रस्त्यांचा निधी वाढवण्यासाठी सदस्य आक्रमक

आबिटकर, सरुडकर आग्रही : पुढील वर्षीचा नियोजन आराखडा ३०१ कोटींचा; नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता

कोल्हापूर : ग्रामीण भागातील रस्त्यांची लांबी मोठी असूून त्यांची सद्य:स्थिती अत्यंत वाईट आहे. त्यामुळे या रस्त्यांसाठी मिळणाऱ्या निधीचे जिल्हा नियोजन समितीचे नेमके सूत्र काय, अशी विचारणा करत रस्त्यांसाठी आम्हाला निधी वाढवून द्यावा, या मागणीसाठी आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार सत्यजित पाटील-सरुडकर व आमदार चंद्रदीप नरके सोमवारी आक्रमक झाले;तर अद्यापही निधी खर्च न केलेल्या शासकीय विभागांची पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कडक शब्दांत कानउघाडणी करून आचारसंहितेपूर्वी निधी खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराराणी सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील होते. प्रमुख उपस्थिती खासदार संभाजीराजे छत्रपती, जिल्हा परिषद अध्यक्षा विमल पाटील, आमदार सर्वश्री हसन मुश्रीफ, सुरेश हाळवणकर, चंद्रदीप नरके, संध्यादेवी कुपेकर, सतेज पाटील, अमल महाडिक, प्रकाश आबिटकर, सत्यजित पाटील-सरूडकर, प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, आदींची होती.
बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीमधून २०१६-१७ साठी जिल्ह्याकरिता मंजूर झालेल्या २२६ कोटी ५० लाख रुपयांपैकी १८९ कोटी ४६ लाख निधी वितरित होऊन नोव्हेंबरअखेर ११३ कोटी ६४ लाख रुपये म्हणजे ६६.७२ टक्के निधी खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले.
तसेच २०१७-१८ या वर्षासाठी जिल्ह्याच्या ३०१ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या नियोजन आराखड्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये आराखड्याची कमाल वित्तीय मर्यादा २२८ कोटी ३७ लाख असून त्यात अतिरिक्त ७३.२८ कोटींची मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या विषयावरून बहुतांश आमदार आक्रमक झाले. यावरून बरीच टोलेबाजी रंगली. आ. आबिटकर यांनी ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी अद्याप पैसे मिळाले नसल्याचे सांगून यामुळे मतदारसंघातील साडेतेराशे किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर अन्याय होत असल्याची खंत व्यक्त केली. रस्त्यांसाठी नियोजन समितीचे नेमके सूत्र काय? याची विचारणा करून निधी वाढवून देण्याची मागणी केली. त्यांचाच धागा पकडत आ. सरूडकर व आ. नरके यांनीही आमचे मतदारसंघ भौगोलिकदृष्ट्या मोठे व डोंगरी असल्याने रस्त्यांची लांबी मोठी आहे. त्यामुळे जादा निधीची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून ३४ कोटी २५ लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. नियोजन समितीमधून वितरित झालेल्या निधीचा आढावा घेताना काही शासकीय विभागांनी अद्याप एक रुपयाही खर्च न केल्याचे निदर्शनास आले. त्यावर पालकमंत्री यांनी समज देत हा निधी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी शंभर टक्के खर्च करा, अशा सूचना दिल्या. शहरात अग्निशमन मोटारसायकलसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी द्यावा, अशी मागणी आमदार सतेज पाटील यांनी केली. जलयुक्त शिवार योजनेतील बहुतांश कामे झाली आहेत. त्यामुळे दोन प्रस्ताव वगळल्यास उरणारी रक्कम त्याकरिता वापरता येईल, असा पर्याय त्यांनी सुचविला. पालकमंत्र्यांनी या पर्यायानुसार निधी देता येईल, असे सांगितले.


...तर आमदार निधीतील पैसे परत जातील
आमदार निधीतून जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रात विविध कामांसाठी निधी वितरित करण्यात आला आहे; परंतु अद्याप त्यातील काही कामांच्या प्रशासकीय मान्यता झालेल्या नाहीत. त्यामुळे हा निधी परत जाण्याची शक्यता आहे, असे आमदार हाळवणकर यांनी सांगितले. त्यावर बहुतांश प्रकरणांना मान्यता देण्यात आल्याचे प्रभारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.


जादा निधीसाठी अर्थमंत्र्यांकडे मागणी करूया
जिल्हा नियोजन समितीमधून मिळणाऱ्या निधीमध्ये वाढ व्हावी, अशी मागणी आमदार व उपस्थित सदस्यांनी केली. त्यावर पालकमंत्र्यांनी पुणे येथे होणाऱ्या नियोजन समितीच्या बैठकीला आपण सर्वजण जाऊन जिल्ह्यासाठी जादा निधीची मागणी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे करू, असे सांगितले.
‘नगरोत्थान’साठी प्रस्तावच नाही
‘नगरोत्थान’च्या निधीबाबत पालकमंत्र्यांनी विचारणा केल्यावर जिल्हा नगरपालिका प्रशासन अधिकारी नितीन देसाई यांनी ‘नगरोत्थान’साठी ६ कोटी रुपये मंजूर असून, त्यातील २ कोटी ८६ लाखांच्या कामाचे प्रस्ताव कोल्हापूर महापालिकेकडून अद्याप आले नसल्याचा खुलासा केला, तर नगरपालिकांकडे या संदर्भातील प्रस्ताव आल्याचे त्यांनी सांगितले.