मुदाळतिट्टा-निपाणी मार्गाचे भाग्य उजळले,- केंद्रच्या योजनेत समावेश. ३३९ कोटी ४४ लाख रुपये खर्च अपेक्षित

संजय पारकर ।
राधानगरी : अनेक वर्षांपासून दुष्टचक्रात सापडलेल्या देवगड-दाजीपूर-राधानगरी-मुदाळतिट्टा-निपाणी या आंतरराज्य मार्गाचे भाग्य अखेर उघडले. शासनाने नव्याने सुरू केलेल्या हायब्रीड-अ‍ॅन्युटी धोरणात याचा समावेश झाला आहे. १३६ कि.मी. लांबीच्या या रस्त्यासाठी सुमारे ३३९ कोटी ४४ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यासाठी दोन वेगवेगळ्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. पावसाळ्यानंतर या कामाला सुरुवात होऊन येत्या दोन वर्षांत हा मार्ग नव्या स्वरूपात जनतेच्या सेवेसाठी सज्ज होईल.

देवगड येथील बंदराला निपाणी परिसराचा कर्नाटकातील सीमाभाग, तसेच कोल्हापूर जिल्ह्याचा बहुतांश भाग जोडणारा हा महत्त्वपूर्ण मार्ग आहे. इंग्रजांच्या राजवटीपासून तो सुरू आहे. कोकण व घाटमाथा जोडण्यासाठी दाजीपूर ते फोंडा, असा सुमारे १३ कि.मी. अंतराचा घाट तयार करण्यात आला आहे. वाहतुकीला सुरक्षित व सोपा असा हा घाट आहे. हाच मार्ग येथून गोव्याला जाणाऱ्या मार्गाला मिळतो. त्यामुळे याचे महत्त्व आणखी वाढते.

निपाणीजवळील लिंगनूर (ता. कागल) येथील महाराष्ट्र हद्दीपासून दाजीपूर (ता. राधानगरी) पर्यंत ७० कि.मी. अंतर कोल्हापूर जिल्हा हद्दीत येते. या अंतरासाठी २०२.४५ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यातील गैबी ते दाजीपूर हा भाग राधानगरी अभयारण्याच्या हद्दीत येतो. त्यामुळे या भागात रुंदीकरणाला मर्यादा आहेत. वन्यजीव कायद्यामुळे येथे रुंदीकरण करता येणार नाही. तेथे सध्याची ५.५ मीटर रुंदी राहणार आहे. दोन्ही बाजूला एक मीटर बाजूपट्टी व गटर होईल. सर्व जुन्या मोºयांचे रुंदीकरण होईल. या भागातील राधानगरी व हसणे येथील मोठे पूल नव्याने बांधण्यात येतील. गैबी ते लिंगनूर या भागात सध्या काही ठिकाणी ७.५ मीटर रुंद रस्ता आहे. हा रस्ता १० मीटर रुंद व बाजूपट्टी, गटर होईल. येथील जुन्या मोºयांचे नव्याने बांधकाम होईल.

देवगड ते दाजीपूर या ६६ कि.मी.च्या अंतरासाठी सिंधुदुर्ग बांधकाम विभागाने स्वतंत्र १३६.९१ कोटी खर्चाची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. या भागातही रुंदीकरण, नवीन रस्ता, मोºया, बाजूपट्टी, गटर असे काम होणार आहे.
हायब्रीड-अ‍ॅन्युटी या नव्या धोरणात शासन व खासगी कंपनी यांच्यातील संयुक्त करारानुसार हे काम होईल. शासन आपला ६० टक्के हिस्सा देईल. ४० निधी कंपनीने उपलब्ध करायचा आहे. ही रक्कम शासन पुढे १0 वर्षांत व्याजासह अदा करील. गावांच्या ठिकाणी सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता व पक्की गटारे होतील. शासन, ठेकेदार कंपनी व अर्थपुरवठा करणारी आर्थिक संस्था यांची संयुक्त कंपनी या कामावर देखरेख व नियंत्रण ठेवील. पुणे येथील मोठ्या कंपनीने हा ठेका घेतला आहे. करार व अन्य सोपस्कार पूर्ण झाले असून, पावसाळ्यानंतर कामाला सुरुवात होईल.