एकरकमी एफआरपीसाठी मुख्यमंत्र्यांसमवेत ३ ऑक्टोबरला बैठक; ‘स्वाभिमानी’च्या आंदोलनाची दखल 

संघटनेच्या ८०० हून अधिक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन सोडले

कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या शुगर केन कंट्रोल ऑर्डरनुसार एकरकमी एफआरपीचा कायदा पूर्ववत करावा, हंगाम २०२२-२३ हंगामातील उर्वरित प्रतिटन १०० रुपये हप्ता द्यावा, यासाठी बुधवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना काळे झेंडे दाखवण्याचा इशारा दिला होता. या आंदोलनाची दखल घेत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शिष्टाई करत याबाबत ३ ऑक्टोबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत बैठक लावली आहे. तसे लेखी पत्र निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांनी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिले.

संघटनेने गतवर्षी झालेल्या आंदोलनात २०२२-२३ या हंगामातील गाळप झालेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन १०० रुपयांचा दुसरा हप्ता देण्याबाबत तोडगा निघाला होता. या प्रस्तावाला शासनाने मान्यता न दिल्यामुळे सदरचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळू शकले नाहीत. गेल्या १० महिन्यांपासून मुख्य सचिवांकडे हा प्रस्ताव दाखल केला आहे. याचा निषेध म्हणून केंद्रीय मंत्री अमित शाह व महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या दौऱ्यावेळी काळे झेंडे दाखवून निदर्शन आंदोलन करण्यात येणार होते. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी पहाटेपासूनच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या सांगली व कोल्हापुरातील ८०० हून अधिक कार्यकर्त्यांना गुन्हा दाखल करण्याबाबत नोटीस देऊन ताब्यात घेण्यात आले.

या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी ३ ॲाक्टोबरच्या आत बैठक लावून सन २०२२-२३ मधील गाळप झालेल्या उसाला १०० रुपयांचा दुसरा हप्ता देण्यासाठी व केंद्र सरकारच्या शुगर केन कंट्रोल ॲार्डर १९६६ नुसार एकरकमी एफआरपीचा कायदा पूर्ववत करण्याचा सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दूरध्वनीवरून झालेल्या चर्चेत सांगितले. या चर्चेनंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित केल्याचे संघटनेतर्फे सांगण्यात आले.