खासदार-आमदार दीड तास ताटकळत

जिल्हाधिकाऱ्यांचा निषेध : आचारसंहितेचा बागुलबुवा; हक्कभंग दाखल करणार : हसन मुश्रीफ

कोल्हापूर : निवडणुकीच्या आचारसंहिता काळात मोर्चा काढू नये व निवेदन देऊ नये, असा कोणताही नियम नसताना जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी चुकीची प्रथा पाडली आहे. गुरुवारी त्यांनी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे निवेदन स्वीकारण्यास नकार देत लोकप्रतिनिधींचा अवमान केला आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचा निषेध करीत त्यांच्यावर येत्या अधिवेशनात हक्कभंग दाखल करणार असल्याचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. आमदार मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार संध्यादेवी कुपेकर, माजी खासदार निवेदिता माने, माजी आमदार
के. पी. पाटील, जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील यांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर तब्बल दीड तास ताटकळत बसावे लागले. यामुळे संतप्त झालेल्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करीत जिल्हाधिकाऱ्यांचा निषेध केला.
बांधकाम व घरेलू कामगारांच्या मागण्यांसाठी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन केले होते. सोमवारी (दि. २८) महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने मोर्चाच्या परवानगीबाबत साशंकता होती. १९ सप्टेंबरलाच पोलीस प्रशासनाकडून परवानगी घेतल्याने कोणत्याही परिस्थितीत मोर्चा काढणारच, अशी भूमिका पक्षाने घेतली. दुपारी दोनच्या सुमारास हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आल्यानंतर निवेदन देण्यासाठी आमदार मुश्रीफ यांच्यासह खासदार महाडिक, ए. वाय. पाटील, निवेदिता माने, आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटायला निघाल्यानंतर त्यांनी आचारसंहितेचे कारण पुढे करीत निवेदन स्वीकारण्यास नकार दिला. ही भूमिका न पटल्याने सर्वजण थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनाकडे गेले; परंतु पोलिसांनी त्यांना दारातच अडविले. तिथे पोलिसांचा तट होता. त्यामुळे मुश्रीफ यांनी आचारसंहितेत निवेदन स्वीकारता येत नाही, हे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लिहून द्यावे; नाही तर त्यांना आम्ही आतून बाहेर सोडणार नाही, असा इशारा दिला. संतप्त झालेल्या ए. वाय. पाटील, भैया माने, राजेश लाटकर यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी दारातच ठिय्या मारीत निवेदन स्वीकारीत नाही तोपर्यंत येथून न जाण्याची भूमिका घेतली. यावेळी तणावाचे वातावरण होते. काही वेळातच पोलीस अधीक्षक डॉ. मनोजकुमार शर्मा तिथे आले. शर्मा यांनी मुश्रीफ, महाडिक यांची भेट घेऊन चर्चा केली. आचारसंहितेत निवेदन स्वीकारता येत नाही, हे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लिहून द्यावे, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले. त्यावर शर्मा यांनी निवेदनाची प्रत घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात त्यांच्याशी चर्चा केली. तोपर्यंत मुश्रीफ यांनी राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त जे. एस. सहारिया यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधून आचारसंहितेत निवेदन स्वीकारता येते की नाही? अशी विचारणा केली. खुद्द सहारिया यांनीही निवेदन स्वीकारण्यास हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले. ही माहिती शर्मा यांना दिली. त्यानंतर शर्मा यांनी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यानंतर शर्मांनी बाहेर येऊन मुश्रीफ यांची भेट घेतली व मागण्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांचे काही आक्षेप असल्याचे सांगितले. निवेदनात भाजप-शिवसेना पक्षांवर आरोप केले आहेत. त्यामुळे आचारसंहितेचा भंग होऊ शकतो; त्यामुळे ते काढावेत, निवेदन हे आपल्याऐवजी प्रधान सचिव (कामगार) यांच्या नावे करावे, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. मार्कर वापरून निवेदनात तसा बदल केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे निवेदन स्वीकारले. मुश्रीफ यांच्यासह खा. महाडिक, निवेदिता माने, के. पी. पाटील, आ. कुपेकर अशा पाचजणांच्या शिष्टमंडळासच त्यांच्या दालनात प्रवेश दिला तोपर्यंत दुपारचे साडेतीन वाजले होते. जवळपास दीड तास नेते व पदाधिकाऱ्यांना दालनासमोर ताटकळत बसावे लागल्याने कार्यकर्त्यांमधून संताप व्यक्त झाला. (प्रतिनिधी)

तहसीलदार खरमाटे यांना शिवीगाळ
सहारिया यांना फोन लावल्यानंतर तो जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यास करवीरचे तहसीलदार योगेश खरमाटे यांनी जाणीवपूर्वक टाळल्याचा समज झाल्याच्या कारणावरून भैया माने यांनी थेट त्यांना अरे-तुरेची भाषा वापरली. कार्यकर्त्यांनाही चेव चढला आणि त्यांनीही खरमाटे यांना ‘आवाज खाली कर’ अशी भाषा वापरत अर्वाच्च शिवीगाळ केली. तोपर्यंत खरमाटे यांना उपस्थितांनी बाजूला नेले. विशेष म्हणजे कार्यकर्त्यांनाही ज्यांना शिवीगाळ केली ते तहसीलदार आहेत, हे माहीत नव्हते. सुुुरुवातीपासून आंदोलक व जिल्हाधिकारी यांच्यात संवाद साधण्यामध्ये दुवा म्हणून भूमिका बजावणाऱ्या खरमाटे यांना शिवीगाळ झाल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

तिसरा प्रकार..
यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी टोलविरोधी कृती समितीच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनाही दालनाचे दार उघडून आत का बसला म्हणून फटकारले होते. गेल्याच पंधरवड्यात जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचाही पाणउतारा होईल, असे वक्तव्य केले होते. गुरुवारी मोर्चाचे निवेदन स्वीकारण्यास विलंब लावून त्यांनी नवा वाद सुरु केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कृत्याबद्दल नागरिकांतूनही संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या.


बांधकाम कामगारांच्या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. त्यात आचारसंहितेचा भंग होण्यासारखे काहीच नसताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याचा ‘इगो’ करून लोकप्रतिनिधींना ताटकळत बसविले. त्याबद्दल आम्ही त्यांचा निषेध करतो. - हसन मुश्रीफ, आमदार