महापालिके चा २९ कोटींचा निधी खर्चाविना

कोल्हापूर : एकीकडे निधी नाही म्हणून नियोजनातील कामे सोडली जात नाहीत आणि दुसरीकडे निधी आहे; परंतु कामे रखडली आहेत, असा विचित्र अनुभव सध्या महानगरपालिकेच्या विविध विभागांच्या बाबतीत आला आहे.

ठळक मुद्दे♦काही कामांच्या वर्कआॅर्डर देऊनही कामे सुरू झाली नाहीत.♦ व्यवस्थापनाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार ♦♦

शासनाला पाठविला अहवाल : कामे रखडल्याचा परिणाम; आरोग्य खात्याकडील सर्वांत जास्त १९ कोटी शिल्लकलोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : एकीकडे निधी नाही म्हणून नियोजनातील कामे सोडली जात नाहीत आणि दुसरीकडे निधी आहे; परंतु कामे रखडली आहेत, असा विचित्र अनुभव सध्या महानगरपालिकेच्या विविध विभागांच्या बाबतीत आला आहे. महापालिकेच्या विविध विभागांकडे राज्य व केंद्र सरकारकडून निधी आला, पण आर्थिक वर्ष संपून गेले तरी त्यापैकी २९ कोटींचा निधी खर्ची पडलेला नाही. त्याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाला पाठविण्यात आला आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेस प्रत्येक वर्षी कोट्यवधींचा निधी केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून प्राप्त होतो. तो त्या-त्या आर्थिक वर्षात निविदा प्रक्रिया राबवून पुढील दोन वर्षांत खर्ची पडला पाहिजे अशी अपेक्षा असते; परंतु महानगरपालिकेच्या बाबतीत गेल्या दोन वर्षांत तसे घडलेले नाही. राज्य शासनाने जेव्हा अखर्चित निधीचा हिशेब मागितला तेव्हा प्रशासनाने आकडेवारी गोळा केली.
विविध विभागांकडे किती निधी आला, त्याची सध्याची स्थिती काय आहे आणि अखर्चित निधी किती याची माहिती संबंधित विभागांकडून मागविण्यात आली त्यावेळी आरोग्य खात्याकडील सर्वांत जास्त म्हणजे १९ कोटींचा निधी खर्च झाला नसल्याची बाब लक्षात आली. आरोग्य विभागास चौदाव्या वित्त आयोगाकडून निधी प्राप्त झाला होता. त्यातून अडीच कोटींचे रस्ते लोटणारे यंत्र (स्वीपिंग मशीन) दोन कोटींची सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, तीन कोटींचे वैयक्तिक शौचालयांना अनुदान तसेच घनकचरा व्यवस्थापन डीपीआर करण्याकरीता सहा कोटींचा निधी अद्याप खर्च पडलेला नाही. त्याचबरोबर नवबौद्धांच्या घरकुल योजनेचा तीन कोटी तर काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेतील आठ कोटींचा निधीही शिल्लक राहिलेला आहे.
निधी मिळूनसुद्धा तो खर्च न होण्याच्या कारणांबाबत माहिती घेता सांगण्यात आले की, काही कामांच्या निविदा प्रक्रिया सुरू व्हायला विलंब झाला. काही कामांत वर्कआॅर्डर द्यायला विलंब झाला तर काही कामांच्या वर्कआॅर्डर देऊनही कामे सुरू झाली नाहीत. उदा. दोन कोटीची आरसी कंटेनर वाहने घ्यायची आहेत, तर अडीच कोटींचे रस्ते लोटणारे यंत्र घ्यायचे आहे. त्याची वर्क आॅर्डर झाली असली तरी कंपनीकडून त्याची पूर्तता झालेली नाही. बायोगॅस प्लँटचे कामही अजून सुरुच झालेले नाही
महापालिका प्रशासनाने शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम टाटा कन्सल्टंन्सी यांना दिले आहे. त्यासाठी सह कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. केवळ कचºयाची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे एवढ्यापुरताच हा विषय मर्यादित नाही तर या सगळ्या कामात वाहने किती व कशाप्रकारची लागतील, कर्मचाºयांचे शेड्युल कसे असावे, कचरा गोळा करण्याची पद्धत सध्याचीच असावी की अन्य कोणती स्वीकारावी यासंबंधीचा अहवााल द्यायला आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे हा अहवाल रेंगाळला आहे. त्यामुळे त्याच्या खर्चही पडलेला नाही.

प्रशासनाची कारणे
निधी मिळूनसुद्धा तो खर्च न होण्याच्या कारणांबाबत माहिती घेता सांगण्यात आले की, काही कामांच्या निविदा प्रक्रिया सुरू व्हायला विलंब झाला. काही कामांत वर्कआॅर्डर द्यायला विलंब झाला, तर काही कामांच्या वर्कआॅर्डर देऊनही कामे सुरू झाली नाहीत.