‘एमआयडीसी’ला हवी आणखी ३०० हेक्टर जागा

संतोष मिठारी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : नवीन उद्योगांसह सध्या कार्यान्वित असलेल्या उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याकरिता कोल्हापूर जिल्ह्यातील औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) ३०० हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे.
राज्यातील उद्योगक्षेत्राच्या वाढीसाठी सरकारच्या उद्योग विभागाने मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे फेब्रुवारीमध्ये ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ परिषद घेतली. त्यामध्ये विविध कंपन्या, उद्योजकांनी नवे उद्योग सुरू करणे, सध्या कार्यान्वित असलेल्या उद्योगांच्या विस्तारासाठी एमआयडीसी आणि उद्योग केंद्रांसमवेत सामंजस्य करार केले आहेत. याअंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी एमआयडीसीसमवेत १२७ सामंजस्य करार झाले आहेत. त्यांतून हजारो कोटींची गुंतवणूक आणि चार हजार ८३४ जणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या १२७ उद्योगांमध्ये फौंड्री आणि वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उद्योग आहेत. करार केलेल्या उद्योगांना आणि सध्या कार्यान्वित असलेल्या उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठी जिल्ह्यात ३०० हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे. या आवश्यकतेच्या तुलनेत एमआयडीसीकडे जागा उपलब्ध नाही. औद्योगिक क्षेत्राची वाढ करण्याच्या उद्देशाने विकासवाडी येथे २६५ हेक्टरमध्ये औद्योगिक वसाहत करण्याचा प्रस्ताव सन २०१४ मध्ये पुढे आला. या वसाहतीसाठी विकासवाडी, कणेरीवाडी, नेर्ली आणि कागलच्या हद्दीतील भूसंपादन केले जाणार होते. त्यासह ७० हेक्टर इतक्या सरकारी जमिनीचा वापर केला जाणार होता. मात्र, या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे विकासवाडी औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव बारगळला आहे. (उत्तरार्ध)
भूसंपादन ठप्प
विकासवाडी (ता़ करवीर), अर्जुनी (ता़ कागल) आणि अतिरिक्त शिरोली औद्योगिक क्षेत्र, येथे उद्योग उभारणीसाठी आवश्यक जमिनी आहेत़ अर्जुनी येथे २४७ एकर, तर विकासवाडी येथे २६५ एकर जमीन आहे़ या क्षेत्रातील भूसंपादनास स्थानिक लोकांनी विरोध केला. यातील अर्जुनी येथील भूसंपादन रद्द केले. उद्योग उभारणीसाठी ‘एमआयडीसी’कडे किमान ३५० ते ४०० एकर जमीन साठा (स्टॉक) स्वरूपात असणे आवश्यक असते़. पण, विरोध होत असल्यामुळे नवीन उद्योगांना जागा देणे अडचणीचे ठरत आहे.
रिक्त भूखंडांचा पर्याय
अर्जुनी येथील भूसंपादन रद्द केले आहे. विकासवाडीमधील प्रक्रिया थांबली आहे. त्यामुळे ‘एमआयडीसी’ला नवीन जागा उपलब्ध झाली नसल्याचे ‘एमआयडीसी’चे उपप्रादेशिक अधिकारी अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. ते म्हणाले, नवीन उद्योग आणि विस्तारीकरणासाठी जागेची मागणी होत आहे. मात्र, त्या तुलनेत एमआयडीसीकडे जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींतील रिक्त, अविकसित भूखंड ताब्यात घेऊन ते नवीन उद्योग अथवा विस्तारीकरणास उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.