खंडपीठासाठी मंत्र्यांची ‘तारीख पे तारीख’

पालकमंत्र्यांचे आश्वासन हवेतच : वकील आंदोलनाच्या पवित्र्यात

गणेश शिंदे ल्ल कोल्हापूर
कोल्हापूरला उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, ही मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. सत्ताधारी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली; परंतु, कोल्हापूरच्या खंडपीठप्रश्नी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ‘तारीख पे तारीख’शिवाय काहीही दिलेले नाही.
कोल्हापूरला आंदोलन केल्याशिवाय काहीही मिळत नाही, असा शहरवासीयांना आजपर्यंतचा अनुभव आहे. कोल्हापूरच्या टोल आंदोलनाची धास्ती घेऊन सत्ताधारी भाजप-शिवसेना राज्य सरकारला दोन पावले मागे घेत टोलमुक्ती करावी लागली; पण मुख्यमंत्र्यांसह कोल्हापूरचे पालकमंत्री तथा महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी खंडपीठ कृती समिती, मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांची संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्वासन हवेतच विरले. त्यामुळे कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील वकील आंदोलन करण्याच्या मन:स्थितीत आहेत.
गेल्या दोन दशकांहून अधिक काय कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व सोलापूर या सहा जिल्ह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रथम सर्किट बेंच व त्यानंतर खंडपीठ व्हावे, अशी मागणी आहे. सहा जिल्ह्यांत सुमारे १७ हजार वकील आहेत, तर ६५ हजार खटले उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून सर्किट बेंच आंदोलनाने उचल घेतली आहे. तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकार काळातील मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याबरोबर खंडपीठ कृती समितीने तर तब्बल २५ वेळा पत्रव्यवहार करून यासंबंधी चर्चा केली आहे; पण पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कारकीर्दीत हा प्रश्न सुटला नाही.
त्यानंतर राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना या सरकारकडून हा प्रश्न पहिल्या सहा महिन्यांत सुटेल, असे वाटत होते. त्यांनीही मंत्रिमंडळात कोल्हापूरला सर्किट बेंच व्हावे, असा नुसता ठराव केला. त्यापलीकडे या सरकारकडून वकील बांधवांच्या काही हाती लागलेले नाही. यंदाच्या वर्षीही सर्किट बेंचचा प्रश्न सुटेल, अशी अशा वाटत आहे. मात्र, आता हे वर्ष संपण्यास दोन महिने राहिले आहेत.
दोन दिवसांपूर्वी भाजप-शिवसेना राज्य सरकारला सत्तेवर येऊन दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे सर्किट बेंचचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी वकिलांसह नागरिकांमधून होत आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केलेल्या बैठकीच्या तारखा...
२९ आॅगस्ट २०१६
४ सप्टेंबर २०१६
राजकीय अनास्था...
मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा, नागपूर व औरंगाबाद या तीन ठिकाणी खंडपीठ आहे; पण कित्येक वर्षांपासून कोल्हापूर सर्किट बेंचचा प्रश्न अद्यापही भिजत पडला आहे. त्याला कारण म्हणजे राजकीय अनास्था होय.
कोल्हापूरला सर्किट बेंच व्हावे, यासाठी आम्ही सर्वजण प्रयत्नशील आहोत; पण गेले दोन-तीन महिने सरकारच्या पातळीवर याप्रश्नी कोणत्याच हालचाली दिसत नाहीत. त्यामुळे लवकरच सर्किट बेंचची दिशा ठरविण्यासाठी बैठक घेणार आहोत. प्रसंगी सनद परत करण्याची तयारी ठेवली आहे.
- अ‍ॅड. प्रकाश मोरे, निमंत्रक - खंडपीठ कृती समिती, कोल्हापूर.
आंदोलन दृष्टिक्षेपात
४२९ आॅगस्ट ते २२ आॅक्टोबर २०१४ (५८ दिवस आंदोलन, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा कार्यकाळ)
४१२ मे २०१५ ला सर्किट बेंचचा मंत्रिमंडळात ठराव
४१५ आॅक्टोबर २०१५ वकीलांनी केला पुतळा दहन
४१९ आॅगस्ट २०१६ ला एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण
४शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंची ३ फेब्रुवारी २०१५, २४ आॅगस्ट २०१६ ला ‘मातोश्री’वर कृती समितीकडून भेट
४३ आॅक्टोबर २०१६ ला कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजूला चेलूर यांची घेतली मुंबईत भेट