वारसांच्या मदतीमध्ये अडचणीच अधिक

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या : सहा महिन्यांत सातपैकी दोघांच्या वारसांना मदत; निकष शिथिल करण्याची मागणी

राजाराम लोंढे- कोल्हापूर  कर्जास कंटाळून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या मदतीमध्ये अडचणीच अधिक आहेत. सहा महिन्यांत कोल्हापूर जिल्ह्यात सात शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली; पण त्यापैकी केवळ दोघांच्याच वारसांना आतापर्यंत मदत मिळू शकलेली आहे. उर्वरित दोन प्रस्ताव अपात्र, तर दोन प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतीचे उत्पादनही बेभरवशाचे झाले आहे. या अगोदर विदर्भ, मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे ऐकले जायचे; पण आता आत्महत्यांचे लोण कोल्हापूरसारख्या सुपीक जिल्ह्णात पसरू लागले आहे. गेल्या दहा वर्षांत जिल्ह्णात ८६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या; तर गेल्या सहा महिन्यांत सहा शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’तून एक लाखाची मदत देण्यात येते. पण या मदतीचे निकष व अटी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांच्या दृष्टीने फारच अडचणीच्या आहेत. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याच्या नावावर जमीन हवी. त्याचबरोबर त्याने राष्ट्रीयीकृत अथवा विकास सेवा संस्थांच्या माध्यमातून घेतलेलेच कर्ज थकले असले पाहिजे. त्याचबरोबर कर्जवसुलीचा तगादा लागलेला हवा. त्याच्या संबंधित वित्तीय संस्थेने कारवाई सुरू केली असेल आणि तिला कंटाळून आत्महत्या केली असेल तरच मदत दिली जाते; पण सामान्य शेतकरी हा अब्रू्रला घाबरत असतो. कर्जाच्या वसुलीसाठी संस्थेचे कर्मचारी दारात जरी आले तरी त्याला जीव नकोसा होतो. त्याचबरोबर केवळ शेतीसाठी कर्ज घेतले असले तरच मदत मिळते. शेतकऱ्याने घराचे बांधकाम, मुलांच्या लग्नासह इतर कारणांसाठी काढलेले कर्ज असेल तर मदत दिली जात नाही. राष्ट्रीयीकृत बॅँका, विकास संस्थांचे कर्ज असेल तरच मदत मिळते. कोल्हापूर जिल्ह्णात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने सरकारी बॅँकांकडून अपेक्षित कर्ज मिळत नाही. सहकारी बॅँका, पतसंस्था हाच कर्जासाठी पर्याय असल्याने या कर्जालाही मदत मिळाली पाहिजे.


शैक्षणिक मदतीपासून कोल्हापूर वंचित
आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणासाठी शासन पाचशे रुपये आर्थिक मदत तर दहावी-बारावीची संपूर्ण शैक्षणिक फी माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे; पण हा निर्णय केवळ विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठीच लागू असल्याचे दिसते.

मदतीचे निकष बदलावेत, यासाठी गेले अनेक वर्षे केंद्र व राज्य सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत; पण जाचक निकष मदतीच्या आडवे येत आहेत. २००६ च्या शासन निर्णयानुसारही निकषांत बदल केलेले नाहीत. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त कुटुंबे मदतीपासून वंचित राहत आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावावर मोठे झालेले नेते याबाबत गंभीर नाहीत, हेच दुर्दैवी आहे.
- शिवाजीराव परुळेकर (महासचिव, जनता दल)

दहा वर्षांतील आत्महत्या केलेले शेतकरी व मदत मिळालेल्या पात्रची संख्या
वर्षआत्महत्यापात्रअपात्रप्रलंबित
२००४२२--
२००५३३--
२००६१४१०४-
२००७१६१४२-
२००८१८१६२-
२००९११७४-
२०१०७६१
२०११५२३
२०१२२०२-
२०१३२११-
२०१५७२२३

संपूर्ण कर्जमाफीच हवी
ज्या थकीत कर्जाला कंटाळून शेतकऱ्याने आपले जीवन संपविले, ते कर्ज माफ करणे गरजेचे आहे. अन्यथा कर्ज मागील कुटुंबाची पाठ घेते आणि वडिलांनंतर मुलग्यावर आत्महत्येची वेळ येते.