हसन मुश्रीफांनी फोडली ऊस दराची कोंडी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला दिला 'हा' सल्ला

''जाळपोळ तेवढी करु नका, झाली तर त्याची जबाबदारी तुमची असेल''

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील साखर कारखाने आगामी गळीत हंगामात ‘एफआरपी’चे तुकडे करणार नाहीत, एकरकमीच पैसे शेतकऱ्यांना दिले जातील, अशी घोषणा करीत आमदार हसन मुश्रीफ यांनी जिल्हा बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ऊस दराची कोंडी फोडली. ‘स्वाभिमानी’चे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालंदर पाटील यांनी आभार मानताच, आता येथे आंदोलन करु नका. सांगली, सातारा, पुण्यात करण्याचा सल्ला अध्यक्ष मुश्रीफ यांच्यासह आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी दिला आहे.

सभेत प्रा. जालंदर पाटील यांनी पाणीपुरवठा संस्थांची थकबाकी आणि शेतकऱ्यांच्या नावावरील कर्जाच्या विषयाला हात घातला. साखर कारखान्यांशी आमचा संघर्ष असतो, नेमके कोणत्या कारखान्याचे जिल्हा बँकेकडे किती कर्ज आहे, हे एकदा कळू दे. कमी कर्ज असून आमच्या कारखान्यांवर प्रशासक येतो. ‘गडहिंग्लज’ कारखाना त्याचे उदाहरण आहे. एफआरपी दोन टप्प्यात शेतकऱ्यांना मारक असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. यावर एकरकमी एफआरपीच दिली जाईल, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी पाटील यांना रोखण्याचा प्रयत्न करीत इतर जिल्ह्यात आंदोलन करण्याचा सल्ला दिला. तर आता जाळपोळ तेवढी करु नका, झाली तर त्याची जबाबदारी तुमची असेल, असे काही संस्था प्रतिनिधींनी सांगितले.

कोरे, यड्रावकरांकडे बोट

‘प्रोत्साहन’ अनुदान, गटसचिवांना महिन्याचा जादा पगार, दोन लाखांवरील कर्जमाफी याबाबत अनेकांनी सूचना केल्या. यावर राज्य सरकारने मान्यता दिली तर करू, असे सांगत विनय कोरे, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर व संजय मंडलीक यांच्याकडे अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी बोट दाखविले.

विकास संस्थांचे मार्जिन वाढवा

जिल्हा बँक अधिक ताकदवान झाली आहे, मात्र विकास संस्था आतबट्यात आल्याचे सांगत विकास संस्थांना दाेन टक्क्यांवर व्यवसाय करावा लागतो, तो वाढवून अडीच टक्के करावा. ऊसाचे आडसाल पिक असल्याने ३६५ दिवसांत कर्जाची परतफेड होत नसल्याने व्याज सवलतीचा फायदा त्या शेतकऱ्यांना होत नाही. या शेतकऱ्यांना बँकेने परतावा द्यावा, अशी मागणी निवास बेलेकर (सडोली खालसा) यांनी केली.

या झाल्या मागण्या :

• पाणीपुरवठा संस्थांच्या शेतकऱ्यांचे ७/१२ कोरे करा.
• पीक कर्जाच्या परतफेडीची मुदत जून करा.
• किसान साहाय्य कर्जाची ६ महिन्याला व्याज आकारणी करा.
• गट सचिवांची वर्गणी जिल्हा बँकेने भरावी.
• नफ्यावर आयकर भरण्यापेक्षा कर्जावरील व्याजदर कमी करा.
• पतसंस्थांना चालू खात्यावरही व्याज द्या.

असे झाले ठराव -

• शेतकऱ्यांकडून आयकर घेऊ नये
• बँकेला प्रगतीपथावर नेल्याबद्दल अध्यक्ष हसन मुश्रीफ व संचालकांचे अभिनंदन
• गटसचिवांना एक पगार बक्षीस देणार