हसन मुश्रीफांच्या अडचणी वाढणार, ईडीने सील काढल्यानंतरच कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे होणार लेखापरीक्षण

बॅंकेतील अतिशय महत्त्वाचा दस्तऐवज ‘ईडी’ने कुलूपबंद केल्याने लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया विलंबाने सुरू होण्याची शक्यता

कोल्हापूर : जिल्ह्याच्या राजकारणाचा दुसरा केंद्रबिंदू असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचा आदेश सहकार विभागाने दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष, आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. कारण मुश्रीफ यांच्या सरसेनापती संताजी घाेरपडे साखर कारखाना, ब्रिक्स फॅसिलिटीज आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या रकमेतून कपात केलेले प्रत्येकी दहा हजार रुपये या तीन मुद्द्यांच्या आधारे हे लेखापरीक्षण होणार आहे. मात्र, बॅंकेतील अतिशय महत्त्वाचा दस्तऐवज ‘ईडी’ने कुलूपबंद केल्याने लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया विलंबाने सुरू होण्याची शक्यता आहे.

माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केडीसीसीविरोधात लेखी तक्रार केली होती. त्यानंतर विभागीय सहनिबंधक अरुण काकडे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यांचा अहवाल १ मार्च २०२३ रोजी विभागीय सहनिबंधकांना प्राप्त झाला. त्यानंतर हे चाचणी लेखापरीक्षणाचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी डी. टी. छत्रीकर विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था [लेखापरीक्षण] यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार छत्रीकर यांनी बुधवारी संध्याकाळीच बॅंकेला भेट दिली. मात्र, ज्या मुद्द्यांबाबत लेखापरीक्षण करावयाचे आहे त्यातील बहुतांशी दस्तऐवज हा ‘ईडी’ने कुलूपबंद केला असल्याने प्राथमिक माहिती घेऊन ते परतले आहेत.

सोमय्या यांनी ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जिल्हा बॅंकेविरोधात ‘ईडी’ने केलेल्या कारवाईबाबत तक्रार केली होती. त्यानंतर याबाबत चौकशी करण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधकांची नियुक्ती करण्यात आली; परंतु तक्रारींचे मुद्दे आणि कागदपत्रांच्या प्रती पाहिल्या असता तक्रार झालेल्या मुद्द्यांबाबत त्यातून स्पष्टता होत नाही, असा अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांनी दिला होता. त्यानंतर आता चाचणी लेखापरीक्षणाचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या मुद्यांवर होणार लेखापरीक्षण

• सन २०१७ ते २०१८ व २०२१ ते २०२२ या कालावधीत सरसेनापती संताजी घोरपडे या प्रामुख्याने मुश्रीफ कुुटुंबीयाच्या कंपनी साखर कारखान्याला बॅंकेने वेगवेगळ्या प्रकारची कर्जे दिली आहेत. याचे लेखापरीक्षण होणार आहे.
• गडहिंग्लज तालुक्यातील हरळी येथील अप्पासाहेब नलवडे साखर कारखाना पुणे येथील ब्रिक्स फॅसिलिटीज कंपनीने चालवायला घेतला होता. ही कंपनी मुश्रीफ यांच्याशी संबंधितांची असल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला होता. या कंपनीलाही बॅंकेने किती कर्ज दिले, त्याची परतफेड कधी झाली..?
• ३९ हजार ५३ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम प्राप्त झाली होती. त्यातून प्रत्येकी १० हजार रुपये कपात करून घेण्यात आल्याचा आरोपही सोमय्या यांनी केली होता. याबाबतही तपासणी होईल.

दप्तर उपलब्ध करून देणे बॅंकेची जबाबदारी

लेखापरीक्षणाला अधिकारी गेल्यानंतर त्यांना दप्तर उपलब्ध करून देणे ही संबंधित सहकारी संस्थेची जबाबदार असते, असे सहकार कायदा सांगतो. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेचे महत्त्वाचे दप्तर जरी ‘ईडी’ने कुलूपबंद केले असले तरीही ‘ईडी’शी लेखी पत्रव्यवहार करून लेखापरीक्षकांना हे दप्तर उपलब्ध करून देण्यासाठी बॅंकेलाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. त्यानंतर लेखापरीक्षणाला सुरुवात होणार आहे.

लेखापरीक्षण अहवालावर प्रश्नचिन्ह

नाबार्ड आणि वैधानिक लेखापरीक्षणामध्ये म्हणजेच बॅंकेच्या सीएनी केलेल्या परीक्षणामध्ये अनेक बाबी स्पष्टपणे नोंदवण्यात आलेल्या नाहीत. घोरपडे कारखान्याला आणि ब्रिक्स कंपनीला कर्ज देताना कर्ज मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे का, कर्ज देताना झालेले ठराव, प्रत्यक्ष कर्ज वितरण, त्याच्या तारखा, पुरेसे तारण घेतले आहे का, कर्जाची निश्चित कालावधीत परतफेड झाली का, अशा याचा कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालात नाही. त्यामुळे यावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

वैयक्तिक फायद्यासाठी निर्णय घेतले का ?

घाेरपडे कारखान्याची उभारणी हसन मुश्रीफ यांनी केली. नलवडे साखर कारखाना बंद पडू नये म्हणून त्यांनी पुण्याच्या ब्रिक्स कंपनीची निवड केली. त्यामुळे हे सर्व निर्णय घेताना आणि या दोन्ही कारखान्यांना, कंपनीला कर्जपुरवठा करताना वैयक्तिक फायदा पाहून काही निर्णय घेतले आहेत का, याची खातरजमा या लेखापरीक्षणातून करण्यात येणार आहे.