नगरपालिका चालविण्यासाठी शासनाकडून सहायक अनुदानाची गरज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 4, 2021 04:27 AM2021-09-04T04:27:30+5:302021-09-04T04:27:30+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क इचलकरंजी : नागरिकांना आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधा पुरविण्याबरोबरच शहरातील विकासकामे पूर्ववत सुरू करण्यासाठी नगरपालिकेला शासनाकडे थकलेल्या ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : नागरिकांना आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधा पुरविण्याबरोबरच शहरातील विकासकामे पूर्ववत सुरू करण्यासाठी नगरपालिकेला शासनाकडे थकलेल्या १३७ कोटी रुपयांच्या सहायक अनुदानाच्या डोसची गरज आहे. एकत्र देणे शक्य नसल्यास काही टप्पे करून पहिल्या टप्प्यातील रक्कम तत्काळ मिळणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर नगरपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनीही कारभार सुधारून काटकसरीचे धोरण अवलंबणे गरजेचे आहे.
सन २०१९चा महापूर, त्यानंतर कोरोना आणि पुन्हा सन २०२१ला महापूर अशा सलग येणाऱ्या आपत्तींमुळे शहरातील वस्त्रोद्योगही जेमतेमच सुरू आहे. त्या उद्योगावरच शहरातील आर्थिक उलाढाल अवलंबून असल्याने एकूणच शहराची आर्थिक स्थिती मंदावली आहे. त्यामुळे दरवर्षी ८० ते ८५ टक्के वसूल होणारा नगरपालिकेच्या घरफाळा, पाणीपट्टी वसुलीत घट होऊन फक्त ५५ टक्के वसुली झाली आहे. त्यामुळे २८ कोटी १० लाख रुपयांची रक्कम थकीतसह ३२ कोटींवर पोहोचली आहे. नगरपालिका मालकीच्या दुकान गाळ्यांचा सन २०१५पासून फेरलिलाव झाला नाही. त्यामुळे त्या इमारतींचे भाडे आठ कोटी ३६ लाख रुपये मिळते, तेही लॉकडाऊनमुळे जेमतेमच वसूल होतात. नगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत असणाऱ्या घटकांकडे पदाधिकाऱ्यांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे उत्पन्न आहे तेवढेच आणि खर्च मात्र वाढत चालला आहे. पालिकेतील काहीजण प्रत्येक कामात आपला ‘फायदा’ शोधत असल्याने अनेकवेळा अनावश्यक कामे केली जातात. त्यातूनही वायफळ खर्च होतो. पालिकेच्या उत्पन्नाबरोबरच शासनाकडून मिळणारे सहायक अनुदान थकीत राहिल्याने नगरपालिकेचा कारभार चालवणे म्हणजे तारेवरची कसरत बनली आहे. थकीत अनुदान मिळण्यासाठी थकबाकी रकमेत टप्पे करून शासनाकडून नगरपालिकेला सहायक अनुदान मिळवून देण्यासाठी आमदार, खासदार, पालकमंत्री यांनी लक्ष घालून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. (उत्तरार्ध)
...........
गाळ्यांचा लिलाव प्रलंबित, अनधिकृत नळजोडणी, कृष्णा योजनेची वारंवार गळती, शहरातील रस्ते खोदाई अशी अनेक कामे अनावश्यक पद्धतीने केली जातात. यामध्ये लक्ष घातल्यास नगरपालिकेचा खर्च वाचण्यास मदत होईल.
प्रतिक्रिया
शासनाकडून थकीत सहायक अनुदान मिळविण्यासाठी आमदार, खासदार व जिल्ह्यातील मंत्री महोदयांना सोबत घेऊन शासनाकडे पुढील आठवड्यात बैठक आयोजित केली आहे. पाठपुरावा सुरू असून, अनुदान मिळाल्यास नगरपालिकेची आर्थिक घडी बसणार आहे.
- तानाजी पोवार, उपनगराध्यक्ष, इचलकरंजी नगरपालिका