कृषी पंप वीज दरवाढीबाबत सतेज पाटलांनी विचारला जाब; ऊर्जामंत्री फडणवीसांनी दिले स्पष्टीकरण, म्हणाले..

शेतकऱ्यांवर, सर्वसामान्य माणसांवर याचा बोजा पडणार

कोल्हापूर : कृषी पंपाच्या वीज बिलात कोणतीही वाढ केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट आश्वासन ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिले. काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी त्या संदर्भात सभागृहात नियम ९३ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडून चर्चा उपस्थित केली.

आमदार पाटील म्हणाले, महावितरणने ६७ हजार कोटींची वीज दरवाढ आयोगाकडे मागितली आहे. ती २.५५ पैसे प्रती युनिट आहे. साधारणपणे ११ व १४ टक्के वीज दरवाढ सांगितली जात असली तरी ती प्रत्यक्षात ३७ टक्के आहे. शेतकऱ्यांवर, सर्वसामान्य माणसांवर याचा बोजा पडणार आहे. आयोगाची स्थापना झाल्यापासून एवढी वीज दरवाढ महावितरणने मागितली नव्हती. अनेक न्यायालयीन प्राधिकरणाचे निर्णय आहेत, कुठलीही दरवाढ दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी. 

मात्र, ती ३७ टक्के इतकी आहे. शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा केला जातो, याचे भांडवल केले जाते. पण राज्यातील वीजचोरी, वीजगळती किती आहे याबाबत चर्चा होत नाही. देशात सर्वाधिक वीजदर महाराष्ट्रात आहे, हे दुर्दैवाने सांगावे लागते. शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये देणार आणि वीज दरवाढीमुळे एक एप्रिलनंतर पुन्हा ते सरकार काढून घेणार, असे त्यांनी सरकारला सुनावले.

ऊर्जामंत्री फडणवीस म्हणाले, वीजदरवाढीबद्दल जे मांडले जाते आहे, प्रत्यक्षात तसे नाही. ३७ टक्के वीज दरवाढ ही वस्तुस्थिती नाही. महावितरणने आयोगाकडे याचिकेद्वारे वीज दरवाढ मागितली हे खरे आहे. मात्र वीज दरवाढीचा आकडा मोठा दिसतो, याचे कारण पूर्वी एक-एक वर्षाची वीज दरवाढ मागितली जात होती. आता बहुवार्षिक दरवाढ मागणी करण्यात आली आहे.

महावितरण जितकी वीज दरवाढ मागते तेवढी आयोग देत नाही. आयोग विविध भागधारक, ग्राहकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन मगच किती दरवाढ द्यायची, हा निर्णय घेते. आवश्यकता भासल्यास शासन मध्यस्थी करेल.