मार्केटमधला पैसा होऊ लागला गायब!-- लोकमत विशेष...

चाहूल निवडणुकीची : बँकांमधील भरणा रोडावला; पैसे काढण्याचे प्रमाण वाढले; बँकिंग क्षेत्रात ‘लिक्विडिटी’ची समस्या

राजीव मुळ्ये - सातारा
बँकिंग वर्तुळात सध्या एकच चर्चा आतल्या आवाजात चाललीय. बँकांमधला भरणा रोडावून पैसे काढण्याचं प्रमाण प्रचंड वाढलंय आणि मार्केटमधून पैसा होऊ लागलाय गायब. बँकांना ‘लिक्विडिटी’ची चणचण जाणवू लागली असून, याचा थेट संबंध आगामी विधानसभा निवडणुकीशी जोडला जात आहे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी आणि बँकिंगविषयक नियम कडक होण्यापूर्वी पैसा ‘गायब’ केला जात आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली.
गेल्या काही दिवसांपासून बँकिंग क्षेत्रात ‘लिक्विडिटी’च्या समस्येची चर्चा आहे. पैसे काढण्याचं प्रमाण वाढलं असून, बँकांमध्ये त्या प्रमाणात भरणा मात्र होत नाही. बँकेतून काढलेल्या नोटा अनेक व्यवहारांनंतर पुन्हा बँकेतच जमा होतात; किंबहुना निकोप अर्थचक्रात तसं व्हायला हवं. सामान्यत: भरणा आणि पैसे काढण्याचं प्रमाण समसमान असतंं. परंतु लोकसभा निवडणुकीपासूनच ‘लिक्विडिटी’ची बँकांना जाणवू लागलेली चणचण आता पुन्हा तीव्र झाली आहे. भरणा आणि काढली जाणारी रक्कम यातील दरी प्रचंड प्रमाणात वाढली असल्यामुळं ‘लिक्विडिटी’ कुठून उभी करायची, असा प्रश्न बँकांना पडू लागलाय.
निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर खर्च आणि इतर ‘अर्थकारण’ चालतं हे उघड गुपित आहे. हे अर्थकारण रोखीत चालतं आणि लोकसभा निवडणुकीच्या काळात निवडणूक आयोगानं ठिकठिकाणी जप्त केलेल्या नोटांच्या बंडलांवरून हे स्पष्टही झालंय. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर बँक खात्यांमधील व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाकडून सर्व बँकांना मिळतात. एक लाखापेक्षा जास्त रक्कम काढली गेली तर त्याची माहिती बँकेनं आयोगाला कळवायची असते. अशा व्यवहारांवर आणि ते करणाऱ्यांवर आयोगाचं लक्ष असतं. त्यामुळंच आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मार्केटमधला पैसा ‘दाबून’ ठेवला जातोय आणि त्यामुळं बँकांना ‘लिक्विडिटी’ कमी पडतेय, अशी चर्चा बँकिंग वर्तुळात आहे.
बँकेतून काढलेल्या रकमेतून बाजारपेठेत व्यवहार होतात. वस्तू आणि सेवांची खरेदी-विक्री होते. विक्रीतून जमा होणारी रोकड कोणत्या ना कोणत्या बँकेत पुन्हा जमा होते. हे चक्र आता पूर्णपणे बिघडलंय. काढल्या जाणाऱ्या रकमेच्या निम्म्यानेही रोकड पुन्हा बँकांकडे येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळं अनेक बँका ‘लिक्विडिटी नाही,’ असं सांगतात. बँकांमधील अंतर्गत व्यवहारांमध्येही हेच वाक्य ऐकू येऊ लागलंय. अर्थचक्रातील या बिघाडाला आगामी निवडणूकच कारणीभूत आहे,
असं बँकिंग क्षेत्रातल्या अधिकाऱ्यांचं मत आहे. दिवसेंदिवस निवडणुका खर्चिक बनत चालल्या आहेत. निवडणुकीच्या अर्थकारणासाठी संबंधितांना मोठ्या प्रमाणावर रोकड लागते. ती ऐन वेळी उभी करता येत नाही. ती आधीपासूनच जमा करून ठेवण्याच्या अपरिहार्यतेतून ही समस्या उद््भवली आहे. एकदा
बँक खात्यांवर निवडणूक आयोगाची नजर फिरू लागली, की पैसा काढणं कठीण होऊन बसतं. त्यामुळं पैसा दडपून ठेवण्याकडे आपसूकच कल वाढतो. त्यामुळं बँकांच्या व्यवहारांमध्ये ‘लिक्विडिटी’ची चणचण तीव्र होत चालली आहे. केवळ साताराच नव्हे,
तर सांगली, कोल्हापूर, पुण्यातही याच समस्येनं बँकांना जर्जर केलंय.

सहकारी बँकांकडूनही मागणी वाढली
रोख रकमेची मागणी केवळ राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांकडूनच नव्हे, तर सहकारी बँकांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे, असं माहीतगार सांगतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रोखतेची गरज सहकारी बँकांना एकाएकी भासू लागणं त्यांना विस्मयचकित करतं. याची कारणमीमांसा करताना जाणकार सांगतात की, सहकारी बँकांचे सभासद, पदाधिकारी मुख्यत्वे राजकीय वर्तुळातलेच असतात. त्यांच्या खातेदारांचे व्यवहार बव्हंशी खात्यावरच होत असल्यामुळं त्यांना रोखतेची एरवी एवढी गरज भासत नाही. सहकारी बँकांकडून वाढलेली ‘लिक्विडिटी’ची मागणी निवडणुकीच्या तयारीकडेच निर्देश करते.
एटीएममधून चारऐवजी आठ कोटींचा फडशा
सातारा, कऱ्हाड आणि वाई या पट्ट्यातच राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या एटीएम सेवेतून दररोज सरासरी चार ते पाच कोटी रुपये काढले जातात. तेवढी रक्कम रोज या बँका एटीएम मशीनमध्ये भरत असतात. हे प्रमाण आता सात ते आठ कोटींच्या दरम्यान पोहोचलंय, अशी माहिती आहे. त्यामुळं एटीएम मशीनमध्ये भरण्यासाठी रोकड आणायची कुठून, असा प्रश्न अनेक बँकांना पडू लागलाय.

‘करन्सी चेस्ट’... पूर्वी आणि आता...
राष्ट्रीयीकृत बँकांनी मागणी करताच रिझर्व्ह बँकेकडून रोकड पुरविली जाते. या सुविधेला ‘करन्सी चेस्ट’ असं म्हणतात. या सुविधेअंतर्गत रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकृत बँकांशी वारंवार व्यवहार होतात. याउलट बँकांमधील अतिरिक्त पैसा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा होतो. एक जमाना असा होता, जेव्हा बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडे भरणा करण्यासाठी ‘रेमिटन्स’ घेऊन वारंवार जावे लागत असे. आता मात्र वारंवार ‘लिक्विडिटी’ची मागणी करावी लागते, असं सूत्रांचं म्हणणं आहे. मागणी करूनही लगेच रोकड मिळेल, याची शाश्वती नाही. एका प्रमुख राष्ट्रीयीकृत बँकेला नोव्हेंबरनंतर आतापर्यंत रिझर्व्ह बँकेकडून रोकड मिळालेली नाही.