नगररचना, घरफाळा वसुली जोरात

कोल्हापूर महानगरपालिका : इस्टेट, पाणीपुरवठा मागे, पंधरा दिवसांत वसुलीसाठी विशेष प्रयत्न हवेत

कोल्हापूर : महानगरपालिकेच्या परवाना, नगररचना तसेच घरफाळा विभागाने यावर्षी वसुलीत आघाडी घेतली आहे. नगररचना विभागाने तर उद्दिष्टापेक्षा जादा वसुली करून पालिकेच्या उत्पन्नात भर टाकली आहे. इस्टेट विभाग, पाणीपुरवठा विभागाची वसुली मात्र समाधानकारक नसल्याने पुढच्या पंधरा दिवसांत या विभागांना विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
प्रत्येक वर्षी मार्च महिन्यात महानगरपालिका प्रशासन विभागनिहाय महसुली जमेचे उद्दिष्ट ठरवून देत असते. त्याप्रमाणे मार्चअखेरपर्यंत ही वसुली पूर्ण करायची असते. संबंधित विभागही तसे
प्रयत्न करीत असतात. मार्च २०१६ मध्ये प्रशासनाने सर्व विभागांचे एकूण महसुली जमेचे उद्दिष्ट ३३५ कोटी २२ लाख २८ हजार इतके ठरवून दिले होते. त्यापैकी आतापर्यंत ऐंशी टक्के म्हणजेच २६८ कोटी ५७ लाख ७६ हजार ०३९ इतकी वसुली पूर्ण झाली आहे. येत्या पंधरा दिवसांत राहिलेली वीस टक्के वसुली करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.


इस्टेटची वसुली निम्म्यावरच
वसुलीत सगळ्यात मागे राहण्याचा मान यंदा इस्टेट विभागाच्या नावे राहील असे दिसते. विभागास दिलेल्या उद्दिष्टापैकी आतापर्यंत केवळ ४७ टक्के वसुली झाली आहे. शहरातील महानगरपालिकेच्या गाळ्यांचे करार संपले आहेत, त्यामुळे हजारो गाळेधारकांकडून पैसेच भरून घेण्यात आलेले नाहीत.
भाडेवाढीचे नवीन धोरण ठरविण्याची प्रक्रिया धिम्या गतीने सुरू असल्याने या विभागाच्या वसुलीत घट आली आहे. पाणीपुरवठा विभागाचीही वसुली असमाधानकारक आहे. जेमतेम ६८ टक्के वसुली करता आली असून, पुढील पंधरा दिवसांत वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबवावी लागणार आहे.


शासकीय अनुदानाची प्रतीक्षा
मनपा प्रशासनाने संपत आलेल्या आर्थिक वर्षाकरिता राज्य सरकारकडून विविध करणासाठी म्हणून सहा कोटी चार लाख ९४ हजार रुपयांचे अनुदान मिळेल असे अपेक्षित धरले होते, परंतु प्रत्यक्षात एक कोटी ६८ लाख १४ हजार २३८ रुपयांचे अनुदान मनपाला प्राप्त झाले आहे. अनुदान मिळण्याचे प्रमाण २७ टक्के आहे. अनुदान न मिळाल्यामुळे त्याचा विविध विकासकामांवर परिणाम झालेला आहे.


नगररचना विभागाने यावर्षी उद्दिष्टापेक्षा जादा म्हणजे १४५ टक्के वसुली करून आघाडी घेतली आहे. शहरात गेल्या वर्षभरात वाढलेले रेडीरेकनरचे दर, मोठ्या प्रमाणात दिलेले बांधकाम परवाने यामुळे ही वसुली वाढली असल्याचे सांगण्यात येते.
त्याखालोखाल परवाना विभागाने ९८ टक्के वसुली केली आहे. घरफाळा विभागानेही ७७ टक्क्यांपर्यंत वसुली पूर्ण केली आहे. सवलत योजना जाहीर केल्यामुळे देण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असा या विभागाला विश्वास आहे.

१४५ टक्के
नगररचना
विभागाची वसुली