महापालिका आक्रमक; एलबीटीप्रश्नी व्यापाऱ्यांवर आजपासून जप्ती

एलबीटीविरोधी कृती समितीनेही ३० एप्रिलपर्यंत व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरून शब्द पाळावा, असे आवाहन करीत करबुडव्या व ‘दोन नंबर’ करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी राहणार नाही,

सांगली : महापालिका हद्दीतील व्यापाऱ्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करूनही एलबीटी भरण्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने आता पालिकेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. एलबीटी वसुलीसाठी गुरुवारपासून जप्ती, फौजदारी, दफ्तरतपासणीची मोहीम हाती घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. एलबीटीविरोधी कृती समितीनेही ३० एप्रिलपर्यंत व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरून शब्द पाळावा, असे आवाहन करीत करबुडव्या व ‘दोन नंबर’ करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी राहणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे.
एलबीटीवरून गेली दोन वर्षे व्यापारी विरुद्ध महापालिका असा वाद पेटला होता. या वादावर पंधरा दिवसांपूर्वी तोडगा निघाला. एलबीटीविरोधी कृती समितीच्या सर्व मागण्या मान्य करीत पालिकेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. व्यापाऱ्यांना कर भरण्यासाठी चार हप्ते देतानाच दंड व व्याजाची सवलत देऊ केली. पालिकेच्या निर्णयानंतर राज्य शासनानेही अभयदान योजना लागू केली आहे. तरीही गेल्या पंधरा दिवसांत एलबीटी भरणा समाधानकारक झालेला नाही. केवळ अडीच कोटी रुपयांचा कर पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. बुधवारी महापौर विवेक कांबळे यांनी एलबीटी विभागाची बैठक घेतली. या बैठकीत व्यापाऱ्यांना कर भरण्यासाठी दिलेली मुदत संपली आहे. त्यामुळे आता पालिका प्रशासनाने (पान १ वरून) कारवाईची मोहीम हाती घेण्याचे आदेश देण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात ४५० व्यापाऱ्यांवर जप्तीची कारवाई सुरू करावी. ही मोहीम गुरुवारपासून हाती घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले. आयुक्त अजिज कारचे यांनीही कारवाईचे संकेत दिले आहेत. कारचे म्हणाले की, व्यापाऱ्यांना पालिकेने मोठी सवलत दिली आहे. त्याचा लाभ घ्यावा. व्यापारी नेत्यांनी पंधरा दिवसांत २५ टक्के रक्कम व विवरण पत्रासह तीन हप्त्याचे धनादेश देण्याचे मान्य केले होते. ही मुदत संपली आहे. त्यामुळे आता कारवाई हाती घ्यावी लागेल. कारवाईच्या फायली तयार असून, जप्ती, फौजदारी, दफ्तर तपासणी सुरू करणार आहोत. (प्रतिनिधी)

कर न भरणाऱ्यांवर कारवाई करावी : समीर शहा
दरम्यान, एलबीटीविरोधी कृती समितीनेही भूमिका स्पष्ट केली. समितीचे समीर शहा म्हणाले की, महापालिकेने व्यापाऱ्यांना अनेक सवलती दिल्या आहेत. राज्य शासनाकडून काहीच पदरात पडलेले नाही. त्यामुळे आता व्यापाऱ्यांनी कर भरून शब्द पाळण्याची वेळ आली आहे. ३० एप्रिलपर्यंत दोन वर्षातील थकित कर भरणे व्यापाऱ्यांवर बंधनकारक आहे. त्यासाठी कृती समितीकडून्ही प्रयत्न सुरू आहेत. अधिकारी त्रास देत असतील तर व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी राहू, पण जर व्यापारी जाणीवपूर्वक कर चुकवत असतील तर समिती पालिकेच्या बाजूने राहील. समितीने एलबीटीस पात्र व्यापाऱ्यांची यादी मागविली असून, ज्यांनी पैसे भरलेले नाहीत, त्यांच्याकडे आम्ही पाठपुरावा करू. त्यातूनही त्यांनी पैसे भरले नाहीत तर पालिकेने अवश्य कारवाई करावी. एक लाखापेक्षा कमी कर असलेल्या व्यापाऱ्यांनी एकरकमी भरणा करावा.