मुकादम होणार की नगरसेवक?

‘आम्ही काय मुकादम आहोत काय? मग यांना पगार कशाला द्यायचा?’ असा महापालिका सभेत आरडाओरडा करायचा आणि प्रत्यक्ष मुकादमाचे काम करायचे, असा हास्यास्पद अनुभव येतो.

बांधकाम व्यावसायिक परवाने हे अधिकाराचे उपद्रवमूल्य दाखविणारे असल्याने अशा मुदतीबाहेर प्रलंबित प्रकरणांची दरमहा विशेष समितीने देखरेख केली तर कामचुकारांना चाप बसेल. नागरिकाला कारकुनाच्या टेबलापुढे उभे राहण्याची पाळी न येता मुदतीत मंजुरी मिळाली पाहिजे, अशी जरब निर्माण करता आली पाहिजे. नाहीतर, ‘आम्ही काय मुकादम आहोत काय? मग यांना पगार कशाला द्यायचा?’ असा महापालिका सभेत आरडाओरडा करायचा आणि प्रत्यक्ष मुकादमाचे काम करायचे, असा हास्यास्पद अनुभव येतो.


अमेरिकेतील नॉर्थ डकोटा स्टेटमधील कार्गो या छोट्या शहरात माझ्या नातीचा जन्म झाला. अवघ्या तीन आठवड्यांच्या या बाळाच्या पासपोर्टसारख्या महत्त्वाच्या डॉक्युमेंटची प्रक्रिया तिथल्या पोस्टातील हसतमुख मुलीने शब्दश: पंधरा मिनिटांत पूर्ण केली. तिचा फोटो काढणे, डॉक्युमेंटस्ची पूर्तता, पैसे भरून घेणे या सर्वांसह ! अधिकाराचे उपद्रवमूल्य नाही, रूबाब नाही, की उपकाराची भावना नाही. उत्तम कार्यक्षमतेची ही आठवण माझ्यासाठी अविस्मरणीय आहे. कोल्हापूरचे आगामी स्थानिक सरकार अशी लोकाभिमुख सेवा देऊ शकेल काय? प्रशासनावर पकड ठेवून महत्त्वाकांक्षी योजनांचा गोवर्धन पर्वत लोकप्रतिनिधींनी उचलला पाहिजे. मात्र, त्यांच्या कार्यकालातील ९५ टक्के वेळ ५० वर्षांनंतरच्या कोल्हापूरच्या स्वप्नपूर्तीकरिता खर्च पडला पाहिजे.


