राष्ट्रवादी, मित्रपक्षांचे सहकार्य गरजेचे :

टोलविरोधी समिती, सामाजिक संघटनांकडून आक्षेपार्ह मुद्दे उपस्थित

संतोष पाटील - कोल्हापूर, नगरसेवकांच्या दृष्टीने कोरडीच जाणाऱ्या थेट पाईपलाईन योजनेला ‘खो’ बसविण्यासाठी एक यंत्रणा सक्रिय झाली आहे. योजनेबाबत लोकांत संभ्रमावस्था निर्माण झाल्याने योजना तडीस लावण्याचा कॉँग्रेस नेत्यांचा प्रयत्न आहे. मात्र, यास राष्ट्रवादीसह इतर मित्रांची हवी तितकी मदत न मिळाल्याने थेट पाईपलाईनवरून दोन्ही कॉँग्रेसमध्ये दुरावा निर्माण झाल्यासारखीच परिस्थिती निर्माण झाल्याचे महापालिकेतील चित्र आहे. यातच टोलविरोधी कृती समितीसह इतर सामाजिक संघटनांनी आक्षेपार्ह मुद्दे उपस्थित के ल्याने योजनेचे उद्घाटनच लांबणीवर पडत आहे. अनेक राजकीय व आर्थिक पैलू असलेली ही योजना कुरघोड्यांच्या राजकारणात अडकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
थेट पाईपलाईन योजनेतील ४८९ कोटींपैकी १९० कोटी रुपये महापालिकेच्या खात्यावर वर्ग झाले आहेत. पाईपलाईनसाठी केंद्र शासनाकडून ८० टक्के निधी मिळणार असल्याने योजनेचे ‘कॅग’सारख्या संस्थेमार्फत पोस्टमार्टम केले जाणार आहे. यामुळे प्रशासन कागदोपत्री चूक करणार नाही. त्यामुळेच सुरुवातीला निविदा प्रक्रियेत योजना अडकली. आता सल्लागार कंपनीला देण्यात येणारे पैसे, कंपनीची क्षमता, अपूर्ण व चुकीचा अहवाल असा ठपका ठेवल्याने योजनेच्या क्षमतेबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
थेट पाईपलाईन योजनेच्या सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये १९९७ साली केलेल्या परीक्षणाचा संपूर्ण प्रभाव आहे, ही बाब योजनेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. योजनेचा ठेका जीकेसी व सल्लागार कंपनी युनिटी कन्सलटंट यांनाच मिळावा, यासाठी सुरुवातीपासूनच यंत्रणा कार्यरत असल्याचा आरोप कॉमन मॅन संघटनेने केला आहे. सल्लागार कंपनीने तयार केलेला डीपीआर (आराखडा अहवाल) तत्काळ रद्द करण्याची मागणी कॉमन मॅन संघटनेने केली आहे.
सभागृह, स्थायी बैठक व सभागृहाबाहेरील थेट पाईपलाईन चर्चेत कॉँग्रेसचे नेते रडारवर येत आहेत. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे नगरसेवक व नेते पडद्यामागूनच या सर्व हालचाली टिपत असून, जाहीररीत्या समर्थनासाठी पुढे येताना दिसत नाहीत. परिणामी, कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी दोन्हीमध्ये थेट पाईपलाईनला ‘खो’ घालणारी एक यंत्रणा सक्रिय झाली आहे. या सर्व घडामोडींचा राजकीय लाभ उठविण्याचीही तयारी दुसऱ्या गटाने केली आहे. पाईपलाईन मार्गी लागणे किंवा रखडणे या दोन्ही गोष्टींना राजकीय पैलू आहेत. यामुळेच थेट पाईपलाईनवरून महापालिकेत जोरदार कुरघोड्यांचे राजकारण सुरू आहे. या सर्व घडामोडींत प्रशासनही आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे.