‘एमआयडीसी’चा कारभार प्रादेशिक अधिकाऱ्याविना
By Admin | Published: December 17, 2015 01:30 AM2015-12-17T01:30:51+5:302015-12-17T01:40:01+5:30
उद्योजकांची गैरसोय : गेल्या आठ महिन्यांपासून पद रिक्त
सतीश पाटील-- शिरोली -महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कोल्हापूर विभागीय कार्यालयाला गेल्या आठ महिन्यापासून प्रादेशिक अधिकारी नाही, सध्या पुण्याचे अजित रेळेकर हे अधिकारी आठवड्यातून दोनवेळा येतात, पूर्णवेळ प्रादेशिक अधिकारी नसल्याने उद्योजकांची मोठी गैरसोय झाली आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक विभागांतर्गत कोल्हापूर, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे जिल्हे येतात. पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग उभारले आहेत. पण नवीन उद्योग उभारण्यासाठी आणि जुन्या उद्योजकांना उद्योग चालू ठेवताना बऱ्याच अडचणी येत असतात. जुने प्रादेशिक अधिकारी अशोक पाटील यांची आठ महिन्यांपूर्वी धुळे येथे बदली झाल्यापासून कोल्हापूर विभागाला प्रादेशिक अधिकारीच कोणी आलेले नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रातील औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांमधून शासनाच्या तिजोरीत कराच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फंड जमा होतो, पण उद्योजकांना सुविधा मात्र उपलब्ध होत नाहीत. कोल्हापूर विभागाला प्रादेशिक अधिकारीच नसल्याने उद्योजकांची अनेक कामे खोळंबली आहेत.
गेल्या आठ महिन्यांपासून शिरोली मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (स्मॅक), गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (गोशिमा), कागल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (मॅक) च्या माध्यमातून उद्योजकांनी कोल्हापूरला पूर्णवेळ प्रादेशिक अधिकारी मिळावा म्हणून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग सचिव भूषण गगराणी यांना निवेदन दिले आहेत, पण पूर्ण वेळ अधिकारी मिळालेला नाही. या विभागाला पूर्णवेळ अधिकारी मिळणार की अर्धवेळ अधिकाऱ्यांवरच अवलंबून रहावे लागणार आहे, हा प्रश्न आहे.
गेल्या आठ महिन्यांपासून कोल्हापूर विभागाला पूर्णवेळ प्रादेशिक अधिकारीच नसल्याने उद्योजकांची अनेक कामे खोळंबली आहेत. पूर्णवेळ अधिकारी द्यावेत, याबाबत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग सचिव भूषण गगराणी यांच्याशी असोसिएशनच्या माध्यमातून लेखी निवेदन देऊन संपर्क साधला आहे. -राजू पाटील, उपाध्यक्ष, स्मॅक
हे प्रश्न प्रलंबित
उद्योजकांचे भूखंड फेरफार करणे
भूखंडाची परवानगी
इमारत पूर्ण झालेले प्रमाणपत्र
कर (फाळा)आॅडिट
अग्निशमन दलाच्या अटी
कंपनीच्या नावात बदल
उद्योजकांच्या नावात बदल
भूखंड घटना बदल
उद्योगाचे अंतर्गत बदल
सुरक्षा
बांधकाम परवानगी