अधिवेशनापूर्वी प्रकल्पांचे प्रश्न मार्गी न लावल्यास पालकमंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा : मुश्रीफ यांचा इशारा

महसूलमंत्र्यांनी सही न केल्याने नागनवाडी, आंबेओहोळ हे प्रकल्प रखडले. त्यांनी अधिवेशनापूर्वी या प्रकल्पांचे प्रश्न मार्गी न लावल्यास त्यांच्या घरावर मोर्चा काढून उपोषण करू, असा इशारा आमदार हसन मुश्रीफ यांनी सोमवारी येथे दिला.

ठळक मुद्देनागनवाडी, आंबेओहोळ प्रकल्पांच्या फाइली तीन वर्षांपासून महसूलमंत्र्यांकडे पडूनजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

कोल्हापूर : कागल विधानसभा क्षेत्रातील नागनवाडी, आंबेओहोळ प्रकल्पाच्या भूमी संपादनाचे पॅकेज अद्याप मंजूर झालेले नाही. त्याच्या फाइली महसूल व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे गेल्या तीन वर्षांपासून पडून आहेत. यासाठी आम्ही अनेक वेळा आवाज उठविला; परंतु महसूलमंत्र्यांनी सही न केल्याने हे प्रकल्प रखडले. त्यांनी अधिवेशनापूर्वी या प्रकल्पांचे प्रश्न मार्गी न लावल्यास त्यांच्या घरावर मोर्चा काढून उपोषण करू, असा इशारा आमदार हसन मुश्रीफ यांनी सोमवारी येथे दिला.

नागनवाडी, आंबेओहोळ प्रकल्पांचे भूमी संपादनाचे पॅकेज मंजूर करावे, दूधगंगा डावा कालवा ३२ ते ७६ किलोमीटर या कामाच्या देयकांची चौकशी व्हावी; बेलेवाडी मासा, तमनाकवाडा, माद्याळ (ता. कागल) येथील साठवण तलावांमध्ये जाणाऱ्या जमिनीला जास्तीत जास्त मोबदला द्यावा, या मागणीसाठी हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी ११ ते सायंकाळी पाच या वेळेत धरणे आंदोलन करण्यात आले.

यामध्ये महापौर सरिता मोरे, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील, माजी आमदार के. पी. पाटील, जिल्हा बॅँकेचे संचालक भैया माने, जिल्हा परिषदेचे सदस्य युवराज पाटील, अनिल साळोखे, आर. के. पोवार, राजू लाटकर, विष्णुपंत केसरकर, वसंतराव धुरे, शीलाताई जाधव, शशिकांत खोत, जयकुमार शिंदे, किसन कल्याणकर, सूर्यकांत पाटील, आदींसह कागल तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्त व राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

यावेळी आंदोलकांनी आंबेओहोळ, नागनवाडी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळालाच पाहिजे, अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. त्याचबरोबर भाजप सरकारविरोधातही जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. दरम्यान, मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना निवेदन सादर केले.

पत्रकारांशी बोलताना मुश्रीफ म्हणाले, भूसंपादनासंदर्भात केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार बाजारभावाच्या चौपट किंमत प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार असल्याने लाभ क्षेत्रातील जमिनी मिळेनाशा झाल्या. म्हणून संबंधितांना जमिनीचे पॅकेज द्यावे, असा निर्णय आमच्या सरकारच्या काळात झाला.

आताच्या सरकारच्या काळात जलसंपदा विभागाच्या नियामक मंडळाने त्याला मान्यता दिली. त्यानुसार आंबेओहोळ प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी ३६ लाखांचे, तर नागनवाडी प्रकल्पग्रस्तांना हेक्टरी २७ लाखांचे पैसे द्यायचे होते; परंतु याच्या फाईल महसूलमंत्री पाटील यांच्याकडे गेल्या तीन वर्षांपासून पडून आहेत. त्यांनी सही न केल्याने हे प्रकल्प रखडले आहेत.