दूध संस्था आयकर विभागाच्या रडारवर

राधानगरी : लाखो उत्पादकांना सुबत्ता मिळवून दिलेल्या दूध व्यवसायावर आयकर विभागाची वक्रदृष्टी झाली आहे. केंद्र शासनाने या आर्थिक वर्षापासून ठरावीक मर्यादेच्यापुढे व्यवहार व उत्पन्न असणाऱ्या प्राथमिक दूध सस्थांना आयकर लागू केला आहे. याच्या वसुलीची जबाबदारी जिल्हा दूध संघावर टाकली आहे. त्यानुसार संघाने संस्थांना पॅन क्रमांक व जीएसटी नोंदणी करण्याच्या सूचना परिपत्रकाद्वारे केल्या आहेत. यासाठी या संस्थांना काही अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे.

२०२१चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी आयकर नियमात काही बदल केले आहेत.

यात 194q हे नवीन कलम सुरू केले आहे. यात ज्या व्यक्ती किंवा संस्थांची वार्षिक उलाढाल दहा कोटीपेक्षा जास्त आहे व ती व्यक्ती किंंवा संस्था दुसऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडून पन्नास लाख रुपयेपेक्षा जास्त खरेदी करीत असल्यास पन्नास लाखापुढील रक्कमेवर ०.१० टक्के प्रमाणे आयकर कपात करणे हे खरेदी करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेवर बंधनकारक आहे, अशी तरतूद आहे.

या तरतुदींनुसार २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून संस्थानी संघास पुरविलेल्या दुधाची किंमत पन्नास लाखांपेक्षा जास्त होईल त्यांच्या दूध बिलातून ०.१० टक्के आयकर कपात होणार आहे. मात्र, यासाठी पॅन क्रमांक काढणे आवश्यक आहे. तो नसल्यास ही कपात ५ टक्के होणार आहे. शिवाय संस्थांनी मागील दोन वर्षांचे आयकर विवरण जमा करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ही कपात ५ टक्के होणार आहे.

याशिवाय संघाकडून दर फरकावर व संघाकडील गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज ४० हजारांपेक्षा जास्त असल्यास या रक्कमेवर ७.५ टक्के आयकर कपात होणार आहे. पॅन नंबर नसल्यास ही कपात ७.५ टक्के ऐवजी २०टक्के होणार आहे. तसेच संघाकडून आर्थिक वर्षात पशुखाद्य, मिल्को टेस्टरचे सुटे भाग यांची खरेदी पन्नास लाखांच्या पुढे झाल्यास पॅन असल्यास ०.७५ टक्के व पॅन नसेल तर १ टक्का अशी कपात केली जाणार आहे.