त्रिपक्षीय समितीत मतांतराने बैठका लांबल्या

घन:शाम कुंभार : यड्राव

राज्यातील साखर कामगारांच्या वेतनवाढीचा निर्णय घेणा-या त्रिपक्षीय समितीच्या बैठकीत साखर कारखानदार प्रतिनिधी व कामगार प्रतिनिधी यांच्या मतांमध्ये अंतर पडत असल्याने बैठकीच्या तारखा पुढे-पुढे जात आहेत. यामुळे साखर कामगार हवालदिल झाला आहे. त्रिपक्षीय समितीच्या चर्चेत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी लक्ष घातल्याशिवाय अंतिम निर्णय होणार नसल्याची भावना साखर कामगारांमधून व्यक्त होत आहे.

राज्यातील साखर कामगारांच्या वेतन कराराची मुदत एप्रिल २०१९ ला संपली आहे. दोन वर्षे पूर्ण होत आले तरी शासनाने नोव्हेंबर २०२० मध्ये माजी राज्यमंत्री जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर कारखान्याचे प्रतिनिधी, कामगार प्रतिनिधी व शासन प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली २८ जणांच्या त्रिपक्षीय समितीची स्थापना केली आहे. ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झालेल्या समितीच्या बैठकीमध्ये कामगार संघटनांनी ४० टक्के पगारवाढीसह अंतरिम पगारवाढीऐवजी अंतिम पगारवाढीची मागणी केली होती. त्यानंतर २६ फेब्रुवारीच्या पुणे येथील बैठकीत साखर कामगार प्रतिनिधी हजर नसल्याने पुन्हा १६ मार्च रोजी पुणे येथे झालेल्या बैठकीत कारखाना प्रतिनिधी व कामगार प्रतिनिधीच्या चर्चेमधील निर्णय प्रक्रियेतील मतामध्ये अंतर पडले असल्याने पुन्हा बैठकीचे आयोजन पुढे गेले आहे.

साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामाच्या सुरुवातीस कामगार संघटनेने संपाचे हत्यार उपसल्याने शासनाने समिती नेमून कामगारांना शांत केले. परंतु हंगाम संपत आला तरीही समिती पगारवाढीच्या निर्णयापर्यंत अद्याप न येता बैठकावर बैठका घेत असल्याने साखर कामगार हवालदिल बनला आहे. साखर कामगारांच्या पगारवाढीसाठी प्रत्येकवेळी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या पुढाकारानेच पगारवाढीवर शिक्कामोर्तब झाला आहे. त्यामुळे शरद पवार यांची मध्यस्तीच साखर कामगारांचे पगारवाढ निश्चित करेल, असा आशावाद कामगारांच्यामधून व्यक्त होत आहे.

---------------

कोट - साखर कामगारांच्या वेतनवाढीबाबत पुढील महिन्यात होणा-या बैठकीत निर्णय होणार आहे. त्यामध्ये कामगारांना अपेक्षित अशी चांगली पगारवाढ निश्चित मिळणार आहे.

- राऊसाहेब पाटील, त्रिपक्षीय समिती सदस्य व राज्य कार्याध्यक्ष प्रातिनिधिक मंडळ