राष्ट्रीय लोकन्यायालयासह २५ पासून वकील न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त 

कोल्हापूर सर्किट बेंचप्रश्नी उद्या, रविवारी होणाऱ्या राष्ट्रीय लोकन्यायालयासह २५ मार्चपासून न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय वकिलांनी घेतला. कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनची तहकूब सभा अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रशांत चिटणीस यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायसंकुलामधील राजर्षी शाहू सभागृहात घेण्यात आली.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय लोकन्यायालयासह २५ पासून वकील न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त तहकूब सभेत निर्णय : सर्किट बेंच लढा

कोल्हापूर : कोल्हापूर सर्किट बेंचप्रश्नी उद्या, रविवारी होणाऱ्या राष्ट्रीय लोकन्यायालयासह २५ मार्चपासून न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय वकिलांनी घेतला. कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनची तहकूब सभा अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रशांत चिटणीस यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायसंकुलामधील राजर्षी शाहू सभागृहात घेण्यात आली.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील यांनी कोल्हापूर सर्किट बेंच अंतिमत: मंजुरीबाबत दाखविलेल्या असमर्थतेचे पडसाद या सभेत उमटले. याप्रश्नी विविध आंदोलनांचे मार्ग स्वीकारूया, अशा भावनाही वकिलांनी यावेळी व्यक्त केल्या.

सर्किट बेंचप्रश्नी २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी नरेश पाटील यांची खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. त्यावेळी पाटील यांच्याबरोबर वकिलांनी चर्चा केली; पण या चर्चेतून काही ठोस निर्णय झाला नाही. त्यानंतर १० मार्चला उच्चधिकार समितीची मुंबईत बैठक झाली.

तिथे सर्किट बेंचबाबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. उलट, सर्किट बेंचची बाब माझ्या अधिकारातील आहे, असे पाटील यांनी उच्चधिकार समितीच्या बैठकीत सांगितले, असे वकिलांनी यावेळी सभेत सांगितले.

दरम्यान, पाच मार्चला जिल्हा बार असोसिएशनची तहकूब सभा शुक्रवारी घेण्यात आली. यावेळी सेक्रेटरी अ‍ॅड. सुशांत गुडाळकर यांनी, सर्किट बेंचबाबत समितीत झालेला वृत्तान्त सांगितला. अ‍ॅड. महादेवराव आडगुळे म्हणाले, मुख्य न्यायाधीश यांच्या निर्णयात कोणताही रस नाही. नरेश पाटील हे पुढील महिन्यात निवृत्त होणार आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीत हे होणार नाही. बेमुदत आंदोलन करूया, तत्पूर्वी खंडपीठ समितीची बैठक घेऊया.

अ‍ॅड. विवेक घाटगे म्हणाले, न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहणे हा एकमेव आंदोलनाचा मार्ग आहे. सहा जिल्ह्यांचा मेळावा घेऊया. अ‍ॅड. विजय महाजन म्हणाले, लोकसभा निवडणूक आहे; त्यामुळे सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन आपल्याला मिळणार नाही. आंदोलनासाठी सर्व मार्गांचा अवलंब करावा. न्यायालयाच्या अवमानाची आम्हाला कोणी भीती घालू नये.

अध्यक्ष अ‍ॅड. चिटणीस म्हणाले, सर्किट बेंचप्रश्नी २५ मार्च ते एक एप्रिलपर्यंत जिल्हा बार असोसिएशन न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहील. तसेच बुधवारी (दि. २०) सहा जिल्ह्यांतील वकिलांची बैठक घेण्यात येईल. तत्पूर्वी, राष्ट्रीय लोकन्यायालयादिवशी सर्वांनी न्यायसंकुल येथे जमावे व लोकन्यायालयाकडे जाऊ नये.

सरकारी वकील अ‍ॅड. समीउल्ला पाटील म्हणाले, सहा जिल्ह्यांना एकत्रित बोलावून आंदोलनाची दिशा ठरवावी. त्यासाठी लोकसभा निवडणूक संपल्यावर त्याचे नियोजन करावे. अ‍ॅड. प्रकाश मोरे म्हणाले, हा लढा निर्णायक आहे; त्यामुळे जनतेत जागृती करून न्यायालयीन कामकाजापासून अलिप्त राहूया.

अ‍ॅड. अभिजित कापसे म्हणाले, सहा जिल्ह्यांचा एकत्रित मेळावा घ्यावा. अ‍ॅड. उदय पाटील म्हणाले, कायमस्वरूपी बंद करा, ठोस निर्णय घ्या. अ‍ॅड. विजय पाटील म्हणाले, आपली इच्छाशक्ती प्रबळ असेल तर यश मिळेल. आंदोलनात सर्व पक्षांना सामावून घ्या. अ‍ॅड. व्ही. आर. पाटील म्हणाले, सोमवार (दि. १८) पासून चार दिवस आपले न्यायालयीन कामकाज बंद करू.

अ‍ॅड. राजेंद्र मंडलिक म्हणाले, सर्वपक्षीय बैठक बोलावून चर्चा करा. अ‍ॅड. सतीश खोतलांडे म्हणाले, जेल भरो आंदोलन करूया. यावेळी माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. अशोक पाटील, अ‍ॅड. पंडित सडोलीकर, अ‍ॅड. शिवराम जोशी, आदींनीही मते व्यक्त केली.राष्ट्रगीताने सभेची सांगता झाली. यावेळी अ‍ॅड. शिवाजीराव राणे, अ‍ॅड. अजित मोहिते, अ‍ॅड. रणजित गावडे यांच्यासह वकील उपस्थित होते.