मल्टिस्टेट विरोधकांची याचिका फेटाळली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 27, 2018 12:24 AM2018-09-27T00:24:10+5:302018-09-27T00:24:13+5:30
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) मल्टिस्टेटबाबत विरोधी गटाने सहकार न्यायालयात दाखल केलेली याचिका सहकार न्यायालय क्रमांक १ चे न्यायाधीश आर. एन. दांडगे यांनी बुधवारी फेटाळली. मल्टिस्टेटबाबतचा ठराव करू नये, अशी सहकार कायद्यात तरतूद नाही. तर जागा व ठरावावरील मतदानाबाबत अधिकार संस्थेला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, सभासदांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
‘गोकुळ’च्या सत्तारूढ गटाने मल्टिस्टेटचा विषय पोटनियम दुरुस्तीसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला आहे. त्याला विरोधी गटाच्या विठ्ठलाई दूध संस्था सरवडे, हनुमान दूध संस्था शिरोली दुमाला, हनुमान दूध संस्था गाडेगोंडवाडी यांनी याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने ‘गोकुळ’चे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर बुधवारी सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर सभेपुढे मल्टिस्टेटचा विषय ठेवण्याचा अधिकार कायद्याने संस्थेला दिलेला आहे. सभा कोठे घ्यायची याचा अधिकारही संस्थेला असून, एखाद्या विषयावर सभेत आवाजी की गुप्त पद्धतीने मतदान घ्यायचे, याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार सर्वस्वी सभाध्यक्षांना असल्याचे सांगत विरोधी गटाची याचिका फेटाळून लावली. सहकार न्यायालय क्रमांक १चे न्यायाधीश आर. एन. दांडगे यांनी याचिका फेटाळत असताना सभासदांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे आदेशही न्यायालयाने सत्तारूढ गटाला दिले आहेत.
गुप्त मतदान घ्यावे लागेल : विरोधी वकिलांची माहिती
याचिका फेटाळली नसून अंतरिम अर्ज फेटाळला असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून देण्यात आली. सभासदाचे एखाद्या विषयावर मतभेद असतील, तर मतदान घेता येते. न्यायालयाने असे निर्देश दिले आहेत की, सभासदांनी गुप्त मतदानाची मागणी केल्यास ते तसे घ्यावे, व सहकार कायद्यातील कलम ६० मध्ये जी तरतूद आहे त्याचे काटेकोर पालन व्हावे त्यानुसार ‘गोकुळ’च्या सभेत सभासदाने गुप्त मतदानाची मागणी केल्यास अध्यक्षांना त्याचे पालन करावे लागेल, अशी माहिती विरोधी बाजूचे वकील अॅड. के. डी. पवार, अॅड. प्रबोध पाटील, अॅड. नेताजी पाटील यांनी पत्रकातून दिली.
विरोधक उच्च न्यायालयात?
मल्टिस्टेटचा विषय सभेत सुटणार नसल्याने तो न्यायालयातच जाणार आहे. सहकार न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने विरोधक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.