माझी शाळा बंद पडणार...! जागर - रविवार विशेष

गेल्या सत्तर वर्षांत लाखो कोटी रुपये खर्चून उभारलेले शिक्षकांचे जाळे तोडून टाकायचे, नवी समाजव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थेसाठी लागणारे शिक्षण देण्याची व्यवस्था सरकारी शाळेतून करायची नाही, हे कसले धोरण? शालेय शिक्षण सर्वांना मोफत नको; पण ते आवाक्यातील तरी असावे, शिक्षणाचा व्यापार रोखायला नको का?

ठळक मुद्देअशा गावात एक छोटी खासगी शाळा सुरू झालीखासगी शाळेत यातले काही मिळत नाही.सरकारी शाळेत मोफत शिक्षणाची अपेक्षा कशाला करायची? दोन-तीन हजार रुपये फी द्यावी,कोल्हापूर किंवा सांगलीसारख्या शहरातील डझनभर मध्यवस्तीतील प्राथमिक शाळा बंद पडू लागल्या

- वसंत भोसले
गेल्या सत्तर वर्षांत लाखो कोटी रुपये खर्चून उभारलेले शिक्षकांचे जाळे तोडून टाकायचे, नवी समाजव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थेसाठी लागणारे शिक्षण देण्याची व्यवस्था सरकारी शाळेतून करायची नाही, हे कसले धोरण? शालेय शिक्षण सर्वांना मोफत नको; पण ते आवाक्यातील तरी असावे, शिक्षणाचा व्यापार रोखायला नको का?

कोल्हापूर-बेळगाव जिल्ह्याच्या सीमेवरील निपाणीजवळचे भोज माझे गाव! आई-वडिलांना भेटण्यासाठी गेलो होतो. शेतावरील घरात गप्पा मारत असताना शेजारचा आण्णाप्पाही आला. गावातील एका खासगी शाळेत समारंभासाठी पाहुणा म्हणून येण्याचा त्याचा आग्रह होता. तेव्हा समजलं की, आपल्या खेड्यागावातही खासगी शाळेचे लोण आले आहे. माझ्या शाळेची अवस्था काय आहे, याची चौकशी करू लागलो. सीमावर्ती भाग असल्याने गावात मराठी तसेच कानडी दोन्ही भाषा सर्वजणच बोलतात. निवडणुकीच्या प्रचार सभेत प्रस्तावना कानडीतून होते आणि प्रमुख वक्ता मराठीतून बोलतो. सर्वच राजकीय पक्षांचे उमेदवार दोन्हीही भाषेत बोलू शकतात. अशा गावात माळावर प्रचंड मोठी शाळा आहे. सुमारे वीस मोठ्या खोल्या. त्यापैकी प्रत्येकी आठ मराठी आणि कानडीच्या होत्या. पहिली ते सातवीपर्यंतच्या प्राथमिक शाळा. दोन खोल्या उर्दूच्या पहिली ते चौथीपर्यंतच्या शाळेसाठी दिल्या होत्या.

उर्वरित दोन्ही शाळेच्या दोन खोल्या मुख्याध्यापकांसाठी होत्या. तिन्ही भाषेत शिकणाºया मुलांची प्रार्थना एकत्र व्हायची. स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन, गांधी जयंती, आदी कार्यक्रम एकत्रच होत होते. गुरुजींचा धाक, आदरपूर्वक दबदबा आजही मनावर आहे. शिक्षणाची उत्तम सोय, शाळेची स्वच्छता उत्तम होतीच. दगडी बांधलेली विहीर आणि सुंदरशी बागही होती.
अशा बहुभाषिक शाळेत शिक्षण केले. त्याच पद्धतीचे माध्यमिक शिक्षण देणारे हायस्कूल सांगलीच्या लठ्ठे एज्युकेशन सोसायटीचे गावच्या बाहेर आहे. आता शाळा आणि हायस्कूल गावात आले आहे, असे वाटते; कारण गावचा विस्तार होत होत एक किलोमीटरचा परिसर लोकवस्त्यांनी वेढला आहे. गावाला तिन्ही बाजूने वेदगंगा आणि दूधगंगा नद्यांनी वेढले आहे. त्यांचा संगमही गावच्या उत्तरेला दीड किलोमीटरवर आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यात दूधगंगेवर बांधण्यात आलेल्या काळम्मावाडी धरणाच्या पाण्याने दोन्ही नद्या बारमाही झाल्या आहेत. गाव मोठं आहे. सुमारे पंधरा हजार लोकसंख्या. सुमारे पाच हजार एकर शेतजमीन आहे. पाच ते दहा एकरवाला शेतकरी मध्यमवर्गीयच मानला जातो. ऐंशी एकरवालेही अनेक शेतकरी आहे. पाच पैकी सुमारे साडेचार हजार एकरांवर ऊस उभा आहे. दहा साखर कारखान्यांच्या टोळ्या गावात येतात. सुमारे सहा महिने हंगाम चालू असताना गावाला यात्रेचे स्वरूप येते.

