हद्दवाढीबाबत राजकीय एकवाक्यतेची गरज

पक्षीय पातळीवर विसंगत भूमिका : समजूतदारपणे खुली चर्चा व्हावी; सामोपचारानेच प्रश्न निकाली काढावा

कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा प्रश्न सध्या गाजतो आहे. शहर व ग्रामीण ृृअशी अप्रत्यक्ष लढाईच यामुळे सुरू आहे. हद्दवाढीच्या या प्रश्नाबाबत भाकपचे नेते नामदेव गावडे यांनी कांही अभ्यासपूर्ण मांडलेले मुद्दे...

कोल्हापूर : शहराची हद्दवाढ ही महापालिका जेव्हा निर्माण झाली तेव्हाच अपेक्षित होती. १९४६ सालापासून या शहराची हद्दवाढ झाली नाही. नैसर्गिकरीत्या शहराची लोकसंख्या जशी वाढेल, तशी हद्दवाढही होणे अपेक्षित होते. १९४६ पासून २0१६ सालच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास चारपट लोकसंख्येत वाढ झाली असून, तिची घनता प्रति चौरस मिटर २0४८ होती, ती ८२२0 चौरस मीटर इतकी झाली आहे. शहरात १,३४,२५५ मिळकती आहेत; पण घरफाळा ३४ कोटी रुपये मिळतो. त्याचे प्रमुख कारण शहराबाहेर सर्व औद्योगिक वसाहती आहेत.
हद्दवाढ ही जबाबदारी कोणाची?
हद्दवाढ न झाल्याने वाढीला वावच नाही. इतर शहरांमध्ये नगरविकास खात्याने आवश्यक ती वाढ होण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आणि हद्दवाढी झाल्या. पुणे, सोलापूर, ठाणे यांच्या चारचार वेळा हद्दवाढी झाल्या; पण कोल्हापूर शहराची हद्दवाढीचे प्रस्ताव मात्र धुळखात पडले. खरंतर हे प्रस्ताव विचारात घेऊन नगरविकास खात्यामार्फत योग्य ती शहानिशा करून हद्दवाढ प्रथम जाहीर करणे आवश्यक होते. मग त्यावर कोणाच्या हरकती असल्यास सामोपचाराने अथवा न्यायालयीन प्रक्रियेमार्फत त्या निकालात काढणे आवश्यक होते; पण कोल्हापूरच्या हद्दवाढीबाबत शासनाने केवळ तमाशा करायचे ठरवून द्विपक्षीय कमिटी पाठविली आहे व शहरी व ग्रामीण असा नवा वाद उकरून काढला आहे.
महानगरपालिकेचे आयुक्त हे जिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी आहेत. महापालिकेने एकमताचा केलेला ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला तेव्हा ते म्हणाले की, मी हा प्रस्ताव जशाच्या तसा शासनाला पाठवित आहे; पण नंतर मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यामध्ये मखलाशी केली. त्यांनी नदी पलीकडील पाच गावे वगळण्याची शिफारस केली. या शिफारशीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणते व कसे निकष लावले. पुणे, नाशिक शहरांच्या मध्यभागामधून नदी वाहते. तरीही ती सर्व गावे महानगरपालिकेच्या हद्दीत येतात; पण कुणाच्या तरी दबावाखाली येऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही शिफारस केली आहे.
दोन एम.आय.डी.सी. वगळण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांची दुसरी शिफारस आहे; पण शहरामध्ये या औद्योगिक वसाहती येत नसल्याने शहरातील उत्पन्नामध्ये वाढ होऊ शकत नाही. याउलट इचलकरंजी नगरपालिकेला मुख्य उत्पन्न सुतगिरण्या व इतर औद्योगिक कारखान्यांचे आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी कोल्हापूर महानगरपालिकेस हद्दवाढीबाबत अशी शिफारस करून शहराच्या विकासावर अन्याय केला आहे.
विसंगत भूमिका
शहरातील सर्व पक्षांची भूमिका हद्दवाढीच्याबाजूने आहे; पण त्याच पक्षाचे ग्रामीण भागातून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी त्यांच्याच पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेला विरोध करतात. अपवाद फक्त भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या भूमिकेचा दिसून येतो. शिवसेनेचा एक आमदार हद्दवाढीच्या बाजूने बोलतो, तर दोन आमदार हद्दवाढीच्या विरोधात आहेत. भाजपच्या शहर पक्षाचे एक मत आहे, तर आमदारांचे वेगळे मत आहे. ही राजकारणातील दुहेरी नीती. ज्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आहे. त्या पक्षामार्फत हद्दवाढ होणारच, असे ठामपणे सांगितले जात आहे. मग द्विसस्यीय समिती कशासाठी? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
महानगरपालिकेची ग्रामपंचायत करा हे उत्तर नाही
हद्दवाढ होत नाही म्हणून उद्वेगान काही लोक आता खर्च भागू शकत नाही म्हणून नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत करा म्हणतात, हे त्यांचे उत्तर नाही. त्याऐवजी सर्वांनी समजुतदारपणाने खुली चर्चा करावी; परंतु ज्यांना आपले मतदार संघ सांभाळायचे आहेत ते अशी चर्चा घडू देणार नाहीत. सर्वसामान्य नागरिकांना संपर्क करून काही मुद्दे पुढे केले पाहिजेत.
कराबाबत, विकासाबाबत महापालिका नव्या ग्रामीण भागात कोणत्या सुविधा आता सुरू आहेत व नव्या सुविधा काय देणार? याबाबतची चर्चा महापालिकेच्या पुढाकाऱ्याने सुरू केली पाहिजे. मागच्या बजेटमध्ये कृती समितीच्या सूचनेवरून जी नवी गावे आहेत, त्या प्रत्येक गावांसाठी बजेटमध्ये प्रत्येकी २0 लाखांची तरतूद केली आहे. आता त्या त्या गावातील नागरिकांबरोबर चर्चा घडवून आणावी. त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत, ही चर्चाही सुरू क ेली पाहिजे.
हद्दवाढीचा वैयक्तिक राजकारणासाठी फायदा-तोटा जरा बाजूला ठेवा व शहरी व ग्रामीण जनतेमध्ये कशी एकवाक्यता येईल, ही चर्चा पुढाकाराने घडवून हद्दवाढीचा प्रश्न सुटावा हीच अपेक्षा.


