मोदींकडून ‘एफसीआय’च्याही खासगीकरणाचा डाव

कोल्हापूर : भारतीय अन्नधान्य महामंडळ (एफसीआय) ही देशाला अन्नधान्य पुरविणारी यंत्रणा मोडीत काढून ती अदानी, अंबानींच्या घशात घालण्याचा मोदी सरकारचा डाव आहे; त्यासाठीच जीवनावश्यक कायद्यासह बाजार समितीच्या अधिनियमांत बदल केला आहे, असा आरोप माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मंगळवारी येथे केला.

शेट्टी म्हणाले, शेतकऱ्यांचे भले करण्याच्या नावाखाली मोदींकडून धनदांडग्यांचे हितसंबंध जपले जात आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात सर्वच उद्योग बंद पडलेले असतानाही शेती सुरू राहिल्याने उद्योगपतींचा डोळा शेतीकडे वळला आहे. त्यांना सोईचे असे कायदेही सरकारने करून देण्यास सुरुवात केली आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्यापाठोपाठ बाजार समित्यांच्या बाहेर विक्रीसाठी परवानगी देऊन अब्जावधींची उलाढाल असलेल्या समित्यांसमोर बड्या उद्योगपतींच्या कॉर्पोरेट समित्यांचे आव्हान तयार केले आहे. अन्नधान्य महामंडळ या सरकारी यंत्रणेचे देशभर जाळे आहे. त्यांचे गोडावून, पुरवठ्याची साखळी मोठी आहे. तोटा वाढत असल्याचे दाखवून त्यँचे खासगीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. ‘एक देश - एक समिती’ असे म्हणतात; मग एक किंमत का नाही? हा आमचा प्रश्न आहे. सरकारने आधी किमान हमीभाव जाहीर करावा, कंपन्यांवर कारवाईची तरतूद करावी आणि खुशाल कायदे करावेत.

चौकट ०१

फडणवीसांना टोला

देंवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या भ्रष्टाचारावर पुस्तक काढणार असे म्हटले आहे, त्यांनी ते जरुर काढावे, त्यांना माझे समर्थनच आहे; पण सिंचन घोटाळ्यावेळी गाडीभर पुरावे देण्याचा अनुभव त्यांनी विसरू नये, असा टोला शेट्टी यांनी लगावला. स्वत:ची गाडी आधी आणावी, उगीच हवेतील गप्पा मारू नयेत, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.

चौकट ०२

कडकनाथचा अनुभव..

कंत्राटी शेतीचा अनुभव शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. स्वीट काॅर्न, स्ट्रॉबेरी, शेळ्या-मेंढ्या पालन, कडकनाथ कोंबड्यांपर्यंत शेतकऱ्यांनी चांगलाच अनुभव घेतला आहे. महाग दराने बियाणे माथी मारून शेतकऱ्यांना हातोहात फसवून हे कंत्राटदार गायब झाले, त्यांच्यावर कारवाईचे धाडस तरी सरकारने केले का? असा सवालही शेट्टी यांनी केला.