पुण्यात रविवारपासून राष्ट्रीय किसान परिषद : रघूनाथदादा पाटील, देशातील जनतेला तिसरा पर्याय देणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 6, 2017 04:54 PM2017-12-06T16:54:32+5:302017-12-06T16:57:43+5:30
देशातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी रविवार (दि. १०) पासून पुणे येथील एस. एम. जोशी फौंडेशनच्या सभागृहात तीन दिवशीय राष्ट्रीय किसान परिषदेचे आयोजन केल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे नेते रघूनाथदादा पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. देशातील जनतेला तिसरा पर्याय देण्याची घोषणा याच परिषदेत करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कोल्हापूर : देशातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी रविवार (दि. १०) पासून पुणे येथील एस. एम. जोशी फौंडेशनच्या सभागृहात तीन दिवशीय राष्ट्रीय किसान परिषदेचे आयोजन केल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे नेते रघूनाथदादा पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. देशातील जनतेला तिसरा पर्याय देण्याची घोषणा याच परिषदेत करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पाटील म्हणाले, सरकार बदलली पण प्रश्न तसेच राहिले आहेत. जोपर्यंत शेतकरी विरोधी कायदे बदलत नाही तोपर्यत प्रश्न कायम राहणार आहेत. कायदे बदलण्यासाठी आता संघर्ष करावा लागणार आहे. संघर्षाची रणनिती परिषदेत ठरविली जाणार असून हुतात्मा बाबू गेणू व शरद जोशी यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त १२ डिसेंबरला परिषदेची सांगता होणार आहे. यामध्ये देशभरातील शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
दूध दराबाबत सरकारने संघांपुढे गुडघे टेकले असून ही त्यांची नामुष्की आहे. त्यामुळे कॉँग्रेसचे सरकार कारखानदार चालवत होते पण भाजपचे सरकारच त्यांनी विकत घेतल्याचा गंभीर आरोप पाटील यांनी केला. पी. जी. पाटील, माणिक शिंदे, आदम मुजावर, गुणाजी शेलार आदी उपस्थित होते.
दरोड्याचे मास्टरमार्इंड पवार, मुंडे!
उत्तर प्रदेश, गुजरातमधील ऊस दराशी तुलना केली तर येथे प्रतिटन सातशे रूपये तर बगॅसच्या माध्यमातून सहाशे असे टनाला १३०० रूपयांचा दरोडा कारखानदारांनी घातला आहे. या मागील मास्टर मार्इंड शरद पवार, गोपीनाथ मुंडे, राधाकृष्ण विखे-पाटील, अशोक चव्हाण आहेत. या पैशावरच त्यांचे राजकारण चालते असे त्यांनी सांगितले.
त्यावेळी सिन्हांनी काय दिवे लावले
वाजपेयी सरकारच्या काळात कांद्याच्या दरावरून चार राज्यातील भाजपची सरकारे पडल्याने कांद्याला जीवनाश्यक वस्तूत टाकणारे तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हाच होते. त्यांनी झाडा खाली झोपले काय आणि हिमालयात जाऊन सन्यास घेतला तरी शेतकºयांना फरक पडत नसल्याची टीका पाटील यांनी केली.
अशोकरावांना गळा काढण्याची नैतिकता तर काय
दोन वर्षापुर्वी २३०० रूपये एफआरपी झाली, ती देता येत नाही म्हणून औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करणाऱ्या अशोक चव्हाण यांना आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल गळे काढण्याचा अधिकार तरी काय. राजू शेट्टी - चव्हाण भेटीला फारसे महत्व नसून दोघेही एकाच नाण्यांच्या दोन बाजू आहेत. टनाला दीड हजार रूपये कारखानदार हाणत आहेत, त्याच्या समोर जीएसटीची मुद्दा गौण असल्याचेही त्यांनी सांगितले.