अतिवरिष्ठ २५ अधिकारी घेणार जिल्ह्यात बैठका- महाराष्ट्रात अशा पहिल्यांदाच जिल्हास्तरावर बैठकां

तोंडावर असलेल्या लोकसभा निवडणुका आणि येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आपण आखलेल्या योजनांची फलनिष्पत्ती दाखविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंबर कसली आहे. याचाच एक भाग म्हणून बहुतांश

ठळक मुद्देसहा महिन्यांत योजनांची फलनिष्पत्ती साध्य करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देशबुधवारपासून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जाऊन बैठका

समीर देशपांडे
कोल्हापूर : तोंडावर असलेल्या लोकसभा निवडणुका आणि येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आपण आखलेल्या योजनांची फलनिष्पत्ती दाखविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंबर कसली आहे. याचाच एक भाग म्हणून बहुतांश मंत्रालयात कार्यरत असणारे अतिवरिष्ठ २५ अधिकारी आता आज, बुधवारपासून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जाऊन बैठका घेणार आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने गेल्या चार वर्षांमध्ये जेवढ्या योजना जाहीर केल्या त्यातून नेमके काय साध्य झाले, याची पाहणी करण्यासाठी आता हे अधिकारी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये ही बैठक घेणार आहेत. यामध्ये विविध खात्यांचे अप्पर मुख्य सचिव, सचिव, सदस्य सचिव, प्रधान सचिव, महासंचालक, आयुक्त अशा अतिवरिष्ठ अधिकाºयांच्यावर ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात अशा प्रकारे पहिल्यांदाच जिल्हास्तरावर बैठकांचे आयोजन होत आहे.

यासाठी सहा समित्या तयार करण्यात आल्या असून त्यांच्याकडे विविध जिल्ह्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात प्रमुख १0 योजनांचा तीन तासांमध्ये तर जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचा पोलीस ठाणेनिहाय दोन तासांमध्ये आढावा घेणे या अधिकाºयांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.

योजनांसाठी त्या-त्या जिल्ह्याने केलेली अतिरिक्त निधीची मागणी, तिची पूर्तता, योजनांशी संबंधित रिक्त जागा भरण्याची कार्यवाही, जलसिंचन प्रकल्पांच्या सुधारित मान्यतांची सद्य:स्थिती, पुनर्वसनासाठी अतिरिक्त निधीची उपलब्धता आणि धोरण, नियमांच्या शिथिलीकरणाबाबतची सद्य:स्थिती याचा आढावा या बैठकांमध्ये घेण्यात येणार आहे.

या दहा योजनांचा आढावा बंधनकारक
प्रधानमंत्री ग्रामीण, शहरी आवास, जलयुक्त शिवार, महानरेगा, धडक विहिरी, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, मुद्रा, मुख्यमंत्री ग्रामसडक, दलितवस्ती सुधार, बळिराजा, पंतप्रधान कृषिसिंचन योजना आणि प्रत्येक जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा, भूमिगत गटार, मलनि:सारण योजनेतील दोन पथदर्शक प्रकल्प याबाबतचा आढावा हे अधिकारी घेणार आहेत.

पोलीस ठाणेनिहाय चर्चा
जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्थेबाबत दोन तास बैठक घेण्यात येणार असून प्रत्येक पोलीस ठाणेनिहाय गुन्हे सिद्धीचे प्रमाण, महिला अत्याचारासंबंधी गुन्ह्यांची संख्या, नोंद झालेले गुन्हे, तपास पूर्ण व अपूर्ण गुन्हे यांचा आढावा घेण्यात येणार आहे.

अधिकाºयांची धावपळ
राज्यपातळीवरील अतिवरिष्ठ अधिकारी जिल्हापातळीवर आढावा घेण्यासाठी येत असल्याने अधिकाºयांची धावपळ उडाली आहे. ही सर्व आकडेवारी घेऊन थेट मुख्यमंत्र्यांसमोर तिचे सादरीकरण होणार असल्याने याबाबतचे नियोजन करण्यासाठी सर्वजण कार्यरत झाले आहेत.