नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग: बदललेल्या निर्णयाने ७०० कोटींचा तोटा, भूसंपादनाचा कोल्हापूर जिल्ह्यात शेवटचा टप्पा

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : नागपूर-रत्नागिरीमहामार्गासाठी अंकली पूल ते चोकाक येथील भूसंपादनासाठी शेतकरी व बाधितांना दिली जाणारी रक्कम म्हणजे तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार झाला आहे. या महामार्गासाठीच्या ९०७ किलोमीटरसाठी बाजारभावाच्या चारपट रक्कम दिली गेली तर आता उरलेल्या ३८ किलोमीटरसाठी रेडिरेकनरच्या दोनपट रक्कम देण्यात येत आहे. राज्य शासनाने २०२१ साली काढलेल्या या अधिसूचनेचा फटका बाधितांना बसला असून, त्यांचे जवळपास ७०० कोटींचे नुकसान होणार आहे.

नागपूर ते रत्नागिरी या १६६ क्रमांक राष्ट्रीय महामार्गासाठीच्या भूसंपादनाचा जिल्ह्यातील शेवटचा टप्पा सुरू झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात आंबा ते पैजारवाडी, दुसऱ्या टप्प्यात शाहूवाडी ते पन्हाळा व तिसऱ्या टप्प्यात पैजारवाडी ते चोकाक येथील मिळकतींचे संपादन केले जात आहे. आतापर्यंत झालेल्या दोन्ही टप्प्यांमधील बाधितांना मिळकतींच्या बाजारमूल्याच्या चारपट घसघशीत रक्कम दिली गेली. आता शेवटच्या टप्प्यातील भूसंपादनासाठी निकष बदलल्याने ज्यांना कोटीत रुपये मिळणे अपेक्षित होते त्यांना आता ५०-६० लाख रुपये मिळणार आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.

तिसरा महामार्ग

मौजे तमदलगेमधील १०.८७१ हेक्टर जमीन संपादित होणार आहे. याच रस्त्यासाठी २०१२ मध्ये संपादन झाले आहे. पण, संपादन केलेला भाग सोडून दुसऱ्याच बाजूने रस्ता होणार आहे. पूर्वीचे दोन महामार्ग या गावातून गेले आहे, आता तिसऱ्या महामार्गासाठी शासकीय, अधिग्रहित जमिनीचा विचार न करता पुन्हा भूसंपादन केले जात आहे.

हा तर थेट अन्याय..

एकाच महामार्गासाठी दोन वेगवेगळे दर हा अन्याय आहे. रेडिरेकनरचा दर मुळातच फार कमी असतो. त्यावर दाेन पट म्हणजे लाखोंचे नुकसान होणार आहे. या टप्प्यात उदगाव, उमळवाड, जैनापूर, निमशिरगाव, तमदलगे, मजले, हातकणंगले, चोकाक, अतिग्रे, आजगाववाडी व अंकली (जि. सांगली) ही गावे येतात. या गावातील ८०० हून अधिक शेतकरी, रहिवासी व व्यावसायिक बाधित होणार आहे, तर अधिसूचनेतील बदलामुळे जवळपास ७०० काेटींचे नुकसान होणार आहे.

काय आहे शासन निर्णय

राज्य शासनाने ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी नवा अध्यादेश काढला असून, त्यात मोबदल्याच्या रकमेचा गुणांक १ दिला आहे. तसेच जमिनीचे मूल्यांकन करताना नोंदणी महानिरीक्षकांकडून जाहीर होणाऱ्या टप्पा पद्धतीच्या धर्तीवर जमिनींच्या निर्धारित बाजार दर मूल्यांकनात २० टक्के कपात करण्यात येईल.

माझ्या ३ गुंठे जागेतच शेत, घर, गोठा आहे. हे सगळे रस्त्यात गेल्यावर माझ्याकडे काहीच राहणार नाही. दुसरीकडे जागा घ्यायची म्हणजे महामार्ग होणार म्हणून लोकांनी जमिनीचे दर वाढवून ठेवले आहेत. शासनाचा दर बघितला तर भाड्याच्या घरात राहायला सुद्धा पैसे पुरणार नाही, अशी गत आहे. - शीतल पाटील (निमशिरगाव)
 

माझे घर आणि दुकान रस्त्यालगत आहे. मागे सरकायलाही जागा नाही, कारण तिथे दुसऱ्यांच्या मिळकती आहे. सगळंच गेल्यावर मी राहायचं कुठे आणि काय व्यवसाय करायचा. पूर्ण रस्त्याला बाजारभावाच्या चारपट दर दिला, आमच्याबाबतीतच अन्याय का? - सतीश पाटील (तमदलगे)