताळेबंद मांडायचा तरी कसा, असा प्रश्न संस्थाचालकांसमोर आहे.

कोरोनाच्या आडून संस्थांचा खेळखंडोबा

कोरोनामुळे गेली दोन वर्षे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका नाहीत. त्यामुळे संस्थातंर्गत वाद उफाळलेले आहेत. त्यातच वार्षिक सर्वसाधारण सभा व लेखापरीक्षणाच्या मुदतीचा गोंधळ सुरू आहे. राज्य सरकारने कोरोनाच्या आडून संस्थांचा खेळखंडोबा सुरू केल्याच्या संतप्त भावना संस्थाचालकांमधून व्यक्त होत आहेत.

कोट-

बहुतांशी संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण नसल्याने सप्टेंबरपर्यंत सभांच्या दिलेल्या मुदतीमुळे संस्था पातळीवर गोंधळ आहे. यासाठी गेल्या वर्षीप्रमाणे लेखापरीक्षणास डिसेंबरअखेर व सभांना मार्चपर्यंत मुदत द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री व सहकार मंत्र्यांकडे केली आहे.

- शंकर पाटील (अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा पतसंस्था फेडरेशन)