नगररचना कार्यालय? नव्हे, छळछावणी! दलालांचा सुळसुळाट : कार्यपद्धतीही किचकट

महानगरपालिकेमार्फत शहरातील नवीन बांधकामांना दिल्या जाणाऱ्या परवानगीची प्रक्रिया एकाच कार्यालयातून सुलभ पद्धतीने व्हावी, म्हणून २०१४ सालापासून ‘एक खिडकी योजना’ अमलात आणली; परंतु ही केंद्रीयीकरणाची पद्धत

ठळक मुद्देभ्रष्टाचारामुळे मालमत्ताधारकांची पिळवणूक

भारत चव्हाण ।
कोल्हापूर : महानगरपालिकेमार्फत शहरातील नवीन बांधकामांना दिल्या जाणाऱ्या परवानगीची प्रक्रिया एकाच कार्यालयातून सुलभ पद्धतीने व्हावी, म्हणून २०१४ सालापासून ‘एक खिडकी योजना’ अमलात आणली; परंतु ही केंद्रीयीकरणाची पद्धत नगररचना कार्यालयातील अचाट कार्यपद्धतीमुळे किचकट, डोकेदुखीची बनली आहे. नागरिक हेलपाटे मारून-मारून बेजार झाले आहेत. कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून होणारी पिळवणूक, गैरकारभारामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. त्याचा परिणाम महापालिकेच्या उत्पन्नावर झाला आहे.

कोल्हापूर महानगरपालिकेचा नगररचना अधिकाºयांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तरी तेथील कार्यपद्धती बदललेली नाही. मूठभर अधिकारी, कर्मचारी मनमानी कारभार करून बांधकामाची परवानगी मागायला येणाºयांना त्रासून सोडतात. नगररचना विभाग म्हणजे पिळवणुकीचे, छळवणुकीचे आणि लुटीचे प्रमुख केंद्र झाले आहे. त्याच्यावर लोकप्रतिनिधींचेही नियंत्रण नाही.
बांधकाम परवानगीची दिरंगाई विचारात घेऊन २०१४ साली तत्कालीन आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी चारीही विभागीय कार्यालयांकडील अधिकार नगररचना विभागाकडे वर्ग केले. त्यामुळे मूठभर अधिकाºयांची मक्तेदारी वाढली. ज्या हेतूने बांधकाम परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेचे केंद्रीकरण केले, त्याला हारताळ फासला गेला. या कार्यालयात येणाºयांना नीट वागणूक मिळत नाही. अधिकारी वेळेवर भेटत नाहीत. भ्रष्टाचाराला आळा कोणीही घालू शकलेले नाही.

अधिकाºयांचा रुबाब तर भलताच आहे; त्यामुळे येथे येणारा नागरिक मेटाकुटीला येतो.
‘एक खिडकी योजना’ कागदावर पाहिली तर अधिक सुटसुटीत दिसते; परंतु ती येथील अधिकाºयांनी अधिक किचकट व डोकेदुखीची केली आहे. त्यामुळे बांधकाम परवाने देण्याची प्रक्रिया चुकीची झाली आहे. एकीकडे आॅनलाईन प्रक्रिया केली असताना स्वतंत्रपणे फाईल मागवून घेतल्या जातात. या फाईलमध्ये येथील अधिकाºयांकडून पुन:पुन्हा त्रुटी काढून सामान्य नागरिकांच्या तोंडाला फेस आणला जातो.


सहा-सात महिने लागतातच कशाला?
एमआरटीपी अ‍ॅक्टनुसार बांधकाम परवाना ६० दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. अलीकडेच एक शासन अध्यादेश प्रसिद्ध झाला असून, त्यानुसार ३० दिवसांत परवाना द्यायचा आहे. मात्र महानगरपालिकेत सहा-सात महिने उलटून गेले तरी परवाने मिळत नाहीत. बरोबर ५९व्या दिवशी एखादी त्रुटी काढायची आणि ‘अमुक कागदपत्रे सादर करा,’ असे सांगून अधिकारी जबाबदारी झटकतात किंवा जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करतात, अशी वस्तुस्थिती आहे. बांधकाम परवानगी द्यायला सहा-सात महिने लागतातच कशाला? असा वरिष्ठांनी कधी अधिकाºयांना जाब विचारलाच नाही.