आपले शहर स्मार्टहोण्यासाठी..कोल्हापूरचा

अ जें डा
महापालिका आणि नगरपालिकांना ‘लोकशाहीची प्राथमिक शाळा’ असे म्हटले जाते. लोकशाहीचा कौल मिळालेले लोकप्रतिनिधी मंडळ आणि आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासन हे दोन घटक संयुक्तपणे शहराचा कारभार पाहतात. मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमानुसार हे दोन्ही घटक परस्परावलंबी आहेत. आयुक्तांना लोकप्रतिनिधी मंडळावर अवलंबून राहावे लागते आणि लोकप्रतिनिधी आयुक्तांच्या शिफारशीखेरीज परस्पर निर्णय घेऊ शकत नाहीत. या कायद्याचे हे ‘इंटर लॉकिंग’ स्वरूप योग्य आणि परस्परांवर देखरेख ठेवणारे आहे. मात्र, या दोन्ही घटकांची सध्याची श्रमविभागणी योग्य नाही.
‘बांधकाम परवाना साठ दिवसांत मिळेल’, ‘व्यवसाय परवाना पंचेचाळीस दिवसांत मिळेल’, ‘रस्त्यांवरील लाईट दुरुस्ती-सफाई या तक्रारी दोन दिवसांत दूर होतील’, असे आश्वासक फलक महापालिकेत दर्शनी भागात ठळकपणे लावले आहेत. नागरिकांना उत्तम सेवा मिळावी म्हणून ही कामे वेळेत व चोखपणे पार पाडण्यासाठी कायदेशीर पगारी व्यवस्था म्हणजे आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासकीय उतरंड निर्माण करण्यात आली आहे. सुमारे चार हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी सुमारे ६० टक्के खर्चावर प्रथम प्राधान्य आहे. (कायद्याने ३५ टक्के मर्यादेचे बंधन असले तरीही) मात्र, ‘कायदा काहीजणांसाठी समान असतो,’ असे काही सन्माननीय अपवाद वगळले तर बांधकाम व्यवसाय परवाना वेळेत मिळाल्याची अभ्यासाकरिताही उदाहरणे परिश्रमाने मिळवावी लागतील. प्रशासन यंत्रणेला कोणाचेही उत्तरदायित्व नाही. प्रशासन, नागरिक आणि खुद्द नगरसेवकांचीसुद्धा एक वेगळीच मानसिकता झाली आहे. ‘गटर सफाई, दुरुस्ती, लाईट लावणे म्हणजे नगरसेवक’ असे समीकरणच बनले आहे आणि इथेच लोकशाहीची ऐसीतैशी होते.
महापालिकेच्या या निवडणुकीत नगरसेवक निवडीसाठी (अनधिकृत खर्च) २५० कोटींचा चुराडा होईल, असा वृत्तपत्रांचा ढोबळ अंदाज आहे. निवडणूक आयोगाकडील अधिकृत खर्च वेगळाच ! त्याखेरीच पाच वर्षांचे मानधन, सभागृह चालविणे, विविध समित्यांच्या बैठका, अभ्यासदौरे, वाहनांचा ताफा, सभा-समारंभ हा खर्चही आगडबंब होतो. अशा वजनदार लोकप्रतिनिधींकडून श्रम विभागणीत त्यांच्या पात्रतेच्या जबाबदाऱ्या अपेक्षित केल्या पाहिजेत. कोल्हापूरचा चेहरा-मोहरा बदलून टाकणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी दीर्घकालीन योजना, धोरणांची निवड-आखणी आणि अंमलबजावणी करण्याची लोकप्रतिनिधी मंडळाकडून अपेक्षा ठेवणे योग्य आहे. या योजना, प्रकल्पांचा नव्या लोकप्रतिनिधी मंडळाने कारकिर्दीच्या प्रारंभीच पंचवार्षिक मास्टरप्लॅन तयार करावा. अशा प्रकल्पांचा पाच वर्षांत पाच टप्प्यांत अंमल करण्याच्या दृष्टीने आर्थिक ढाचा निश्चित करावा. अशा प्रकल्पांसाठी आर्थिक उपलब्धता अनुदान मिळविणे ही कामे समांतर स्थानिक नीती आयोगाप्रमाणे जबाबदारीने पार पाडावीत. कोल्हापूरच्या व्यापक हितासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून अनुदान मिळविण्यासाठी विचार व्हावा. याकामी आर्किटेक्ट इंजिनिअरिंग असोसिएशन, चेंबर आॅफ कॉमर्स, पर्यावरणवादी, संपादक मंडळी, ज्येष्ठ पत्रकार यांच्याशी कायमस्वरूपी सुसंवादासाठी व्यासपीठ निर्माण केले पाहिजे.साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक अशा श्री अंबाबाईचे वास्तव्य ही देशपातळीवरील कोल्हापूरची ओळख! पर्यटनाला चालना देऊन व्यापारी महत्त्व वाढविण्याकरिता मंदिर परिसराचा विकास व्हायला हवा. भवानी मंडप परिसर अतिक्रमणे, व्यापारी बजबजपुरीतून मुक्त केला तर हा परिसर मोठे आकर्षण ठरेल. शहराची बहुचर्चित हद्दवाढ, उपनगरांतील ड्रेनेज सिस्टीम, पंचगंगा शुद्धिकरण, रोजच्या कचऱ्याची विल्हेवाट, रंकाळा संवर्धन, बागा, उद्यानांचा विकास, मागास वसाहतींचे उन्नतीकरण, बहुमजली पार्किंग, शहरांतर्गत बसव्यवस्था कार्यक्षम करून विस्तारणे, खेळांची मैदाने, स्वच्छ मुबलक पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा व्यवस्थापन, उत्तम प्राथमिक शिक्षण, जुळे कोल्हापूर, रिंगरोड अशा अनेक शिवधनुष्यांचे आव्हान आमदार - खासदारांची राजकीय इच्छाशक्ती एकवटून नूतन नगरसेवकांना पेलायचे आहे.महापालिकेचा अर्थसंकल्प म्हणजे ग्यानबाची मेख! कायद्यामधील तरतुदींमुळे तो शिलकीच दाखवावा लागतो. अर्थसंकल्पातील सुरुवातीस विकासकामांची तरतूद बजेट रिव्हीजनच्यावेळी नाहीशी होते; म्हणून मिळणाऱ्या बजेटचा कामाची गुणवत्ता राखून ‘स्मार्ट सिटी’करिता वापर करावा. बांधकाम-व्यावसायिक परवाने हे अधिकाराचे उपद्रवमूल्य दाखविणारे असल्याने अशा मुदतीबाहेर प्रलंबित प्रकरणांची दरमहा विशेष समितीने देखरेख केली तर कामचुकारांना चाप बसेल. नागरिकाला कारकुनाच्या टेबलापुढे उभे राहण्याची पाळी न येता मुदतीत मंजुरी मिळाली पाहिजे, अशी जरब निर्माण करता आली पाहिजे. नाही तर, ‘आम्ही काय मुकादम आहोत काय? मग यांना पगार कशाला द्यायचा?’ असा महापालिका सभेत आरडाओरडा करायचा आणि प्रत्यक्ष मुकादमाचे काम करायचे, असा हास्यास्पद अनुभव येतो.


दिलीप मंडलिक
लेखक कोल्हापूर महानगरपालिकेचे निवृत्त जनसंपर्क अधिकारी आहेत.