कागलमध्ये ‘भूखंड’ विकसित करताना सुविधांकडे दुर्लक्ष- कारवाईची मागणी

जहाँगीर शेख । कागल : कागल शहराच्या वाढत्या विस्तारीकरणामुळे भूखंड विकसित करून विक्री करण्याचा व्यवसायही तेजीत आहे. गुंठेवारी प्रकल्पापासून ...

ठळक मुद्देग्राहकांबरोबरच नगरपालिकेलाही लावला जातोय चुना

जहाँगीर शेख ।

कागल : कागल शहराच्या वाढत्या विस्तारीकरणामुळे भूखंड विकसित करून विक्री करण्याचा व्यवसायही तेजीत आहे. गुंठेवारी प्रकल्पापासून ग्रीन झोनमधील रहिवाशी क्षेत्रे निर्माण करताना अनेकांनी आपला अर्थिक विस्तार करून घेतला आहे. एकीकडे रहिवासी प्लॉट विक्री करून त्याद्वारे काहीं मंडळींनी भरमसाट अर्थिक लाभ मिळविले असताना नगरपालिकेवर मात्र रस्ते, गटर्स, पाण्यासारख्या सुविधांचा अर्थिक भुर्दंड टाकला जात आहे.
भूखंड विकसित करणारे मूलभूत सुविधांच्या बाबतीत ग्राहकांना आणि नगरपालिकेलाही चुना लावीत आहेत. पालिका प्रशासनाने याकडे केलेल्या दुर्लक्षाबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

कागल शहर गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने विकसित झाले आहे. पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत आणि येथे मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा, चागंले हवामान, पाणी, महामार्गावरील शहर अशा काही कारणांनी कागलमध्ये येऊन राहणाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. यातून भूखंड विकसित करून विक्री करण्याचा व्यवसायही तेजीत आला; पण काहीनी कायदे, नियम धाब्यावर बसवून असे भूखंड विकसित करून विक्री करूनही मोकळे झाले आहेत. नगरपालिकेच्या यंत्रणाचा यामध्ये मोठा वाटा राहिला आहे. यातून अनेक उपनगरे जन्माला आली आहेत. पण, तेथे मूलभूत सुविधांची वाणवा आहे.

वास्तविक, असे भूखंड विकसित करणाऱ्यांनी तेथील रस्ते, गटर्स, वीज आणि पाणीपुरवठा या सुविधा ग्राहकांना देण्याबद्दल आॅफिडेट करून लिहून दिलेले असते; पण एकदा अंतिम परवाने मिळाले की, फुकट मिळालेले आणि चोरून आणलेले दगड, मुरूम टाकून रस्ते, कच्च्या गटारी, आणि चार-दोन पोल उभे करून कसेबसे भूखंड विकून मोकळे होतात आणि पुन्हा दुसºया जागेकडे मोर्चा वळवितात. मग, येथे बंगले बांधकाम करणारे लोक नगरपालिकेकडे पक्के रस्ते, गटर्स करून द्या म्हणून मागे लागतात. राजकीय गरजेतून मग ही कामे केली जातात. यातून नगरपालिकेचा लाखो रुपयांचा फंड कारण नसताना खर्च होत आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

ग्राहकांना मनस्ताप
प्लॉट विक्री लवकर व्हावी म्हणून अनेक क्लृप्त्या लढविल्या जातात. त्यापैकी वीज उपल्ब्ध करून देण्याचे काम होय. एकीकडे शेतकरी किंवा घरगुती ग्राहक वीज कनेक्शनसाठी अर्ज करतो तेव्हा पोल उपल्ब्ध नाहीत म्हणून त्यांना वर्ष, वर्ष ताटकळत ठेवले जाते. मात्र, असे प्लॉट पडले की, बघता-बघता विजेचे पोल उभे राहतात. ग्राहकही आकर्षित होतात; पण नंतर प्रत्यक्ष वीज कनेक्शन देताना हात वर केले जातात.

नगरपालिका यंत्रणेवर ताण
अशा अनेक वसाहती फोफावत असताना पालिका यंत्रणा मात्र बेफिकीर बनून राहिली आहे. खरे तर या ठिकाणी मूलभूत सुविधा का दिल्या नाहीत? याबद्दल जाब विचारून कारवाई करायच्याऐवजी येथे त्यांना पायघड्या घातल्या जात आहेत. येथील अर्थिक व्यवहारांची चर्चा आता जाहीर सभेतही होऊ लागली आहे. परिणामी, पालिकेच्या इतर यंत्रणेवर मोठा ताण येत आहे.