उद्रेकाच्या कारणांच्या शोधाची गरज

कोल्हापूर : गेले काही महिने जिल्हा परिषदेमध्ये अस्वस्थता असून, करवीर पंचायत समितीच्या बाळकृष्ण शंकर गुरव यांच्या आत्महत्येमुळं ही अस्वस्थता बाहेर आली. ही अस्वस्थता निर्माण का झाली आहे याचा विचार करून पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी या सर्वांनीच कामाच्या पद्धतीत सुधारणा करायला हवी.

ठळक मुद्देपदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचारी हे तीनही घटक मनापासून एकत्र आले तर जि. प.तील आंदोलन : सर्वांनीच कामाच्या पद्धतीत सुधारणा करायला हवीकर्मचाºयांना काम लावले जाते म्हणून अधिकाºयांविरोधात तक्रारी व्हायला लागल्या तर काम करणे अवघड होईल. सुटीच्या वेळाही ठरविल्या. काही चांगले निर्णय घेतले. मात्र,

समीर देशपांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : गेले काही महिने जिल्हा परिषदेमध्ये अस्वस्थता असून, करवीर पंचायत समितीच्या बाळकृष्ण शंकर गुरव यांच्या आत्महत्येमुळं ही अस्वस्थता बाहेर आली. ही अस्वस्थता निर्माण का झाली आहे याचा विचार करून पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी या सर्वांनीच कामाच्या पद्धतीत सुधारणा करायला हवी. केवळ अधिकाºयांना, कर्मचाºयांना निलंबित करून प्रश्न सुटणार नाहीत आणि अधिकाºयांच्या बदल्यांनीही ते साध्य होणार नाही.

जिल्हा परिषदेतील सत्तेचा चेहरा जरी भाजपचा असला, तरी अनेक ठिकाणचे परस्परविरोधी घटक या सत्तेत सहभागी आहेत. त्यामुळे या सत्तारूढांमध्येच अनेक वेळा एकजिनसीपणा दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अगदी गटनेत्यांच्या कार्यालय प्रवेशापासून याची सुरुवात झाली आहे. आमचीच माणसे आम्हाला विश्वासात घेत नाहीत, असा आरोप सत्तारूढमधीलच घटक करीत असतील तर त्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
थेट अनुदान हा महत्त्वाचा निर्णय घोटाळे रोखण्यासाठी घेण्यात आला. मात्र, अनेक पदाधिकारी, सदस्य यांना तो जाचक वाटू लागला आहे. समाजकल्याण विभागातील अस्वस्थता वेगळीच आहे.

माध्यमिक शिक्षण विभागातील ‘लाचलुचपत’च्या छाप्यामुळे तिथल्या कारभाराचा पंचनामा झाला. अनेकांना नोटिसा काढल्याने तिथेही अस्वस्थता आहे. तक्रारींची दखल घेत अनेक ग्रामपंचायती, ग्रामसेवक यांच्या चौकशा सुरू झाल्या आहेत. यामुळे या विभागाच्याही कामाचा व्याप वाढला आहे. काही दिवसांपूर्वी ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. हरीश जगताप यांच्याही कार्यपद्धतीबाबत कर्मचाºयांनी तक्रार केली. आता प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुभाष चौगुले यांच्याबाबतही तक्रार झाली आहे; परंतु कर्मचाºयांना काम लावले जाते म्हणून अधिकाºयांविरोधात तक्रारी व्हायला लागल्या तर काम करणे अवघड होईल.