अशा गावात एक छोटी खासगी शाळा सुरू झाली. त्यापेक्षा धक्कादायक बाब म्हणजे गावापासून पंधरा ते बावीस किलोमीटरवरील बोरगाव, बेडकीहाळ, निपाणी आणि चिक्कोडी या गावांपर्यंत दररोज लहान-लहान मुले शिक्षणासाठी खास गाडीने जा-ये करीत आहेत आणि गावची शाळा ओस पडत चालली आहे. या खासगी शाळांची फी हजारो रुपये आहे. मुलं-मुली दररोज चाळीस किलोमीटरचा प्रवास करीत आहेत. गावच्या शाळेतील शिक्षकांना चांगले वेतन आहे. खासगी शाळेतील शिक्षकाला जेमतेम आठ-दहा हजार रुपये पगार आहे. गावच्या शाळेतील पाल्यांना पुस्तके, पाटी-पेन्सिल मोफत मिळते आहे. दुपारचे जेवणही उत्तम मिळते आहे. मुलींना तर पूर्णच शिक्षण मोफत आहे. खासगी शाळेत यातले काही मिळत नाही. कपडे, पुस्तके आणि इतर साहित्य खरेदी करावे लागत आहे. दुपारच्या जेवणाचा डबा घेऊनच गाडीत बसावे लागते.

ही तुलना केल्यानंतरही गावातल्या शाळेत आपल्या मुलांना घालण्याचे लोक का टाळत असतील? मी याच शाळेत शिकलो, संपादक झालो. शेजारच्या अब्दुललाटच्या शाळेत शिकलेले ज्ञानेश्वर मुळे देशाच्या परराष्ट्र खात्याचे सचिव बनले आहेत. कोणी मोठे झालेच नाहीत, असे अजिबात नाही. माझ्या वर्गातील अर्धा डझन मित्र शिक्षक झाले. एकजण बँक अधिकारी झाला आहे. माणसांची ज्ञानार्जन करण्याची भूक निर्माण करण्यासाठी अनेकांनी धडपड केली. त्याला यश आले. म्हणूनच आता प्रत्येकाला आपलं मूल शिकावे, असे वाटत राहते. त्यासाठी उत्तम शिक्षण देण्यासाठी प्रसंगी चार पैसे खर्च करण्याची तयारी आहे.

आपला मुलगा मोठ्या हुद्द्यावर जावा, असे वाटते. त्यासाठी इंग्रजी भाषा यायला हवी, असा समज झाला आहे. त्याशिवाय तो उच्च शिक्षणच घेऊ शकणार नाही, असाही समज आहे. आम्ही शिकलेल्या शाळेची संख्या झपाट्याने घसरत आहे. ही काळाची गरज असेल, उत्तम शिक्षणासाठी पालकांची धडपड आहे. स्वतंत्र भारतातील प्रत्येक नागरिक साक्षर व्हावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात आला. सरकारने लाखो कोटी रुपये खर्च केले. केंद्र सरकारने शिक्षणाची दिशा निश्चित करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या कोठारी आयोगाने राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या सहा टक्के उत्पन्न शिक्षणावर खर्च करावे, असे म्हटले होते. तो खर्च अडीच टक्क्यांपर्यंत गेलाच नाही, हा भाग वेगळा. आता पालक खासगी शाळांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करून कोठारी आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करीत आहेत.

इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण हवे, ते सीबीएससी अभ्यासक्रमाचे असायला हवे, असे आता पालकांना वाटते. आपलं मूल नीटनेटके कपडे, पायात बूट घालून जावे, मुलगी छान-छोकी कपडे घालून प्रसंगी गळ्यात टाय बांधून शाळेत जावी असे वाटते. अशा शाळांत जाणाºया मुला-मुलींनी पुढे उच्च शिक्षणही घेतले आहे, यात वाद नाही; पण अशा संपन्न, श्रीमंत आणि समृद्ध गावची शाळा बंद पाडायची का? त्याऐवजी ज्या कारणांसाठी वीस-वीस किलोमीटरपर्यंत मुले-मुली धावत आहेत, त्यांना त्याच पद्धतीची शाळा ही सरकारी शाळा का ठरू नये, का करता येऊ नये? तसा अभ्यासक्रम का असू नये? आपल्या देशातील उच्च शिक्षणासाठीचे ज्ञान इंग्रजी भाषेतच उपलब्ध असेल तर त्या सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी का करू नये? या सरकारी शाळा मोफत तरी का असाव्यात? खासगी शाळेत पहिलीपासूनच वीस-तीस हजार रुपये मोजणाºया पालकांनी सरकारी शाळेत मोफत शिक्षणाची अपेक्षा कशाला करायची? दोन-तीन हजार रुपये फी द्यावी, शाळांनी ती कायमची ठेव म्हणून जमा करावी, त्याच्या व्याजातून शाळांची सुधारणा करावी. दहा-वीस वर्षांनी अनेक शाळांकडे स्वत:चा फंड काही कोटी रुपयांचा होईल. शिक्षकांचा पगार शासनाच्या तिजोरीतून आणि शाळा व्यवस्थापनाचा खर्च या फंडातून मिळणाºया उत्पन्नातून करता येऊ शकतो.

महाराष्ट्र सरकारने दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय योग्य आहे, असे सर्वांनाच वाटते आहे. चार-पाच विद्यार्थी असलेल्या शाळेमध्ये दोन-दोन शिक्षक आहेत. त्यांना तीस ते चाळीस हजार रुपये वेतन आहे. शाळेचे व्यवस्थापन करण्यासाठीही खर्च करण्यात येतो. शाळेच्या इमारतीची डागडुजी करावी लागते. त्यामुळे अशा पटसंख्या कमी असणाºया शाळा बंद करणे योग्य आहे, असे सर्वजणच म्हणू लागतील. अशा शाळा दुर्गम, डोंगराळ, वाड्या-वस्त्यांवर सर्वाधिक आहेत, असे समोर येते आहे. मात्र, यापेक्षा वेगळे वास्तव महानगरी, मोठी शहरे, महानगरपालिकांचे क्षेत्र असलेल्या शहरांतही आहे.

कोल्हापूर किंवा सांगलीसारख्या शहरातील डझनभर मध्यवस्तीतील प्राथमिक शाळा बंद पडू लागल्या आहेत. कारण पटसंख्याच नाही. अलीकडेच मुंबई महानगरीतील एक बातमी आली होती की, गेल्या चार वर्षांत महापालिकेच्या शाळेतील पटसंख्या ९३ हजारांनी कमी झाली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळेतील पटसंख्या गेल्या दहा वर्षांत ५३ हजारांनी कमी झाली आहे. म्हणजे दरवर्षी सरासरी पाच हजार ३०० विद्यार्थ्यांची संख्या घटते आहे. दुर्गम किंवा डोंगराळ भागातील गरिबांचे शिक्षण पटसंख्येअभावी शाळा बंद केल्याने थांबेल, असे म्हटले जाते. सातारा जिल्ह्यातील सह्याद्रीच्या दºयाखोºयातील शाळांची अशीच अवस्था आहे. दुर्गम भाग असो की मोठ्या शहरातील महापालिकांची शाळा, पटसंख्या दिवसेंदिवस घटत चालली आहे. अनेक नावाजलेल्या महापालिकेच्या शाळा अखेरच्या घटका मोजत आहेत.
अशा शाळांचे स्वरूप बदलता येणार नाही का? सरकारी शाळा बंद कशाला पाडायच्या? आणि गावच्या मुलांनी दहा-वीस किलोमीटरचा प्रवास कशासाठी करायचा? तोच वेळ खेळण्यासाठी खर्ची घालता येईल. माझ्या गावाला पन्नास कोटी रुपयांचा ऊस होत असेल.

