पूरग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी एकीची गरज

गणपती कोळी

कुरुंदवाड : पूरग्रस्तांच्या मागणीसाठी शिरोळ तालुक्यात आंदोलकांत दोन गट पडले आहेत. पूरग्रस्तांच्या समस्या तडीस लावण्यापेक्षा नेत्यांचे नेतृत्व, श्रेयवाद, प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. यातून प्रश्न सोडविण्याऐवजी श्रेयवादच रंगण्याची शक्यता असून पूरग्रस्तांना खरोखरच न्याय मिळवून द्यावयाचा असेल तर दोन्ही आंदोलक संघटनांनी एकत्र येऊन ताकद लावण्याची गरज आहे. अन्यथा पूरग्रस्तांच्या नावावर नेत्यांची राजकीय स्टंटबाजी ठरू शकेल.

पूरग्रस्तांना तातडीने सानुग्रह अनुदान मिळावे, पंचनाम्यातील जाचक अटी रद्द कराव्यात, २०१९ च्या शासन नियमाप्रमाणे पूरपंचनामा निश्चित करावा, पूरबाधित गावे शंभरटक्के पूरग्रस्त जाहीर करावीत आदी प्रमुख मागण्यांसाठी पूरग्रस्तांना घेऊन सर्वपक्षीय पूरग्रस्त संघर्ष समिती व शिरोळ तालुका पूरग्रस्त अन्याय निवारण कृती समितीच्यावतीने वेगवेगळे आंदोलन करण्यात येत आहे.

भाजपा नेते व कुरुंदवाडचे माजी नगराध्यक्ष रामचंद्र डांगे, विश्वास बालीघाटे, सुरेश सासणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिरोळ तालुका पूरग्रस्त अन्याय निवारण कृती समितीच्यावतीने गेल्या चार दिवसांपासून तालुक्यातील पूरबाधित गावांतून जनआंदोलन करत गावचावडीवर मोर्चा काढत आहेत.

तर दुसरीकडे सर्वपक्षीय पूरग्रस्त संघर्ष समितीच्या नावाखाली भाजपा नेते डॉ. संजय पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य राजवर्धन नाईक निंबाळकर, विजय भोजे, माजी आमदार उल्हास पाटील, भाजपा जिल्हा युवा आघाडी अध्यक्ष पृथ्वीराज यादव, जयसिंगपूर नगराध्यक्षा नीता माने, धनाजी चुडमुंगे आदींच्या नेतृत्वाखाली पूरग्रस्तांचा शिरोळ तहसीलवर मोर्चा काढण्यात आला. पूरग्रस्तांच्या प्रश्नांचा आधार घेत भाजपाला महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्याची संधी मिळाली आहे.

पूरग्रस्तही आर्थिक नुकसानीत असल्याने आंदोलनाच्या माध्यमातून न्याय मिळेल या आशेने आंदोलनात सहभागी होत आहेत. त्यामुळे दोन्ही आंदोलनाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र, पूरग्रस्तांच्या असहाय्यतेचा फायदा घेत केवळ मोर्चे, आंदोलन गाजवून प्रश्न मिटणार नाही. त्यासाठी आंदोलनाच्या सांघिक ताकदीची गरज आहे. तरच शासन आणि प्रशासन दखल घेतील. अन्यथा नेत्यांचे राजकीय मोर्चे होतील. मात्र, पूरग्रस्त वाऱ्यावर जातील.