‘म्हैसाळ’ची २० कोटींची पाणीपट्टी थकीत

योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर : शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर बोजा चढणार

सांगली : शेतकऱ्यांकडे सुमारे २० कोटींची पाणीपट्टी थकीत असल्याने म्हैसाळ उपसा जलसिंचन योजना बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. पाणी बिले वसूल न झाल्याने १२ कोटींचे वीज बिल थकले आहे. ही वसुली न झाल्यास योजना कधीही बंद पडू शकते, अशी भीती निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे व पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता हेमंत धुमाळ यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. वसुलीसाठी आता शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर थकबाकीची रक्कम चढविली जाणार आहे. यामध्ये प्रथम आरग (ता. मिरज) हे गाव रडारवर आहे. या गावातील तीन हजार शेतकऱ्यांची सव्वादोन कोटींची थकबाकी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, मिरज, कवठेमहांकाळ व तासगाव तालुक्यांतील ३२ हजार हेक्टर क्षेत्र ‘म्हैसाळ’च्या सिंचनाखाली आहे. आतापर्यंत योजनेवर अठराशे कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. योजना पूर्ण होण्यासाठी अजूनही दोनशे कोटींची गरज आहे. शासनाची ही योजना आपल्यासाठी आहे, याचा शेतकऱ्यांना विसर पडला आहे. त्यांनी पाणी घेण्यासाठी अर्ज केले पाहिजेत; पण तसे न करता अनेक शेतकरी, आपल्याच शेतात पहिल्यांदा पाणी आले पाहिजे, असा अट्टाहास धरतात. पाणी न मिळाल्यास कालवे फोडण्याचे प्रकार त्यांच्याकडून घडत आहेत. त्यामुळे ओढे व नाल्यांतून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात आहे. शेतकऱ्यांची बिले थकीत असली तरी, अनेकदा लोकप्रतिनिधींची मागणी व टंचाई परिस्थितीमुळे योजना सुरू करावी लागते. योजनेमुळे मिरज, कवठेमहांकाळ व तासगाव तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना गतवर्षी शेतीमालातून ३६०० कोटींचे उत्पादन मिळाले आहे. यातून शासनाच्या महसुलात ३६० कोटींची भर पडली आहे.
ते म्हणाले की, महिन्याला अडीच ते तीन कोटींचे वीज बिल भरावे लागते; पण वसुलीचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. शासनाच्या भरवशावर किती दिवस ही योजना सुरू राहणार? योजना बंद पडल्यास शेतकऱ्यांनाच मोठा धोका निर्माण होणार आहे. विजेची बिले भविष्यात वाढणार असल्याने, ओलिताखालील क्षेत्र वाढविण्याची गरज आहे. कवठेमहांकाळ तालुक्यातील ४०, तर मिरज तालुक्यातील ३० अशा सत्तर गावांतील शेतकऱ्यांची पाणी बिले थकीत आहेत. वसुलीसाठी आता शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर बोजा चढविला जाणार आहे. पाटबंधारे विभागाने थकबाकीदार शेतकऱ्यांची यादी बनविण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. पहिल्या टप्प्यात आरग गाव घेतले आहे. या गावातील तीन हजार शेतकऱ्यांची सव्वादोन कोटींची पाणी बिले थकीत आहेत. या शेतकऱ्यांना दोन वेळा नोटीस दिली जाईल. त्यानंतरही त्यांनी बिले न भरल्यास शासनातर्फे शेतीचा लिलाव करण्याची कार्यवाही केली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात अन्य थकीत गावांतील शेतकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. (प्रतिनिधी)


केवळ तीन कोटी ४० लाख वसूल
शिंदे व धुमाळ म्हणाले की, योजना टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होत असताना योजनेच्या लाभक्षेत्रातील शेतीसाठी पाण्याची गरज लक्षात घेऊन तसेच लोकप्रतिनिधींच्या मागणीमुळे योजना सुरू ठेवण्यात आली आहे.
याचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला. शेतकऱ्यांना पाणी पाहिजे असल्यास त्यांच्याकडून तसे मागणी अर्ज स्वीकारून पाणी वाटप करण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाने दिले होते; पण शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
आजपर्यंत एकूण २० कोटींची पाणीपट्टी आकारणी झाली आहे. मात्र, यातील केवळ तीन कोटी ४० लाख वसूल झाली आहे.

म्हैसाळ योजनेचे शेतकरी मालक आहेत. पाण्याचे सुयोग्य नियोजन, पाणीपट्टी वसुली, नगदी पिके घेणे, सर्व पिकांसाठी ठिबक व तुषार सिंचनसारख्या प्रभावी सिंचन व्यवस्थापनाची गरज आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनीच पुढाकार घेऊन पाणीवापर संस्था स्थापन करून योजना चालविण्याची गरज आहे.
- संजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, सांगली.

शासनाने योजनेवर
अठराशे कोटी रुपये खर्च केले आहेत. वीज बिल न
भरल्यास योजना केव्हाही बंद पडू शकते. त्यामुळे योजनेवर आतापर्यंत खर्च केलेला अठराशे कोटींचा निधी वीज बिलासाठी वाया जाईल. शेतकऱ्यांनी स्वत:हून पुढाकार घेऊन पाणी बिले भरून गैरसोय टाळावी.
- हेमंत धुमाळ,
अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे विभाग, सांगली.


खबरदारी...
योजनेच्या कोणत्याही भागाचे
नुकसान झाल्यास कारवाई
पाणी बिल प्रत्येक महिन्यास
भरणे गरजेचे
थकबाकी त्वरित भरली तरच
योजना सुरू
पाणी घेण्यासाठी रीतसर अर्ज आवश्यक
पाणी आवर्तनाच्या वार्षिक
नियोजनास सहकार्य हवे
लाभक्षेत्र शेतीची मोजणी गरजेची