प्रवासी वाहतुकीचा खासगी ठेका देण्याच्या हालचाली

वाहतूक सुरक्षा कायद्यात दुरुस्ती : नवीन कायद्यास एसटी कर्मचाऱ्यांचा विरोध

मिरज : केंद्र शासनाच्या नवा रस्ते वाहतूक सुरक्षा कायदा २०१४ या नव्या विधेयकात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महापालिका यांच्या भौगोलिक क्षेत्रातील प्रवासी वाहतुकीसाठी निविदा काढून प्रवासी वाहतुकीचा ठेका खासगी ठेकेदारांना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रवासी वाहनांच्या अपघाताबद्दल चालकांना दंड व शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजुरीसाठी येणाऱ्या नवीन विधेयकास एसटी कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला आहे.
नव्या विधेयकात एसटी महामंडळाचे कंबरडे मोडणाऱ्या तरतुदी आहेत. त्याचा एसटीसह मुंबई बीएसटी, पुण्याची पीएमटी, पिंपरी चिंचवडची पीसीएमटी याशिवाय टॅक्सी, रिक्षाच्या प्रवासी वाहतुकीवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. देशातील सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक मंडळे व संस्था पूर्णपणे मोडीत जाऊन प्रवासी वाहतूक व्यवसायात प्रचंड स्पर्धा निर्माण झाल्याने प्रवाशांना फटका बसणार आहे. वाहतूक कर्मचारी व त्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबियांचे संसार उद्ध्वस्त होणार आहेत. विधेयकातील तरतुदीचे प्रवाशांनाही त्याचे चटके बसणार आहेत. नवीन विधेयकात जिल्हा परिषद, तालुका पंचायत समिती, नगरपालिका, महापालिका यांच्या भौगोलिक क्षेत्रातील प्रवासी वाहतुकीसाठी निविदा काढण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्या क्षेत्रातील प्रवासी वाहतुकीचा ठेका खासगी धन-दांडग्यांना देण्यात येणार आहे. श्रीमंत ठेकेदारांनी मोठी बोली लावून ठेका घेतल्याने एसटीसारख्या संस्था बंद पडून प्रवासी वाहतुकीची मक्तेदारी निर्माण होणार असल्याची भीती एसटी कामगार संघटनेने व्यक्त केली आहे. पूर्णपणे खासगीकरण झाल्याने एसटीचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. खासगी वाहतूक ठेकेदार हा प्रवासी वाहतूक सामाजिक बांधिलकीऐवजी अधिक नफा मिळविण्याचा प्रयत्न करतील. प्रवासी भाडे तो मनमानी पध्दतीने आकारून सर्वसामान्य प्रवाशांची लूट करतील, अशीही भीती आहे. राज्यात एसटी महामंडळास फक्त टप्पा वाहतूक करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. एसटी ग्रामीण भागात व दुर्गम भागात प्रवाशांची सोय करत आहे. प्रवासी सवलत देते. लोकप्रतिनिधी, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, स्वातंत्र्यसैनिक, अंध अपंग आदींना विविध प्रकारच्या २३ सवलती मिळतात. या सवलती खासगी ठेकेदारांकडून बंद होणार आहेत. दुर्गम व ग्रामीण भागातील जनतेचे वाहतूक ठेकेदार शोषण करणार आहेत. खासगीकरणापासून प्रवासी जनता व कर्मचाऱ्यांना वाचविण्यासाठी एसटी कर्मचारी संघटनेने विधेयकाला विरोध केला आहे. नव्या विधेयकात प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या चालकांना अपघाताबद्दल अत्यंत जाचक व कष्टप्राय दंड व शिक्षा तरतुदी केलेल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात वाहनांना चालकच मिळणे कठीण होणार आहे. या हिवाळी अधिवेशनामध्ये हे वाहतूक विधेयक मांडता आले नसल्याने मार्चमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सादर होण्याची शक्यता आहे. विधेयकाच्या विरोधात दिल्लीत राज्यातील हजारो परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले. (वार्ताहर)

खासगी वाहनांचा वापर कमी करण्याची मागणी
प्रदूषण टाळण्यासाठी सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीच्या वाहनांचा वापर करून व खासगी वाहनांचा वापर कमी करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीची साधने उद्ध्वस्त होऊ नये यासाठी या विधेयकाचा फेरविचार करून कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी बिराज साळुंखे यांनी केली आहे.