कोल्हापुरात पूरग्रस्तांना वाटप झालेल्या २७ टक्के भूखंडांची परस्पर विक्री

कोल्हापुरात पूरपुनर्वसन झालेली करवीर तालुक्यातील चिखली आणि वळिवडे ही दोन गावे आहेत. या पुनर्वसित नागरिकांना वाटप झालेल्या भूखंडाची सद्यस्थिती लोकमतने जाणून घेतली.

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : करवीर तालुक्यातील प्रयाग चिखली व वळिवडे येथील पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने वाटप केलेल्या भूखंडापैकी २७ टक्के भूखंडाची परस्पर विक्री झाल्याचे जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणात निदर्शनास आले. ज्या नागरिकांना पूर्वी भूखंड मिळाला आहे, त्यांनीदेखील पुन्हा अर्ज केले आहेत, अशा नागरिकांना वगळून १९८९ सालची यादी ग्राह्य धरत ज्यांना खरेच अजून भूखंड मिळालेला नाही त्यांनाच नव्याने भूखंड वाटप केले जाणार आहे.

कोल्हापुरात पूरपुनर्वसन झालेली करवीर तालुक्यातील चिखली आणि वळिवडे ही दोन गावे आहेत. या पुनर्वसित नागरिकांना वाटप झालेल्या भूखंडाची सद्यस्थिती लोकमतने जाणून घेतली.

दर दहा वर्षांनी ग्रामपंचायतीमध्ये वाढलेल्या लोकसंख्येच्या आधारावर ग्रामपंचायतींनी ठराव करून गावठाण वाढ करणे गरजेचे आहे. पण, असे होत नाही. त्यामुळे गावठाण सोडून बाह्य परिसरात राहणाऱ्यांची संख्या मोठी असून ही घरे अतिक्रमणात येतात. याकडेही शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

घर टू घर केले सर्वेक्षण

शासनाने कायम पूरबाधित असलेल्या प्रयाग चिखली ग्रामस्थांना १९८९ साली पुनर्वसनासाठी भूखंड दिले. त्यावेळी सोनतळी येथे १३०० भूखंड पाडण्यात आले. त्यापैकी ८६४ भूखंड पूरग्रस्तांना देण्यात आले. त्यापैकी २२९ भूखंडाची परस्पर विक्री झाली. ११ भूखंडावर अतिक्रमण झाले.
वळिवडे येथील पूरग्रस्तांना १८३ भूखंडाचे वाटप झाले. त्यापैकी ४९ भूखंडांची परस्पर विक्री झाली. एकदा भूखंड मिळाल्यावर अनेक नागरिकांनी पुन्हा जिल्हा प्रशासनाकडे मागणी अर्ज केले. त्यामुळे प्रशासनाच्यावतीने पूरपुनर्वसित गावांचे घर टू घर सर्वेक्षण करण्यात येत आहे.

प्रयाग चिखलीची २०१९ सालच्या पुरानंतरची स्थिती

पडझड प्रकार : संख्या : भूखंड मिळालेले : भूखंड न मिळालेले : भूखंडाची विक्री केलेले : बांधकाम केलेेले : बांधकाम न केलेले
पूर्णत: पडझड : १६० : १५८ : २ : १० : ४४ : १०१ (तीन व्यक्तिींना दुबार मिळकत)
अंशत: पडझड : २६१ : २४१ : २० : २२ : ६० : १५९

मूळ जमीन शासनाला देणे बंधनकारक..

पुनर्वसनात दुसरा भूखंड मिळाल्यावर आधीची जागा शासनाच्या नावे करणे अपेक्षित आहे. पण मूळ घर देखील सोडायचे नाही आणि नवीन भूखंडही हवा, असा सध्या व्यवहार सुरू आहे. वर्षभर ते मूळ घरी राहतात आणि पुराच्या काळात तेवढे सोनतळीत जाऊन राहतात. सध्या आरे (ता.करवीर) गावच्या पुनर्वसनाचा विषय सुरू असताना पूर्वानुभव लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने आधीच घराची मूळ जागा शासनाला देण्याची अट घातली आहे, पण त्याला आरे ग्रामस्थ तयार नाहीत.

वारसांकडूनही मागणी...

एका कुटुंबाला एक भूखंड यानुसार पूर्वी प्लॉटचे वाटप झाले आहे. पण, आता त्या कुटुंबातील वारसांनी भूखंडाची मागणी केली. वडिलांना भूखंड मिळाला होता, आम्ही तीन भाऊ असताना एकाच्याच हक्कात भूखंड जाणार असल्याने उरलेल्या दोघांनी काय करायचं, पूर्वी मिळालेल्या भूखंडाची विक्री केली आहे, आता नवीन भूखंड द्या, अशी मागणी केली जात आहे.

सगळी प्रकरणे निकाली काढणार..

भूखंड न मिळालेल्या चिखलीतील कुटुंबातील दोन-तीन व्यक्तींनी, तर भूखंड मिळालेल्या कुटुंबातील मुले, मुली, सुनांच्या नावे मागणी अर्ज आल्याचे सर्वेक्षणादरम्यान प्रशासनाच्या लक्षात आले. ज्या कुटुंबांना पूर्वी जमीन मिळाली आहे, त्या कुटुंबांचे अर्ज निकाली काढून जे खरेच पात्र आहेत पण, भूखंड मिळालेला नाही, अशा नागरिकांना ते दिले जाणार आहेत. त्यासाठी १९८९ सालची यादी ग्राह्य धरली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.