‘आजरा’ कारखाना निवडणुकीच्या हालचाली

उमेदवारांचा शोध सुरू : विधानसभा-लोकसभा निवडणुकीचे संदर्भ राहणार; संचालकांतील मतभेद चव्हाट्यावर

ज्योतीप्रसाद सावंत-- आजरा साखर कारखान्याच्या मे महिन्यात होणाऱ्या पंचवार्षिक निवडणुकीकरिता प्रमुख नेतेमंडळींनी निवडणूक अटीतटीची होणार हे गृहीत धरून गटनिहाय प्रबळ उमेदवारांचा शोध घेण्यासाठी चाचपणी करण्यास सुरूवात केली आहे.
गत पंचवार्षिक निवडणूक तत्कालीन मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार संध्यादेवी कुपेकर व के. पी. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली होती. जयवंतराव शिंपी हे एकमेव टार्गेट करून स्वाभिमानीसह लहान-मोठे गट, पक्ष संघटना यांनी एकत्र येवून एकतर्फी विजय मिळवला. स्वप्नातही ज्यांना आपण कारखान्यात कधी संचालक होऊ असे वाटले नव्हते अशी मंडळीही निवडून आली आणि त्यांचे उखळ पांढरे होण्यात फारशा अडचणी आल्या नाहीत.
परंतु गेल्या साडेचार वर्षांत कारखाना राजकारणात प्रचंड उलथापालथी झाल्या. कधी या उलथापालथींना विधानसभा-लोकसभा निवडणुकांची झालर तर कधी अंतर्गत हेवे-दावे असाच काहीसा प्रकार घडत राहिला. परिणामी एकत्र निवडून आलेल्या मंडळींच्या राजकीय दिशा बदलल्या. एकमेकांवर चिखलफेक सुरू झाली. कधी सहकारी संचालकांवर तर कधी थेट नेतृत्व करणाऱ्या मंडळींवर या प्रकारामुळे संचालकांमधील मतभेद चव्हाट्यावर येऊ लागले.
राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनीही राजकीय धूर्तपणा दाखवत राष्ट्रवादी लेबल असणाऱ्यालाच अध्यक्षपदाची संधी दिली. राष्ट्रीय काँगे्रस, शिवसेना यांची उपाध्यक्षपदावर बोळवण करण्यात आली. तर ‘स्वाभिमानी’ला शेवटपर्यंत ठेंगा दाखवला गेला. यामुळे कारखानाविरोधात पाच वर्षांपूर्वी केल्या जाणाऱ्या स्वाभिमानीच्या आंदोलनाची धार मात्र बोथट झाली.
आता मात्र राष्ट्रवादीची नेतेमंडळी पुन्हा एकदा ‘जुळणी’ करू लागली आहेत. राष्ट्रीय काँगे्रसचे सतेज पाटील व आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या पुढाकाराने एक पॅनेल तयार होणार हे स्पष्ट आहे. वसंतराव धुरे, जयवंतराव, मुकुंदराव, उदय पवार, सुधीर देसाई, अल्बर्ट डिसोझा यांच्यासोबत अंजनाताई रेडेकर अशी दिशा स्पष्ट होऊ लागली आहे.
दुसरीकडे अशोक चराटी, विष्णूपंत केसरकर, राजू होलम, रमेश रेडेकर, श्रीपतराव देसाई ही मंडळी एकत्र येण्याची शक्यता आहे. अर्थातच अजून बऱ्याच घडामोडी घडणार आहेत. यात बदलही
होऊ शकतो. शिवसेना, स्वाभिमानी, भाजप, श्रमुद यांच्याही
भूमिका हळूहळू स्पष्ट होत जातील. या भूमिका स्पष्ट झाल्यानंतर रंगत येत जाईल.

कारखाना अडचणीत आहे. निवडणुकीचा भुर्दंड नको असा सूर आळवत सत्तारूढ मंडळी ‘बिनविरोध’चा पर्यायही पुढे आणतील. परंतु हा पर्याय फारसा यशस्वी होईल, असे सध्यातरी दिसत नाही.
एकंदर कारखान्याची निवडणूक जोरदार होणार असे गृहित धरून प्रमुख नेतेमंडळींनी ‘वजनदार’ उमेदवार शोधण्याची मोहीम सुरू केली आहे.