हैदराबाद पॅटर्नला अधिकाºयांचा खो
बांधकाम परवानगी आॅनलाईनसह काही तासांत देण्याची पद्धत महानगरपालिकेत राबविण्याचा प्रयत्न तत्कालीन आयुक्त कुणालकुमार यांनी केला. हैदराबाद महानगरपालिकेने तशी पद्धती स्वीकारली आहे. सकाळी तुम्ही आॅनलाईन मागणी अर्ज केला की सायंकाळी तुम्हाला आराखड्यावर शिक्के मारून अधिकाºयाकडून बांधकाम परवानगी दिली जाते. आपले काही अधिकारी तेथे जाऊन प्रत्यक्ष माहिती घेऊन आले; पण ‘असलं काही आणलं तर ‘खायला’ काही मिळणार नाही,’ ही भावना झालेल्या काही अधिकाºयांनी तो प्रयत्न हाणून पाडला.

सहायक संचालकांविना ‘प्रभारीं’कडे कार्यभार
नगररचना हा पालिकेचा महत्त्वाचा विभाग आहे. या विभागाकडे शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर सहायक संचालक पाठविले जातात. धनंजय खोत येथून बदली होऊन गेल्यानंतर दीड वर्षापासून हे पद रिक्त आहे. सध्या प्रसाद गायकवाड यांच्याकडे हा प्रभारी कार्यभार आहे. ते त्यांच्या कार्यालयातील काम आटोपून वेळ मिळाला तरच महापालिका कार्यालयात येतात, अशी तक्रार आहे. शासनाने जर कायमस्वरूपी सहायक संचालक अधिकारी दिला तर महापालिकेचे उत्पन्न वाढणार आहे, कामाला गती येणार आहे. फाइलींची निर्गत गतीने होणार आहे.

विनापरवाना बांधकामे, अतिक्रमणे वाढली
नगररचना विभागातील अधिकाºयांची मनमानी, त्यांची नागरिकांचा छळ करण्याची वृत्ती, बोकाळलेला भ्रष्टाचार यांमुळे शहाणा माणूस बांधकाम परवानगी घेण्याच्या फंदात
पडत नाही.

अलीकडे शहरात अस्तित्वात असलेल्या इमारतींच्या पहिल्या, दुसºया मजल्यांचे बांधकाम करायचे झाल्यास ते विनापरवाना करण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

‘नको तो बांधकाम परवाना’ म्हणून नागरिकांकडून बिनदिक्कतपणे विनापरवाना बांधकाम केले जात आहे. शहराच्या अनेक भागांत ही परिस्थिती आहे. शेड, टपºया, मंदिरे, वाचनालये अशी बांधकामे जास्त झाल्याचे पाहायला मिळते.

परवाने वेळेत मिळत नसल्याने एक तर विनापरवाना बांधकामांची संख्या वाढत आहे; शिवाय महापालिकेचे उत्पन्नही बुडत आहे.

वर्षभरात दिले जाणारे बांधकाम परवाने
१५०० चौरस मीटरच्या वरील बांधकाम परवाने
- सरासरी १५ ते २०
१५०० चौरस मीटरच्या आतील बांधकाम परवाने
- सरासरी २००० ते २२००
 

आयुक्तांनी आठवड्यातून, पंधरा दिवसांतून, महिन्यातून एकदा फाईलचा निपटारा करणे अयोग्य आहे. त्यापेक्षा बांधकाम परवानगीसंबंधीचे अधिकार नगररचना सहायक संचालक यांच्याकडे दिले पाहिजेत. परवाने जलद द्यायचे असतील तर पूर्णवेळ सहायक संचालक मिळावा; तसेच आयुक्तांनी सातत्याने आढावा बैठका घेऊन झिरो पेंडन्सी ठेवण्यावर जोर द्यावा.
- महेश यादव, बांधकाम व्यावसायिक