सुगम आणि दुर्गम या शिक्षकांच्या बदल्यांबाबतच्या निर्णयामुळे गेले सहा महिने शिक्षण क्षेत्र ढवळून गेले आहे. संघटनेचे नेते, इच्छा असूनही शिक्षकांसाठी काही करता येत नाही अशी झालेली जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाºयांची अवस्था, ग्रामविकास विभागाचे नवनवे आदेश आणि या सगळ्यांमुळे पारंपरिक वर्चस्वाला बसलेला शह अशा अनेक कारणांमुळे जिल्हा परिषदेचा प्राथमिक शिक्षण विभाग अस्वस्थ आहे. त्याआधी जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना पदाधिकाºयांच्या कधी नव्हे ते झालेल्या बदल्या आणि त्यांना न्यायालयात दिलेले आव्हान हाही कळीचा मुद्दा ठरला आहे.

डॉ. कुणाल खेमनार यांनी कारभाराला शिस्त लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. त्यांच्या तडाख्यातून गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषदेतील विभागप्रमुखही सुटलेले नाहीत. मध्यंतरी त्यांनी कर्मचाºयांच्या सुटीच्या वेळाही ठरविल्या. काही चांगले निर्णय घेतले. मात्र, त्याचा अतिरेक होतो की काय, असेही कर्मचाºयांना वाटू लागले आहे आणि त्याला कारणीभूत ठरले विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांचे ‘झिरो पेंडन्सी’ अभियान.
मुळात दप्तर नीट लावले पाहिजे, परंतु अनेक वर्षांचे हे गठ्ठे काढून मुदतीत ते काम उरकण्यासाठी ज्या पद्धतीने कर्मचाºयांना राबवून घेण्यात आले, ती पद्धत चुकीची आहे, असा कर्मचाºयांचा आरोप आहे. टप्प्याटप्प्याने हे काम करण्याची गरज असताना हजारो गठ्ठे बांधून, त्यांचे वर्र्गीकरण करून ते ठरावीक पद्धतीने लावण्यामध्ये ताकद लावली गेली.

गुरव यांच्या आत्महत्येचे नेमके कारण पुढे येईलच; पण या निमित्ताने कर्मचाºयांनी एकजूट दाखवली. आमच्याशी वाटेल तसे वागता येणार नाही, असा इशारा दिला. परंतु गंभीर चुकांपायी निलंबित झालेलेही काही महाभाग ज्या भाषेत बोलत होते, ते अनेकांना रुचलेले नाही. पदाधिकारी, अधिकारी आणि कर्मचारी हे तीनही घटक मनापासून एकत्र आले तर अवाढव्य काम उभे करण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये आहे. यापुढे तरी एकमेकांबद्दल आकस न ठेवता असं काम उभं राहील, अशी अपेक्षा आहे.

घरचे काम सांगतो काय?
आम्ही कर्मचाºयांना आमचे घरचे काम सांगतो का? दिलेली कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी वरून दबाव असताना आम्ही त्यासाठी सक्ती केली तर त्यात आमचा काय दोष? जिल्हा परिषदेला शिस्त लागावी, येणाºया माणसांची कामे वेळेत व्हावीत यासाठी आम्ही वाईटपणा घेऊन काम करतो. आम्ही तीन वर्षांनंतर बदलून गेलो तरी चांगल्या कामामुळे जिल्हा परिषदेचाच नावलौकिक राहणार आहे, असे अधिकाºयांचे म्हणणे आहे.

चूक कुणाची... शिक्षा कुणाला
याआधीच्या अधिकारी, कर्मचाºयांनी रेकॉर्ड नीट ठेवले नाही. त्याची शिक्षा नंतरच्यांनी का भोगायची, आम्ही फाईल्स तयार करून दिल्यावर ठरावीक दिवसांत त्यांवर सह्या केल्या नाहीत म्हणून कुठले अधिकारी निलंबित झाले? नोकर आहे म्हणून अधिकारी जर अपमानास्पद बोलणार असतील तर ते कुठंपर्यंत सहन करायचे? पंधरा दिवस दैनंदिन काम बंद करून अभिलेखाचे काम करणे कुठल्या कायद्यात आहे? असे प्रश्न यानिमित्ताने प्रशासनासमोर उपस्थित केले गेले आहेत.