गावात स्वातंत्र्याची पहाट झाली तेव्हापासून तीन भाषांची शाळा चालू असेल, त्यासाठी वीस खोल्या असतील (या शिवाय कानडी आणि मराठी मुलींची शाळा वेगळ्या आहेत) तर तो सर्व पसारा मोडून टाकायचा का? पंधरा हजार लोकसंख्येच्या गावातच एक उत्तम इंग्रजी माध्यमाची शाळा हवी असेल तर त्या सरकारी शाळेचे रूप बदलून टाकावे. कशासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी धावधाव करीत, डिझेल जाळत गाड्या पळवायच्या? आपल्या देशाला लागणाºया तेलापैकी ऐंशी टक्के डिझेल-पेट्रोल आयात करावे लागते. ते अशा कारणांसाठी जाळावे का? मोठ्या शहरातही महापालिका किंवा सरकारी शाळाच त्या त्या परिसरात उत्तम चालवाव्यात ना? आज कोल्हापूर, सातारा किंवा सांगली-मिरजेसारख्या शहरांत सकाळी फिरायला बाहेर पडले की, रस्त्यांवर शाळेला जाणाºया मुलांच्या मिनी बसेस किंवा तुडुंब भरलेल्या रिक्षाच दिसतात. ही मुले सरासरी दहा ते वीस किलोमीटरचा प्रवास करतात. कशासाठी ही सर्व उठाठेव करायची? त्या त्या परिसरातील शाळांवर पालकांनी थोडा खर्च केला तरी त्या उत्तम (इंग्रजी माध्यमाच्या हव्या असतील तर) शाळा चालू शकतात.

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनात कॉर्पोरेट कंपन्यांना शाळा काढण्याची परवानगी देणारे विधेयक नुकतेच मंजूर करण्यात आले. या कंपन्यांना आपल्याकडील नफ्यातील दोन टक्के रक्कम सार्वजनिक हिताच्या कामावर खर्च करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. अशा कंपन्या हा निधी विविध ट्रस्टसाठी देणगी देतात. ती रक्कम इतरांना न देता स्वत:च्या शाळा सुरू करण्याची कल्पना त्यांनी मांडली आणि सरकारने तसा कायदाच करून त्यांना शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेऊन टाकला आहे.

एकीकडे गेल्या सत्तर वर्षांत लाखो कोटी रुपये खर्चून उभारलेले शिक्षकांचे जाळे तोडून टाकायचे, नवी समाजव्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थेसाठी लागणारे शिक्षण देण्याची व्यवस्था सरकारी शाळेतून करायची नाही, हे कसले धोरण आले आहे? शिक्षणाचे व्यापारीकरण नको असे म्हणताना सर्वच शिक्षण मोफत देण्याचा आग्रह तरी कशाला करायचा? आता खासगी शाळांकडे वळणारा मोठा लोंढा मोठी रक्कम खर्च करून आपल्या पाल्यांना शिक्षण देत असेल तर सरकारी शाळांना थोडी फी देऊन त्या अधिक मजबूत का करू नयेत? शालेय शिक्षण सर्वांना मोफत नको; पण ते आवाक्यातील तरी असावे, शिक्षणाचा व्यापार तरी रोखायला नको का? आमची पिढी घडणाºया शाळा बंदच करायच्या का? आदी प्रश्न सतावत आहेत.