अंबाबाई मंदिर परिसरात नव्या बांधकामांना मनाई

महापालिकेचा निर्णय : केएमटी प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम न भरल्यास फौजदारी करणार; सभेत इशारा

कोल्हापूर : अंबाबाई मंदिर विकासाचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्यामध्ये बाधित होणाऱ्या क्षेत्रात नवीन बांधकामांना महापालिका परवानगी देणार नाही असा निर्णय बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत झाला. अध्यक्षस्थानी महापौर तृप्ती माळवी होत्या.मंदिर विकासाचा प्रारुप आराखडा यापूर्वीच शासनास सादर झाला आहे, परंतु आता पुन्हा नव्याने सर्वेक्षण सुरु आहे. त्यामध्ये जे बाधित क्षेत्र निश्चित होईल, त्या क्षेत्रात नवीन बांधकामांना परवानगी नाही व आता जी बांधकामे सुरु आहेत, त्यांना नोटिसा काढण्यात येतील, असे नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धनंजय खोेत यांनी सभेत स्पष्ट केले. तसेच केएमटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम कापली जाते; परंतु ती संबंधित खात्याकडे भरली जात नाही. याबाबत फौजदारी करण्याचा इशारा या सभेत देण्यात आला. प्रारूप विकास आराखड्यातील क्षेत्र राखीव ठेवण्याबाबतच्या प्रस्तावात फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर झाला. यापुढे मंदिर परिसरात नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी केली. आराखडा करताना जनसुनावणी घ्यावी, अशी सूचना भूपाल शेटे यांनी केली. आदिल फरास, आर. डी. पाटील यांनीही बांधकामास परवानगी थांबवा, अशी मागणी केली. खासगी मोबाईल कंपन्यांमार्फत ओ.एफ.सी. केबल टाकतेवेळी महापालिकेकरिता स्वतंत्र समांतर युटिलिटी डक्ट टाकणे बंधनकारक करण्याबाबतचा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला. तो मंजूर केला तर महापालिकेचे साडेआठ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचे भूपाल शेटे यांनी पटवून दिले.
केएमटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम कपात करून घेतली जाते; परंतु ती संबंधित खात्याकडे भरली जात नाही. ही रक्कम तत्काळ भरली नाही तर ‘केएमटी’चे सहायक वाहतूक व्यवस्थापक संजय भोसले यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा राजेश लाटकर यांनी दिला. लाटकर यांनी चर्चेत भाग घेताना कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून फंडाची रक्कम वसूल केली जाते; मात्र ती त्या विभागाकडे भरली जात नाही. ही रक्कम जर भरली नाही तर मी व्यक्तिगत भोसले यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणार आहे, असा इशारा दिला. केएमटी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळच्या वेळी होत नाहीत. कर्मचाऱ्यांची अत्यंत गैरसोय होत आहे. अधिकारी म्हणून भोसले यांची काही जबाबदारी आहे की नाही? असा सवालही लाटकर यांनी केला.
काही शंका निर्माण झाल्यामुळे निविदा मंजूर करायला आमच्याकडून थोडा विलंब झाला तर केएमटीच्या अधिकाऱ्यांची वृत्तपत्रांतून लोकप्रतिनिधींची बदनामी केली. आता बसेस यायला विलंब होत आहे, तर हे अधिकारी गप्प का बसले आहेत? असा जाब यशोदा मोहिते यांनी विचारला.
बसेस यायला विलंब होत असल्याने प्रत्येक बसमागे दंडात्मक कारवाई करण्यात येत असल्याचे संजय भोसले यांनी स्पष्ट केले. पुढील आठ दिवसांत आणखी दहा बसेस येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

शहर वाहतूक शाखेला दलाल मार्के टमध्ये जागा देणार
मिळकतींच्या सर्वेक्षणासाठी खासगी एजन्सी नियुक्त करणार
शाहू समाधीची जागा दिल्याबद्दल छत्रपती परिवाराचे अभिनंदन.