कोल्हापुरातील सीपीआर रुग्णालय ठरावे गरिबांच्या आरोग्याचा आधार, ११०० बेडच्या प्रस्तावावरची धूळ झटकाच

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री मुश्रीफ यांची आज भेट 

समीर देशपांडे

कोल्हापूर : हसन मुश्रीफ ज्या खात्याचे मंत्री झाले त्या खात्यामार्फत त्यांनी अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले. विधी व न्याय खाते आल्यानंतर त्यांनी सगळ्या विश्वस्त रुग्णालयांना सेवा कक्षेत आणले आणि गोरगरिबांवर लाखो मोफत शस्त्रक्रिया झाल्या. कामगार मंत्री झाले आणि मंडळाच्या माध्यमातून कामगारांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उभा केला. ग्रामविकास मंत्री झाले आणि आजी-माजी सैनिकांचा घरफाळा माफ करून टाकला. आता ते वैद्यकीय शिक्षण मंत्री झालेत. त्यामुळे त्यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे केवळ सीपीआर चकचकीत करून चालणार नाही तर ते सुविधायुक्त करण्याची गरज आहे.

सीपीआर म्हणजेच थोरला दवाखाना हा जिल्ह्यासह बाहेरील रुग्णांसाठीही आधारवड आहे. त्यामुळे या रुग्णालयावर मोठा ताण येतो. मनुष्यबळ कमी आहे. वेळेत निधी मिळत नाही. अनेक आधुनिक यंत्रणा या ठिकाणी बसवून निदान क्षमता वाढविण्याची गरज आहे. या ठिकाणी अगदी पार्किंगपासून ते स्वच्छतेपर्यंतच्या अनेक अडचणी आहेत. यावर मात करून सीपीआर हे सुविधायुक्त आणि समस्यामुक्त झाले पाहिजे. मुश्रीफ यांच्याकडे हे खाते आल्यामुळे अपेक्षा वाढल्या आहेत. कागलचे श्रावणबाळ अशी त्यांची ओळख कामातून झाली आहे. या रुग्णालयाचा कायापालट करून कोल्हापूरचे श्रावणबाळ होण्याची त्यांना संधी आहे.

सीपीआरवर वाढता ताण असल्याने शेंडा पार्कमध्ये ११०० बेडचे रुग्णालय बांधण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे ३ मार्च २०२२ रोजी पाठविण्यात आला होता. तो वर्षभरापासून मंत्रालयातच पडून आहे. त्यावरची धूळ झटकून हा प्रस्ताव मार्गी लावला तर दिग्विजय खानविलकर यांच्यानंतर आरोग्यसेवेबाबत मुश्रीफ यांचे नाव काढले जाईल.

हे करण्याची गरज
एचआयएमएस
या ठिकाणी येणाऱ्या रुग्णांची संगणकीकृत नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक असणारी एचएमआयएस म्हणजेच हॉस्पिटल मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम बसवण्याचीच गरज आहे. यामुळे एकदा सविस्तर केसपेपर झाल्यानंतर रुग्णांना उगीचच फाईल्स आणि कागदपत्रे सोबत घेऊन फिरावे लागणार नाही. त्या रुग्णाचा नोंदणी क्रमांक टाकल्यानंतर कोणत्याही विभागात त्याची माहिती मिळू शकेल. काम पेपरलेस होईल. राज्यात केवळ दोनच महाविद्यालयात ही यंत्रणा नाही. ज्यामध्ये कोल्हापूरचा समावेश आहे.

एमआरआय
एमआरआयची सुविधा या ठिकाणी मंजूर झाली आहे. सिटी स्कॅनलाही मंजुरी मिळाली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वाखाली पाहणीही झाली आहे. परंतु काम पुढे सरकलेले नाही. त्यामुळे बाहेर एमआरआय करण्यासाठी सर्वसामान्यांना मोठा खर्च येतो.

इंटरकॉम
एवढ्या मोठ्या सीपीआर रुग्णालयात वेगवेगळे विभाग असताना साधी इंटरकॉम यंत्रणाही या ठिकाणी नाही. त्यामुळे केवळ मोबाइलवरच डॉक्टरांचा एकमेकांशी संपर्क सुरू आहे.

पुरेशा रुग्णवाहिकाच नाहीत

जिल्ह्याचे रुग्णालय असलेल्या छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयाकडे पुरेशा रुग्णवाहिका नाहीत. कधीही बंद पडेल अशा जुन्या आणि एका देणगीतून मिळालेल्या अशा दोन रुग्णवाहिकांवरच सध्या कामकाज सुरू आहे. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्यासाठी रुग्णवाहिका लागतात. उपोषण करण्यासाठी ज्या व्यक्ती बसलेल्या असतात त्यांना तपासण्यासाठी रोज दोन वेळा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना रुग्णवाहिका घेऊन जावे लागते. आत्मदहनाचा इशारा दिलेला असतो. त्या ठिकाणी तो विषय संपेपर्यंत रुग्णवाहिका लागते. परंतु येथे दोनच रुग्णवाहिकांवर कारभार सुरू आहे.

विद्यार्थिनी, नर्सेससाठी हव्यात दोन बस

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सुमारे ५०० विद्यार्थिनी सीपीआर चौकाजवळील वसतिगृहात राहतात. तर महाविद्यालय येथून पाच किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी एका बसची गरज आहे. तर नर्सिंगच्या ४० मुलींनाही प्रशिक्षणादरम्यान विविध ठिकाणी प्रवास करावा लागतो. त्यांच्यासाठीही एका बसची गरज आहे.

फुले योजनेचे काम राज्यात प्रथम क्रमांकावर

एचआयएमएस यंत्रणा इथे नसतानाही इथल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी महात्मा फुले आरोग्य योजनेतून राज्यात पहिल्या क्रमांकाचे काम केले आहे. ही यंत्रणा बसवली तर यामध्ये आणखी सुधारणा होऊन त्याचा लाभ सामान्यांना मिळणार आहे.

८० कोटींचे प्रस्ताव पडून

शेंडापार्क येथील रूग्णालय, मुला-मुलींकरिता वसतिगृह्, परिचारिका वसतिगृह, निवासी डॉक्टर वसतिगृह, अंतर्गत रस्ते याचे सुमारे ८० कोटींचे प्रस्ताव मंत्रालयात पडून आहेत. तर सीपीआरच्या सध्याच्या इमारतीच्या डागडुजीचा ४२ कोटीचा प्रस्तावही प्रलंबित आहे.