‘जलयुक्त’मधील मुरुम, माती आता रस्त्यांसाठी, कोल्हापूर जिल्ह्यात लवकरच अंमलबजावणी

‘जलयुक्त शिवार’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून उचलला जाणारा गाळ, माती, मुरुम व दगड रस्ते आणि महामार्गाच्या कामांसाठी वापरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याचा लाभ जलसंधारण व सार्वजनिक बांधकाम विभाग या दोन्ही खात्यांना होणार आहे. जिल्ह्यात याबाबत लवकरच अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. ​​​​​​​

ठळक मुद्दे‘जलयुक्त’मधील मुरुम, माती आता रस्त्यांसाठीजलसंधारण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला होणार लाभ

प्रवीण देसाई

कोल्हापूर : ‘जलयुक्त शिवार’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून उचलला जाणारा गाळ, माती, मुरुम व दगड रस्ते आणि महामार्गाच्या कामांसाठी वापरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याचा लाभ जलसंधारण व सार्वजनिक बांधकाम विभाग या दोन्ही खात्यांना होणार आहे. जिल्ह्यात याबाबत लवकरच अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.

जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत राज्यभरात नाला खोलीकरण, रुंदीकरण, पाझर तलाव, साठवण तलावातून गाळ काढणे, शेततळ्यांची निर्मिती करणे अशी विविध कामे सुरू आहेत. त्याचबरोबर केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात रस्ते आणि महामार्गांचीही कामेही सुरू आहेत. रस्ते आणि महामार्गाच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या मुरुम, माती, दगड, आदी गौण खनिजांचा तुटवडा जाणवत आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सांगड घालून ‘जलयुक्त’अंतर्गत करण्यात येत असलेल्या कामांमध्ये उपलब्ध होणारी मुरुम, माती, दगड, आदी सरकारकडून सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच काढण्यात आला आहे.

या निर्णयानुसार कंत्राटदारांकडून स्वामित्वधन व अर्जशुल्क घेण्यात येणार नाही; परंतु खोदकामाच्या ठिकाणापासून प्रकल्पस्थळापर्यंत रस्ता उपलब्ध नसेल तर संबंधिताला रस्ता बनवून घ्यावा लागेल. जिल्हास्तरावर याची लवकरच अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात ‘जलयुक्त शिवार’मधून कामे झाली आहेत. त्याचबरोबर इथून पुढेही अनेक कामांना सुरुवात होणार आहेत. त्यामुळे गौण खनिज मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकते.

शासनाच्या निर्णयाबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. या बैठकीला ‘जलसंधारण’च्या अधिकाऱ्यांसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबतही चर्चा करून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

अशी होणार अंमलबजावणी

1. - फक्त रस्त्यांच्या कामांसाठीच माती, मुरुम, दगड यांचा वापर करता येणार आहे.
2. - रस्त्यांच्या कामासाठी उचललेली माती, मुरुमाची अन्य ठिकाणी विक्री करता येणार नाही.
3. - रस्त्याच्या कामांसाठी विनामूल्य मुरुम, माती दिली जाणार आहे.
4. - उत्खननात वाळू उपलब्ध झाल्यास वाळू उपसा करता येणार नाही.
5. - क्षेत्रीय महसूल कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत जागेची मोजणी करून सीमांकन केले जाणार.
6. - सीमांकनाबाहेरील जागेचे खोदकाम केल्यास ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई होणार.
7. - मंजुरीपेक्षा जादा खोदकाम करता येणार नाही.

 

जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत काढण्यात येणारा गाळ, मुरुम, माती ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामांसाठी वापरावी, असा शासन निर्णय झाला आहे. याच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा निर्णय होऊन त्यानंतरच पुढील कार्यवाही होईल.
- बसवराज मास्तोळी,
जिल्हा कृषी अधीक्षक

 

शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अद्याप काही निर्देश आलेले नाहीत. शासनाकडून याबाबत मार्गदर्शन आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.
- सदाशिव साळुंखे,
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग