मिशन आजरा-०५ : कारखाना वाचवण्याचे काम मिशन म्हणून हातात घ्या, अजूनही आहे संधी : डिस्टिलरी प्रकल्पासह उत्तम व्यवस्थापनाची गरज

कोल्हापूर : किमान पाच वर्षाचा कालबध्द कार्यक्रम आखून शेतकरी,कामगार व संचालक मंडळाने आजरा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना वाचवण्याचे काम मिशन म्हणून हाती घेतले तरच कारखाना गर्तेतून बाहेर येऊ शकतो. अजूनही कारखाना रसातळाला गेलेला नाही. आर्थिक शिस्त व डिस्टिलरीसारखा प्रकल्प हाती घेऊन उत्पन्नाचा आणखी एक पर्याय शोधला तर कारखाना अडचणीतून बाहेर येऊ शकतो.

हा कारखाना आता फक्त साखर उत्पादन करतो. कारखाना खासगी असो की सहकारी नुसती साखर तयार करून आताच्या स्पर्धात्मक जगात तो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकत नाही. त्यामुळे आजरा कारखान्यानेही डिस्टिलरी प्रकल्पाचा विचार तातडीने करण्याची गरज आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून ९५ टक्के कर्ज महिन्यात उपलब्ध होते. इथेनॉलला प्रोत्साहन देण्याचे केंद्राचे धोरण आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातून चांगली रक्कम कारखान्यास उपलब्ध होऊ शकते. काटेकोर नियोजन केल्यास दोन-अडीच वर्षात हा प्रकल्प कर्जमुक्त करता येऊ शकतो. दुसरे सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे प्रक्रिया खर्च, नोकर पगार, प्रशासकीय खर्च आणि नोकर पगार कसा नियंत्रित करणार याचा समग्र विचार करण्याची गरज आहे. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख एकदा भोगावती कारखान्यांवरील कार्यक्रमात आजारी कारखान्याबाबत फारच महत्त्वाचे बोलले होते. या कारखान्यांना आता ॲलोपॅथीचा सगळा डोस देऊनही आजार बरा झालेला नाही कारण तो जुनाट आहे. मग त्यातून बाहेर पडायचे असेल तर आयुर्वेदाची मात्रा वापरावी लागेल. आयुर्वेदात मूळ औषधापेक्षा पथ्य-पाण्याला जास्त महत्त्व असते. हे पथ्य-पाणी सांभाळणे संचालकांच्या हातात आहे. अपचन होईल असा आहार झाला तर कारखान्याचा जुनाट आजार बळावेल याचे भान त्यांनी बाळगले पाहिजे. (समाप्त)

असाही एक प्रस्ताव..

या कारखान्यावर जिल्हा बँकेचे कारखान्यांवर १०३ कोटींचे कर्ज आहे. त्यातील ३१ मार्च २०२१ अखेरची थकबाकी व व्याजाची रक्कम ६७ कोटी ६७ लाख रुपये आहेत. ही रक्कम एकरकमी भरून जिल्हा बँकेनेच नव्याने कर्ज द्यायचे या पर्यायावर सध्या विचार सुरू आहे. त्यासाठी ६८ कोटी उभे करावे लागणार आहेत. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष व या विभागाचे लोकप्रतिनिधी हसन मुश्रीफ यांनाही हा कारखाना सुरू केल्यास त्याचा राजकीय फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे मदतीची त्यांचीही भूमिका आहे. त्यांनी मनावर घेतले तर हा कारखाना सुरू होणे शक्य आहे.

मिशन आजरा बचावमध्ये कुणाची जबाबदारी काय..?

१.संचालक मंडळ : प्रत्येक व्यवहार पारदर्शीपणाने करावा लागेल. कारखाना व्यक्तिगत संसार समजून अत्यंत काटेकोरपणे कारभार करावा लागेल. किमान ४ लाखांहून जास्त गाळप कसे होईल, असा प्रयत्न हवाच.

२.शेतकरी : कारखाना पूर्ण कर्जमुक्त होईपर्यंत एफआरपीपेक्षा जास्त दर मिळण्यासाठी आग्रह धरता कामा नये. प्रसंगी कर्जमुक्त करण्यासाठी एफआरपीतील काही रक्कम बाजूला काढून द्यावी लागेल. अन्य कारखान्यांने जास्त दर दिला म्हणून ऊस तिकडे घातला तर आजराचे गाळप कमी होईल व कारखाना पुन्हा अडचणीत येईल.

३.कामगार : पगाराची मागील थकबाकीचा फेरविचार करावा लागेलच शिवाय कारखाना सुरू झाल्यावरही कमी पगारावर काम करावे लागेल. लॉकडाऊनमध्ये देशभरातील अनेक कंपन्यांनी असे पगार कमी केले आहेत.

४. सुकाणू समिती : कारखान्याचा कारभार कसा चालू आहे हे पाहण्यासाठी जागरुक शेतकरी, कामगार, साखर धंद्यातील तज्ज्ञांची समिती नेमूनही कारभारावर लक्ष ठेवणे व चुकीचे काही घडत असल्यास त्यास चाप लावणे शक्य आहे.

तीन पर्याय

आता कारखाना भाड्याने चालवायला देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, त्यानुसार तो भाड्याने चालवायला देणे

भाड्याने चालवायला देण्यास प्रतिसाद न मिळाल्यास संचालक मंडळाने स्वबळावर चालवणे

हे दोन्ही पर्याय संपुष्टात आल्यास कारखान्याची विक्री होऊ शकते. तीन तालुक्यातील हा एकमेव सहकारी कारखाना आहे याचे भान आवश्यक.

----

आजरा कारखान्याचा उत्पादन खर्च जास्त आहे. कामगारांची संख्या व पगाराची रक्कम जास्त आहे हे त्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे कारखाना सुरू करताना आम्ही काही बंधने घालून घ्यायला तयार आहे. कारखाना सुरू होण्यासाठी जे काही सहकार्य राहील, ते आम्ही जरूर देऊ.

रमेश देसाई

सरचिटणीस

आजरा साखर कामगार संघ (इंटक)

फोटो : २७०५२०२१-कोल-रमेश देसाई-आजरा