‘नगरोत्थान’ला पुन्हा लागले ग्रहण

निर्मळेंच्या निवृत्तीमुळे जागा रिक्त : अधिकारी नेमण्याची मागणी

कोल्हापूर : महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता एम. एम. निर्मळे ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त झाले. गेली साडेतीन वर्षे रखडलेल्या १०८ कोटी रुपयांच्या नगरोत्थान योजनेची जबाबदारी निर्मळे यांच्याकडे होती. प्रशासनाच्या ढिसाळपणामुळे कार्यकारी अभियंतापदाची खुर्ची रिकामी राहिल्यास नगरोत्थान योजनेला पुन्हा ग्रहण लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. नगरोत्थानबाबत तक्रारी वाढत असल्याने सक्षम अधिकारी नेमण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
महापालिकेला केंद्र सरकारच्या नगरोत्थान योजनेतून शहरातील ३८.५० किलोमीटरचे अंतर्गत रस्ते करण्यासाठी १०८ कोटींचा निधी मिळाला. मे २०११ मध्ये मुंबईतील ‘शांतीनाथ रोडवेज’, ‘रेलकॉन’ व ‘यूव्हीबी’ अशा तीन कंपन्यांना ही कामे मिळाली. आॅक्टोबर २०११ पासून पुढे दीड वर्षाची कामे पूर्ण करण्याची मुदत त्यांना दिली. यातील सरासरी ३० टक्के कामे पूर्ण करून ठेकेदारांनी तब्बल २७ कोटी रुपयांची रक्कमही उचलून अर्ध्यातच कामे सोडून पळ काढला. निधी असूनही ‘काम घेता का काम?’ असे म्हणण्याची वेळ महापालिकेवर आली. अकरा रस्त्यांच्या फेरनिविदा काढून नव्याने प्रक्रिया राबविली.
चौथ्यांदा काढलेल्या निविदेला ठेकेदारांनी प्रतिसाद दिल्याने पंधरा दिवसांपूर्वी नगरोत्थान योजनेतून रस्ते, स्टॉर्म वॉटर मॅनेजमेंट, आदी कोट्यवधींची कामे सुरू झाली. निर्मळे यांच्या निवृत्तीमुळे आता नव्या सक्षम अधिकाऱ्याकडे पदभार देऊन योजना मार्गी लावण्याची गरज आहे. कामात त्रुटी आहेत. तक्रारी येत आहेत. कार्यकारी अभियंता नसल्याने कामाच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष होणार आहे.