शहरी-ग्रामीण भेदभाव नको
कोल्हापूर शहर हे ग्रामीण मुखवटा असलेले शहर आहे. शहरात राहत असलेले अनेकजण स्वत:च्या मालकीची जमीन ग्रामीण भागात ठेवून अबसेंट लॅन्डलॉर्ड म्हणून वावरतात.
कोल्हापूर हे कॉस्मोपॉलिटन किंवा हायटेक शहर नाही; पण आजच्या आधुनिक युगात सुरू असलेल्या स्पर्धेमध्ये टिकायचे असल्यास सर्वांनी आपल्या तरुण मुलांना अशा शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे आवश्यक आहे. म्हणून केवळ मतदार संघाचा संकुचित विचार सोडून सर्वसमावेशक प्रगतीचा विचार केला पाहिजे.
शहरामध्ये नागरी सुविधा निर्माण होतात. त्या हद्दीबाहेरच्या गावांना पुरवितो, असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. कारण शहरे कधीही स्वयंभू नसतात


हद्दवाढीविषयी गैरसमज
कर वाढणार, जमिनीवरचे आरक्षण येणार, नगरसेवक ढपला पाडतील, वगैरे आरोप बिनबुडाचे आहेत, छोटा शेतकरी ज्यांचे शेतातील उत्पन्नातून भागत नाही, तो हळूहळू शहरामध्ये स्थायिक होतोच. शहराची लोकसंख्या वाढेल तसा नागरी सुविधांचा ताणही वाढत आहे. याबाबत समजुतदारपणे विचार आवश्यक आहे.


पालकमंत्र्यांचे हिशेब
पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे या प्रश्नावर निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार मुख्यमंत्र्यांनी सोपविल्याची चर्चा आहे. मग काही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी जो अहवाल शासनाला आपल्या अभिप्रायासह पाठविला तो कुणाच्या सांगण्यावरून?
या औद्योगिक वसाहती हद्दवाढीतून वगळण्याचे कारस्थान कशासाठी सुरू आहे.
केवळ गावे समाविष्ट केली आणि औद्योगिक वसाहती वगळल्या तर उत्पन्नात भर पडणार नाही.
आपल्या पक्षाच्या आमदारांना किमान हद्दवाढीबाबत राजी करणे ही जबाबदारी कोणाची?