हद्दवाढीचा प्रस्ताव गेला मुंबईला

महापालिकेची तयारी पूर्ण : आता चेंडू शासनाच्या कोर्टात; लवकरच निघणार अधिसूचना

संतोष पाटील, कोल्हापूर : महानगरपालिकेच्या आज, सोमवारी हद्दवाढीसंदर्भातील झालेल्या विशेष महासभेतील निर्णयांची माहिती व मंजूर ठराव तत्काळ राज्य शासनाला पाठविण्यात आला. ठरावाची प्रत हातोहात पोहोच करण्यासाठी नगररचना विभागातील अधिकारी रात्रीच मुंबईला रवाना झाले. आता लवकरच राज्य शासन महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ नुसार नगरविकास विभागामार्फत अधिसूचना काढून ३० बाधित गावांतील व्यक्तींकडून हरकती व सूचना मागविणार आहे.
कोल्हापूर शहरात प्रस्तावित सर्व १७ गावांचा समावेश करण्यास नगरविकास संचालकांनी हिरवा कंदील दाखविला आहे. शहराची हद्दवाढ गरजेची असून, राज्य शासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असा शेराही संचालकांनी अभिप्रायामध्ये दिला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मागितलेल्या अभिप्रायातील सर्व मुद्दे महसूल गावांचा समावेश, महसूल देणी, संबंधित गावांत पायाभूत सुविधा पुरविणे, आदींना महानगरपालिकेच्या महासभेने मान्यता दिली. सभेने मान्यता दिलेल्या ठराव क्रमांक १४३ ची प्रत उद्या, मंगळवारी नगरविकास मुख्य सचिवांना सादर करण्यात येणार आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेने हद्दवाढीचा प्रस्ताव तयार करताना पुणे हद्दवाढीचा अभ्यास करून त्या धर्तीवरच प्रस्ताव तयार केला आहे. शासनाला यापूर्वीच २०११च्या जनगणनेप्रमाणे संबंधित गावांतील सर्व माहिती पुरविण्यात आली आहे.
अशी असेल पुढील टप्प्यांतील प्रक्रिया
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ (मुंबई, १९४९ चा ५९) चे कलम-३ पोटकलम (३) अन्वये प्रदान शक्तीचा वापर करून आणि उक्त कलम-३ चे पोटक लम (२) अंतर्गत निर्गमित शासन अधिसूचना नगरविकास, सार्वजनिक, आरोग्य आणि गृहनिर्माण विभाग क्र. एससीआर १२७१/४५३४५६-सी-१, १५ डिसेंबर १९७२ मध्ये नमूद कोल्हापूर शहराच्या हद्दीमध्ये फेरबदल निश्चित करत आहे, अशा स्वरूपाची अधिसूचना राज्य शासनातर्फे लवकरच प्रसिद्ध केली जाईल. हद्दवाढीच्या निर्णयात बाधित होणाऱ्या सर्व गावे व व्यक्तींना याची माहिती व्हावी, यासाठी नगरविकास मंत्रालयातर्फे लवकरच अधिसूचना जाहीर करण्यात येईल. या अधिसूचनेद्वारे बाधित व्यक्तींच्या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला जाईल. दिलेल्या तारखेपर्यंत नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव (२) विचार करून शासनास अभिप्राय देतील. हद्दवाढीचा पहिला टप्पा समजली जाणारी ही अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध होण्याची शक्यता आहे.

प्रामाणिक मूल्यांक न करा
कोल्हापूर : एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत करण्यात आलेल्या प्रत्येक रस्त्याची पाहणी केली जावी. न केलेल्या कामासह केलेल्या कामाचा दर्जाही तपासला जावा. युटीलिटी शिफ्ंिटग, वृक्ष लागवड, कराराचा भंग, आदी मुद्द्यांवर रस्ते मूल्यांकन समितीबरोबर चर्चा करून प्रामाणिक मूल्यांकनाची अपेक्षा व्यक्त केल्याची माहिती आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी आज, सोमवारी पत्रकारांना दिली.
येथील शासकीय विश्रामगृहावर बिदरी यांनी रस्ते मूल्यांकन समितीच्या सदस्यांशी सुमारे तासभर चर्चा केली. बैठक खासगी स्वरूपाची असल्याने अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त माध्यमांच्या प्रतिनिधींना मज्जाव केला होता.
बिदरी म्हणाल्या, कराराप्रमाणे तब्बल २५ कोटींचे काम राहिल्याचे कंपनीने यापूर्वीच कबूल केले आहे. पावसाळी पाण्याचे नियोजन झालेले नाही. काँक्रिटचे रस्ते केल्याने पाण्याच्या पाईपलाईन रस्त्याखाली गेल्या आहेत. याचा देखभालीचा खर्च मोठा आहे. फुटपाथ अपूर्ण आहेत. रस्त्यांची उंची वाढल्याने शहराची प्लिंथ लेव्हल बिघडली आहे. सात हजार वृक्ष लागवड केलेली नाही, आदी सर्व त्रुटींबाबत समितीशी चर्चा केली. शहरातील प्रत्येक रस्त्याची पाहणी करून निष्पक्ष व निर्भीड, कोणाच्या दबावाखाली न येता समितीने अहवाल द्यावा, अशी मागणी यावेळी बिदरी यांनी केली आहे.
‘आयआरबी’ने करारात नमूद नसतानाही काँक्रिटचे रस्ते करून देखभालीचा खर्च वाचविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यामुळे पाण्याच्या पाईप रस्त्याखाली गेल्या. याचा संपूर्ण नकाशासह तपशील समितीसमोर सादर करण्यात आला. प्रत्यक्ष काम व करार, यातील तफावत पाहून सर्वसमावेशक अहवाल दिला जाईल, अशी आशा आयुक्त बिदरी यांनी व्यक्त केली. शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, जलअभियंता मनीष पवार बैठकीसाठी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)