राष्ठ्रपतींच्या अध्यादेशाचा शिवाजी पुलासाठी पर्याय , खासदारांच्या प्रयत्नांची गरज

कोल्हापूर : पंचगंगा नदीवरील पर्यायी शिवाजी पुलाच्या कामाचा मार्ग खुला करण्यासाठी राष्ठ्रपती रामनाथ कोविंद यांचा अध्यादेश हा पर्याय समोर आला आहे. लोकप्रतिनिधींसह प्रशासकीय यंत्रणांनी प्रयत्न करूनही रखडलेल्या कामाला अजूनही सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे अखेरचा प्रयत्न म्हणून राष्ठ्रपतींच्या अधिकारात पुलाच्या कामाला परवानगी देता येऊ शकते; परंतु यासाठी जिल्ह्यातील सर्वश्री खासदार संभाजीराजे, राजू शेट्टी, धनंजय महाडिक या तिघांनी राष्ठ्रपतींची भेट घेऊन हा प्रश्न त्यांना पटवून देण्याची गरज आहे.
पर्यायी शिवाजी पुलाचे सुमारे ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून आतापर्यंत बांधकामावर जवळपास १० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत; परंतु उर्वरित काम पुरातत्त्व विभागाच्या परवानगीअभावी जून २०१५ पासून रखडले आहे. खासदार धनंजय महाडिक व खासदार संभाजीराजे यांनी पाठपुरावा केल्याने पुरातत्त्व विभागाकडून आलेल्या अडथळ्यांवर लोकसभेतून मार्ग निघाला; पण राज्यसभेचे कामकाज न चालल्याने अंतिम मंजुरी मिळाली नाही. जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनीही हे पुलाचे काम ‘आपत्कालीन बाब’ म्हणून सुरू करता येऊ शकेल काय? याबाबत आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या संचालकांकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. आवश्यक ती अतिरिक्त कागदपत्रेही सादर केली आहेत;
परंतु अद्याप तरी त्यांच्याकडून ठोस असे उत्तर या विभागाकडून आलेले नाही.
त्यामुळे शेवटचा पर्याय म्हणून थेट राष्ठ्रपती आपल्या अधिकारात या अत्यावश्यक असलेल्या पुलाच्या कामास अध्यादेशाद्वारे परवानगी देऊ शकतात; परंतु यासाठी जिल्ह्यातील तिन्ही खासदारांनी राष्टÑपतींची भेट घेऊन हा प्रश्न पटवून देण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारनेही या अध्यादेशासाठी राष्टÑपतींकडे पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे, असे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

‘अत्यावश्यक बाब’ला मंजुरीची गरज
राष्ट्रपतींनी आपल्या अधिकारात ‘अत्यावश्यक बाब’ म्हणून एखादा अध्यादेश काढल्यानंतही त्याला अधिवेशनामध्ये राज्यसभेत मंजुरी मिळावी लागते. त्या मंजुरीनंतर या अध्यादेशाचा कायदा होऊन त्याची अंमलबजावणी व्हायला सुरुवात होते. मगच संबंधित कामाची सुरुवात होते.