राज्यातील बहुतांशी ग्रामपंचायती डिजिटल सिग्नेचरबाबत उदासीन

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करताना सरपंच आणि ग्रामसेवक यांची डिजिटल सिग्नेचर असल्याशिवाय कोणालाही रक्कम अदा करता येणार नाही, असे असताना राज्यातील ३४पैकी २५ जिल्ह्यांतील हे काम ५० टक्क्यांपेक्षा पुढे गेलेले नाही. त्यामुळे निधी मिळाला तरी तो खर्च करता येत नसल्याचे चित्र समोर येत आहे.

वित्त आयोगाच्या निधीतून ८० टक्के रक्कम थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा झालेली आहे. प्रत्येकी १० टक्के रक्कम ही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना देण्यात आली आहे. परंतु, हे करत असताना केंद्र शासनाने पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टीम सक्तीची केली आहे. त्यानुसार जोपर्यंत सरपंच आणि ग्रामसेवक यांची डिजिटल सिग्नेचर नोंद केली जात नाही, तोपर्यंत ही प्रणाली कार्यरतच होत नाही.

ही प्रणाली सुरू करून वर्ष होऊन गेले. परंतु, त्यातील काही तांत्रिक बाबींची अडचण असल्याने ही प्रणाली सुरूच करता येत नव्हती, असा काहींचा अनुभव आहे. तसेच कोरोना काळात सर्वच ग्रामपंचायतींच्या कामाचे धोरणच बदलल्याने या डिजिटल सिग्नेचर नोंदणीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तसेच अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायतींचे जुने हिशेब पूर्ण नसल्याने या प्रक्रियेला विलंब होत आहे. राज्यात निवडक जिल्हे वगळता बहुतांशी जिल्ह्यांत ही प्रक्रिया संथपणाने सुरू आहे. त्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगातून विकासकामे करण्यावरही मर्यादा येत आहेत.

चौकट

या जिल्ह्यांचे काम झाले ५० टक्केवर

अहमदनगर, अकोला, धुळे, गडचिरोली, नंदूरबार, नाशिक, पालघर, पुणे, सांगली, वर्धा या जिल्ह्यांनी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या ५० टक्केहून अधिक ठिकाणी ही यंत्रणा कार्यरत करून घेतली आहे. राज्यात धुळे जिल्हा प्रथम क्रमांकावर असून, या जिल्ह्याच्या ९९ टक्के ग्रामपंचायतींनी ही प्रणाली नोंद केली आहे. तर जळगाव आणि जालना जिल्ह्यांत हे प्रमाण केवळ ७ टक्क्यांवर आहे. राज्यातील १६ जिल्ह्यांचे हे काम २५ टक्क्यांच्या खाली आहे.